News Category 2073/12/13

निर्वाचनका लागि जिल्लामा तयारी पुरा ः निर्वाचन कार्यालय, जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानिय तहका कार्यालय एक सातादेखी बन्द

दैनिक समाचारदाता

राजविराज÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले आगामी बैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानिय तहको निर्वाचनका लागि जिल्लामा निर्वाचन सम्बन्धी मतदान केन्द्र बाहेकको सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न भइसकेको बताएको छ । 
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी महेश कुमार ठाकुरले मतदाता नामावली दर्ता सम्बन्धी कार्य, कर्मचारीको विवरण अध्यावधि गर्ने कार्य र निर्वाचन सामाग्रि सम्बन्धी विवरण भरेर निर्वाचन आयोगमा पठाइसेकेको जानकारी दिनुभयो । 
निर्वाचन अधिकारी ठाकुरले जिल्लामा हेरफेर भएको सिमाकंनका कारण मतदान केन्द्र तोक्नका लागि चैत ६ गते जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले राजविराजमा राखेको मतदान केन्द्र पुनरावलोकन सम्बन्धी बैठक मधेशी मोर्चा लगायत अन्य दलहरुले स्थगित गरेको भन्दै सो कार्य मात्र पुरा हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निवासमा मोर्चासहित बसेको बैठकले सतारुढ माओवादी केन्द्र र राप्रपाका नेताहरुले जिल्लामा निर्वाचन हुन सक्ने अबस्था नरहेको बताउदै बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो । 
यता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधशी मोर्चा सप्तरीले जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानिय तहका कार्यालयहरुमा एक सातादेखी तालाबन्दी गरेको छ । जसकारण सेवाग्राहीहरु सेवा सुविधा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । मोर्चाले सप्तरीका सम्पूर्ण स्थानीय निकायका कार्यालयहरुमा गत आइतबारदेखी तालाबन्दी गरेको हो । 
मोर्चाले जिल्लाका ९ वटै गाँउपालिका र ८ वटा नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन्् । जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीसहित राजविराज, शम्भुनाथ, कञ्चनरुप, डाक्नेशवरी, बोदेवरसाईन, खडक, सुरुङगा र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका र कृष्णसवरण, छिन्नमस्ता, महदेवा, सप्तकोसी, तिरहुत, तिलाठी कोईलाडी, रुपनी, बेल्ही चपेना र विष्णुपुर गाउँपालिकामा समेत मोर्चाका कार्यकर्ताले तालाबन्दी गरेका छन् ।
मोर्चाको तालाबन्दी पछि जिल्लामा निर्वाचन सम्बन्धी तयारी समेत प्रभावित भएको छ भने स्थानिय निकायबाट हुने जनताका कामकाज समेत प्रभावित भएको छ । मोर्चाका जिल्ला संयोजक दिनेश कुमार यादवले बलजफ्ती रुपमा निर्वाचन गराउन खोजेको भन्दै स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले सप्तरी जिल्लामा बनाएका सम्पूर्ण नयाँ संरचनाहरुमा तालाबन्दी गरेको बताउनुभयो । 
यता मोर्चाले संघियतालाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र गर्न खोजिएको भन्दै परिमार्जनसहित संविधान संशोधन, स्थानीय तहको पुर्नसंरचना अवैज्ञानिक र अव्यबहारिक गरिएकाले यसलाई सच्चयाइनु पर्ने, स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकार नभई प्रदेश सरकारको मातहत राखिनु पर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि संघिय तथा प्रदेशको निर्वाचन गरिनु पर्ने, समान जनसंख्याको आधारमा देशभरी स्थानीय तहको निर्धारण गरिनु पर्ने, फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठ घट्नामा प्रहरीद्वारा हत्या गरिएका पाँच जना निर्दाेषहरुलाई शहीद घोषणा गरिनु पर्ने, मलेठ घट्नाको निष्पक्ष न्यायायीक छानबिन आयोग गठन गरिनु पर्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यले नश्लबादी चरित्र देखाउँदै गर्दै आएको बर्बर दमन बन्द गरिनु पर्ने माग राखेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार