News Category 2073/11/07

सात बुँदे सहमतिपछि स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको आन्दोलन फिर्ता

दैनिक समाचारदाता

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ६ फागुन । 
संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन संयुक्त समन्वय समितिबिच भएको सात बुँदे सहमतिपछि स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको आन्दोलन शुक्रबारदेखि फिर्ता भएको छ ।
विगत लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारी नभएको सन्दर्भमा कर्मचारीबाट दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्था अन्त्य गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, नयाँ स्थानीय तहको संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा संक्रमणकालिन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन हुँदा हाल सम्बन्धित स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्येबाट वडा र कार्यालयका विभिन्न शाखामा मर्माहित गरी व्यवस्थापन गर्ने र नपुग जनशक्ति अन्य निकायबाट व्यवस्था गर्ने लगायतको सहमति भएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा नियमानुसार नियुक्ति भई अस्थायी र करारमा कार्यरत स्थानीय निकास कोष समेतका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहको आवश्यकता र करारका शर्त बमोजिम हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले निरन्तरतता दिने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने, स्थानीय निकाय टे«ड युनियन संयुक्त समन्वय समितिले पेश गरेका बुँदा न. ३ र ५ सँग सम्बन्धित माँगहरुका विषयमा प्रचलित नीति, ऐन नियम समेतको अध्ययन गर्नुपर्ने र अन्तर मन्त्रालयसँग समेत सम्बन्धित रहेको देखिदा देहाय बमोजिमको कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले कार्य आरम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने त्यसका लागि एक समिति समेत चयन गरिएको छ ।
कार्यदल समितिका संयोजकमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधि, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधि, उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत अथवा मन्त्रालयले तोकेका प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय टे«ड युनियन संयुक्त समन्वय समितिका तर्फबाट बढीमा ५ जना प्रतिनिधि, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियन केन्द्रिय समितिका एक जना प्रतिनिधि र उपसचिव संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सदस्य सचिव कार्यदलको कार्यशर्तमा रहने छन ।
यसैगरी स्थानीय निकायको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, प्रविधि मैत्री र प्रभावकारी बनाउने तथा कर्मचारीको तह मिलान एवं समायोजन गर्दा लिईने आधारका सम्बन्धमा, स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्येबाट समेत योग्यता, सेवा अवधि, कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन लगायत अन्य शर्तहरुको आधारमा स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिई खटाईन सकिने नसकिने सम्बन्धमा, स्थानीय तह शासन ऐनको मस्यौदामा आवश्यक राय सुझाव सम्बन्धमा, स्थानीय तहमा दरबन्दी श्रृजना, पदपुर्ति, बृद्धि विकास, अन्तर प्रदेश कर्मचारी परिचालन, अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन र अवकाश पछिको सेवा सुबिधा तथा कोष व्यवस्थापन सम्बन्धमा र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ मा भएको बढुवा सम्बन्धि व्यवस्था सम्बन्धमा गठित कार्यदलले माँग सम्बोधन गर्ने जनाईएको छ ।
यस्तै स्थानीय प्रदेश र संघिय तहमा कर्मचारी समायोजन र सो सम्बन्धि कानुन निर्माण एवं संशोधनको मस्यौदा तयार गर्दा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफैले गठन गर्ने कार्यदलमा स्थानीय निकाय टे«ड युनियन संयुक्त समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व गराउने र अन्य मन्त्रालयबाट हुने कार्यको हकमा मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने तथा स्थानीय निकाय टे«ड युनियन संयुक्त समन्वय समितिले प्रस्तुत गरेका माँगहरु सम्बन्धमा भएको सहमतिका आधारमा आन्दोलन स्थगित गरिएको संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव चक्र बहादुर बुढा र उपसचिव प्रेमराज जोशीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार