News Category 2074/12/07

राजपत्रमा उल्लेख भएको निर्णय सर्वोच्चले रोक्यो, बेल्ही चपेनाको नाम र केन्द्र यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

दैनिक समाचारदाता

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ६ चैत । 
सप्तरीको विभिन्न गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने बारे अहिले जिल्लास्थित स्थानिय तहहरुमा ब्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । 
सोही विषयलाई लिएर जिल्लाको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा तालाबन्दीदेखी रिले अनसनसम्म गरिएको थियो भने अहिले आएर जिल्लाको कान्छो गाउँपालिकाको नामले परिचित बलान बिहुँल गाउँपालिकामा केन्द्र सार्ने विषयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच राजनीतिक द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । हाल गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ भने तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र समेत यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।  
यसैबीच बेल्ही चपेना गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने बारे गाउँसभाले गरेको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजपत्रमा उल्लेख भएको निर्णय समेत सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ ।   
सप्तरीको बेल्ही चपेना गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने बारे सर्वोच्च अदालतले हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ । 
चैत ५ गतेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासबाट सो अन्तरिम आदेश जारि गरिएको हो । 
बेल्ही चपेना गाउँपालिका वडा नं. ५ का स्थानिय राम नारायण शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई विपक्षि बनाउँदै दर्ता गरेको निवेदन उपर वरिष्ठ अधिवक्ता सनद देवकोटाले गरेको बहसबाट न्यायाधिश भण्डारीले उक्त अन्तरिम आदेश गरेका हुन । 
आदेशमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुबै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने देखिदा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०७४÷१२÷१३ गतेको पेशी तोकी सो अवधीसम्मका लागि गाउँ सभाको मिति २०७४÷१०÷१४ को निर्णयका आधारमा नेपाल सरकारले निर्णय गरी राजपत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम राजगढ गाउँपालिका नामाकरण र केन्द्र नर्घो तोकिए बमोजिमको कार्य हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
यसअघि बेल्ही चपेना गाउँपालिकाको २०७४ माघ १४ गते सम्पन्न गाउँ सभाबाट गाउँपालिकाको नाम राजगढ गाउँपालिका र केन्द्र नर्घो राख्ने निर्णय भएको थियो । र सोही निर्णयलाई आधार मान्दै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राजपत्रमा उल्लेख गरेको थियो । 

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार