News Category 2074/12/10

इयुले नेपालको समावेशिकरणलाई सहि तरिकाले औल्याएको जनजाती महासंघको ठहर

दैनिक समाचारदाता

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ९ चैत ।
नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् सप्तरीले युरोपियन युनियन (इयु) को निर्बाचन मिसनले प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभा निर्बाचन पर्यवेक्षणबारे सार्बजानिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको बर्तमान राजनैतिक अबस्था र समाबेशिकरणलाई सहि तरिकाले औल्याएको ठहर गरेको छ । 
परिष्द्का अध्यक्ष बृजमान तामाङले शुक्रबार जारि गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो ठहर गर्दै सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार र जिम्मेवार केही राजनीतिक दलहरुद्धारा प्रतिबेदनमाथी आपत्ति जनाएको प्रति नेपालका ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिबासी जनजातिहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ सप्तरीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
इयुको पर्यबेक्षण प्रतिबेदनको सुन्दर पक्षहरुको अबमुल्यण गर्दै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले गोलमोटल ढंगले उत्तेजनाामा आएर प्रतिबेदन गलत भएको टिप्पनी र एकल नश्लीय तथा जातिय चिन्तनले ग्रसित भएर अपरिपक्वता देखाउदै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नेपालको छबिलाई गिराउने गरी आबेगको भरमा बिज्ञप्ती जारी गरिएकोमा आदिबासी जनजाती महासंघ सप्तरी दुःख ब्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
साथै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरु समेतले प्रतिबेदनको बिरोध गर्नु थप दःखद पक्ष रहेकोले ती गैर जिम्मेवार अभिब्यक्तीप्रति महासंघ भत्र्सना गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै विज्ञप्तिमा नेपालमा सदिऔदेखी राजनीतिक रुपले बहिष्करण, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, र्धािमक रुपले बिभेद, आर्थिक रुपले शोषण, खेपिरहेका÷पछी पारिएका आदिबासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला, यौनिकअल्पसंख्याक, लगायत जनताको प्रतिनिधित्वाको सुनिश्चितता समानता र न्यायमा आधारित बिश्वब्यपी मापदण्ड अनुरुप हुनुपर्नेमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्बाचनमा सो बमोजिम हुन नसकेको इयुको सिफारिस सही रहेको नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ जिल्ला समवन्य परिषद सप्तरीको ठहर छ । 
नेपालका शासक जाति खस आर्यलाई नै राज्यको अंगहरुमा आरक्षण ब्यबस्था हुन अबैज्ञनिक र बिश्वब्यापी न्याय र समनताको सिद्धान्त, मुल्य मन्यता बिपरित रहेकोले प्रतिबेदनमाथि हचुवाको भरमा नेपाल सरकारद्धा दिईएको अभिब्यक्ती सच्याउन महासंघले विज्ञप्तिमार्फत जोडदार माँग समेत गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस