News Category 2073/11/02

तीन सय ५० बढी कर्मचारीहरु आन्दोलनमा ओर्लेपछि जिल्लाको पाँच नगरपालिका ९१ गाविसको कामकाज ठप्प

दैनिक समाचारदाता

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १ फागुन । 
दुई सातादेखी चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका स्थानिय निकाय ट्रेड युनियन सप्तरीसँग आबद्ध कर्मचारीहरु आइतबारदेखी पूर्ण रुपले कामकाज बन्द गरि धर्ना बसेका छन् । 
३ सय ५० बढी सप्तरीका स्थानिय निकायका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि यहाँका सेवाग्राहीहरु निकै अफ्ठ्यारोमा परेका छन् । सप्तरीमा हाल पाँच नगरपालिका र मुलुककै सबैभन्दा बढी ९१ गाविस रहेको छ । 
यता कर्मचारीहरु आइतबारदेखी अनिश्चितकालिन रुपले कामकाज ठप्प गरेपछि सेवाग्राहीहरु अन्यौलमा परेका छन् । कर्मचारीहरुले नियमित रुपमा काम गर्छन की भन्ने आशमा राजविराज नगरपालिकामा सेवाग्राहीहरु दुई घण्टासम्म कार्यालयमै बसेर रित्तै फर्केका छन् । यसअघि शुक्रबार कर्मचारीहरुले तीन घण्टा कलम बन्द गर्दै हातमा कालो पट्टी बाँधेर धर्नामा बसेका थिए ।
यसैबिच स्थानीय निकाय टे«ड युनियन संयुक्त समन्वय समितिले आफुहरुको आन्दोलनप्रति राज्यले कुनै चाँसो नदेखाएको भन्दै दोश्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष हरी कुमार श्रेष्ठ,नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सुजिन्द्र महर्जन, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएशनका अध्यक्ष हिम प्रसाद पौडेल, स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय पार्षद दिपक कुमार केसी, गाबिस कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष बिक्रम महर्जन सहितले संयक्त रुपमा विज्ञप्ती प्रकाशन गरी सो आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएको हो ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत फाल्गुन २ गते जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर, कार्यकारी अधिकृत लगायतका निजामती कर्मचारीहरु र गाबिस सचिवहरुलाई सोमबारदेखि कार्यालय प्रवेश निषेध गर्ने र निजहरुले प्रयोग गर्दै आएको सवारी साधन संचालन गर्न निषेध गर्ने र उक्त सवारी साधन सम्बन्धित स्थानीय निकायमा राख्ने निर्णय गरिएको छ । 
त्यस्तै आन्दोलनकै कार्यक्रम अन्तर्गत फाल्गुन २ गतेदेखि अनिश्चितकालिन माँग पुरा नभएसम्म स्थानीय निकायको कामकाज ठप्प गरी कार्यालयमा धर्ना दिने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै जारी विज्ञप्तीमा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको आन्दोलनप्रति मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारणले सेवाग्राहीहरुलाई पर्न गएको असुबिधाप्रति क्षमायातना माँग्दै न्यायको लडाईमा सहयोग गरिदिनुहुन सबैसँग अनुरोध समेत गरिएको छ ।
निजामति कर्मचारी सरह आफ्ना सेवा, सुविधा, वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका कर्मचारीले स्थानीय तहका संरचनामा कर्मचारीको व्यवस्थापन र समायोजन गर्दा जिविस, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाविसमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र करार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन र समायोजन गरिनु पर्ने लगायतको माँग रहेको छ ।
स्थानिय निकायहरु जिविस, नगरपालिका र गाविसका स्थानीय निकायमा अस्थायी तथा करारमा रही जीवनको ऊर्जाशील समय खर्च गरेका ६ हजार कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्नेलगायत ६ सूत्रीय माग अघि सार्दै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका हुन् । 
कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा श्रेणी मिलान गरिनु पर्ने, समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिई अवकाशको सुविधा दिनुपर्ने, स्थानीय तहका दरबन्दीलाई प्रदेशस्तरमा एकीकृत गरी निश्चित प्रणालीका आधारमा पदस्थापन र सरुवाको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग अघि सारिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार