दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ३० असार । 
    खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कर छुट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन बुझाइएको छ । 
    खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल सप्तरीका अध्यक्ष संजय कुमार यादवले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सो ज्ञापन बुझाइएको हो । 
    बुझाइएको ज्ञापनमा महासंघको अनुरोधमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०(ट) मा जलश्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुने व्यबस्था रहेको थियो । तर आर्थिक बिधेयक २०८१ को दफा ३६(२) मार्फत कर छुट हुने व्यबस्था हटाई खानेपानी जस्तो मौलिक हकको बस्तुमा नेपाल सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको प्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । .
    ज्ञापनमा भनिएको छ, “संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २८ जुलाई २०१० मा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुचको हक हुनेछ भनि मौलिक हकमै व्यबस्था गरिएको छ । मानव अधिकारको प्रत्याभुत गर्न र नेपालको संविधान बमोजिम मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुले गैर नाफामुलक सामुदायिक संस्थाको रुपमा खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलव्ध गराउन र त्यसलाई दीगो राख्न प्रयत्नसिल रहेको व्यहोरा सर्व विदितै छ ।”
    त्यस्तै खानेपानीमा कर छुटका सम्बन्धमा संघिय संसद, राष्ट्रिय सभाबाट समेत संकल्प प्रस्ताव पारित भएको र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले समेत चासो राख्नु भएको विषय जलश्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अन्तर्गत विधिबत दर्ता भएका मुनाफारहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था÷समूह÷समितिद्वारा संचालित आधारभूत मानब अधिकार र मौलिक हकको रुपमा रहेको सामुदायिक खानेपानीमा करछुट । विद्युत महसुलमा छुट हुने व्यबस्था गरिदिनु हुन देशभरका ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको प्रतिनिधिमुलक राष्ट्रिय छाता संगठन खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेवासन) जिल्ला महासंघ सप्तरीको तर्फबाट अनुरोध गरिएको छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस