News Category 2075/06/06

शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एनप्यावशनद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र

दैनिक समाचारदाता

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ५ असोज । 
एनप्यावसन सप्तरीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक २०७५ उपर ध्यानाकर्षण गराउँदै शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 
एनप्यावसनका अध्यक्ष बौकु साह र सचिव दिनेश कुमार साहद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का उद्देश्य र कारण अन्तर्गत नेपालको संविधानको धारा ३१ (१) को शिक्षाको हक र धारा ४० को दलितको हक आकर्षित भइरहँदा धारा २५ (१) को सम्पतिको हक र धारा ४४ (१) को उपभोक्ताको हक पनि आकर्षित हुनुपर्ने र सोही मुताविक विधेयकमा उक्त हकका प्रावधान र व्यवस्थालाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । 
माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भन्ने प्रावधानमा संशोधन गरी सार्वजनिक विद्यालयमा पूर्ण निःशुल्क हुने तथा नीजि लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरुमा नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था उल्लेख गरी नेपालको कानुन बमोजिम स्थापित भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई कम्पनी ऐन र गुठी ऐन अनुसार सञ्चालनहुने व्यवस्था मिलाई तोकिएको छात्रवृत्ति बाहेक अन्य निःशुल्क हुने छैन भन्ने व्यवस्था मिलाउन माँग गरिएको छ । 
त्यस्तै नीजि सरकारी साझेदारीलाई व्यवस्थित गर्न र मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई मजबुत गर्न नीजि र सहकारी क्षेत्रको विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै निजी लगानीका विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न माँग गरिएको छ । 
अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षा विद्येयक अन्तर्गत तोकिएको प्रारंभिक बालविकास शिक्षादेखि माध्यमिक तह सम्मको छात्रवृत्ति सम्बन्धमा धरातलीय यथार्थको सुक्ष्म अध्ययन नगरी हतारमा गरिएको अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक निर्णय प्रति पूर्ण असहमति जनाउँदै यसलाई तत्काल संशोधन गरी साविककै १०% छात्रवृत्ति कायम गर्न माँग गरिएको छ । 
त्यस्तै नीजि विद्यालयहरुलाई बाध्य पारिंदा गाडी, जग्गा, भाडा, आर्जित सम्पतिआदि जस्ता करहरुमा निजी विद्यालयलाई कर मुक्त बनाउन, निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा छात्रवृत्ति भन्ने परिभाषा अन्तर्गत मासिक शिक्षण शुल्क मात्र हुने व्यवस्था मिलाउन माँग गरिएको छ । 
नीजि विद्यालयहरूका शैक्षिक, भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारका आधारमा कुनै भेदभाव विना प्राविधिक शिक्षा पठन पाठन गराउने सुनिश्चितता गर्न भनिएको छ भने उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित सवै निकाय र तहमा नीजि विद्यालयको अधिकारिक संगठनहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न माँग गरिएको छ । 
साथै ज्ञापनपत्रमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहमति र सहभागिता विना ल्याइएको विद्येयकमा संशोधन गर्न अनुरोध गर्दै समस्याहरुमाथि यथासिघ्र सम्वोधन नभएमा संगठन चरणवद्ध संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने समेत अवगत गराइएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार