News Category 2073/07/03

आयोगले निर्धारण गरेको हिमाल, पहाड र मधेशको जनसंख्यामा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम न्यायसंगत छैन् ः स्वजातिय घोषणापत्र

दैनिक समाचारदाता

दैनिक समाचारदाता 
राजविराज, २ कात्तिक । 
यादव सेवा समिति केन्द्रिय कार्यालय राजविराजको सम्पन्न गोष्ठीमा स्वजातिय संघसंस्थाको तर्फबाट आएको सुझावहरुलाई समेटिएर ९ बुँदे राजविराज घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
मंगलबार राजविराजमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि प्रा. अमरकान्त झाले सो घोषणा पत्र जारि गर्नुभएको हो । 
जारी गरिएको घोषणा पत्रमा विशेष संरचना तिन तहको सरकारमध्ये कुन तह अन्तर्गत पर्नेबारे नयाँ संविधान मौंन रहेको उल्लेख गर्दै आयोगद्वारा जिल्लामा पठाईएको कार्यशर्त तथा कार्यविधिमा गाउँ पालिका र नगरपालिका अन्तर्गत देखाईएको कुरा त्रृटिपुर्ण देखिएको स्वायत क्षेत्रको रुपमा रहने कोचिला कुनै पनि एउटा गाउँ पालिकाको वडा अथवा नगरपालिकाको वाडमा सिमित नभई २÷३ वटा गाउँ पालिका समेटन सकिने जनाउँदै संविधान संशोधनद्वारा विशेष संरचनालाई पनि प्रदेश अन्तर्गत राख्नुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै हिमाल, पहाड र मधेशमा जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या निर्धारण नगरि ५०.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेशमा आयोगद्वारा निर्धारित ५ सय ६५ स्थानिय एकाईमा एक तिहाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या निर्धारित हुने कुरा मधेशवासीका लागि विभेदपूर्ण भएको दाबी गरिएको छ । आयोगले निर्धारित गरेको हिमाल, पहाड र मधेशमा क्रमशः १५ हजार, २५ हजार र ५० हजार जनसंख्यामा गाउँपालिका एवं २० हजार, ३५ हजार र ७५ हजार जनसंख्यामा नगरपालिका तथा पहाडमा ४५ हजार र मधेशमा ८५ हजारमा जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिका निर्धारण गर्ने कुरा न्यायसंगत नरहेको घोषणा पत्रमा ठहर गरिएको छ । 
त्यसैगरी वर्तमान संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार मिति २०७२ चैत्र १ गते गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको गठन भई सो आयोगले यसै कार्तिक मसान्तसम्म आप्mनो प्रतिवेदन पेश गर्ने आम मधेशी समुदायहरुको लागि ठूलो षडयन्त्र भएको जनाएको छ । त्यस्तै विश्वका संघिय लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा कायम रहेको प्रचलन एवंम पहिलो संविधान सभाद्धारा गठित राज्यको पुर्नसंरचना सम्बन्धि समितिको सुझाव विपरीत स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत नराखि एउटा अलग स्वायत निकायको रुपमा निर्माण गरी संघिय कानुन बमोजिम परिचालन हुने सम्बैधानिक व्यवस्थाले गर्दा जनआन्दोलन दोश्रो, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेको संघियतालाई नै विस्थापित गर्ने षडयन्त्र भईरहेको आरोप लगाईएको छ । 
यस्तै आन्दोलन दोश्रोको ७ दलले ६ सुत्रिय साझा ऐतिहासिक दस्तावेज र ७ दल एवं माओवादीबिच १२ सुत्रिय सम्झौतामा उल्लेख भएको अहम र अग्रगामी कार्यसुचिको रुपमा राज्यको पुर्नसंरचनाको मर्म र भावना विपरीत पहिले प्रदेशको संख्या र सिमाना सम्बन्धि विवादलाई संविधान संशोधनद्वारा समाधान नगरी र प्रदेशको निर्वाचन नगरी स्थानीय तहको पुर्नसंरचना एवं त्यसको चुुनाव गराउन खोज्नु देशको संघिय लोकतन्त्रविरुद्ध अभियान हुनुका साथै मधेशी, थारु एवं पहाडी जनजाती, आदिवासी विरुद्ध यथास्थितिवादी खसआर्यको ठूलो षडयन्त्र भएको उल्लेख गरिएको छ । 
यसैगरी पहिलो संविधान सभाद्वारा गठित राज्यको पुर्नसंरचर्ना सम्बन्धि समिति र पछि बनेको आयोगको प्रतिवेदनहरु २०६६ मा प्रदेशको संख्या र सिमाकंनमा सर्वसम्मति नभएपनि पहिले प्रदेशको निर्वाचन गरी स्थानीय तहको वर्तमान स्वरुपमा नैं चुनाव गराउने र पछि संघिय सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार प्रदेशको सरकारद्वारा गठित स्थानीय तहको पुर्नसंचना गराउने कुरामा सबै दलहरुको सहमति रहेपनि त्यसको विपरीतको सम्बैधानिक प्रावधानबाट नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गराई त्यसको चुनावमा जुटनु मधेशी समुदाय विरुद्धको ठुलो षडयन्त्र भएको जनाईएको छ । 
यादव सेवा समितिका अध्यक्ष ई. प्रयाग यादवको अध्यक्षता तथा प्रा.अमरकान्त झाको प्रमुख आतिथ्यमा तथा विभिन्न जातीय संघसंस्थाहरुको प्रतिनिधि लगायत बुद्धिजिवीहरुको उपस्थितिमा आयोजित स्थानीय तहको पुर्नसंरचना सम्बन्धि एक दिवसीय विचार गोष्ठिका क्रममा प्रा. झाले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथी डा.पिताम्बर लाल यादव, बृद्धिजिवी समाजका अध्यक्ष ई.सुगम्बर प्रसाद यादव एवं प्रा.देब नारायण यादवद्वारा गरिएको टिप्पणी तथा सहभागिहरुबाट प्राप्त सुक्रावहरुलाई समेटिएर उक्त घोषणा पत्र जारी गरिएको जनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार