दैनिक समाचारदाता
जनकपुर, १० मंसिर ।
    प्रदेश २ को सरकारको सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले ‘प्रदेश नं. २ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन २०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ । 
    प्रदेश सरकारले ल्याएको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अहसमति रह्यो भने अर्का प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको हो । यसअघि पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउँदा नेकपाले विरोध जनाएको थियो ।
    यसैगरी, प्रदेशसभाको बैठकले भौतिक योजना तथा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रादेशिक विद्युतसम्बन्धी ऐन २०७५ पनि पारित गरेको हो । प्रदेशसभामा निर्णायार्थ पेश गरिएको विधेयकको विपक्षमा नेकपा उभिए पनि नेपाली काँग्रेस विधेयक प्रति समर्थन जनाएको छ ।
    यस अघि विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले करार सम्बन्धि विधेयक रहर नभएर बाध्यता रहेको बताए ।
    कर्मचारी अभावमा आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक बितिसक्दा पनि बजेट खर्च हुन नसकेको जिकिर उनले अगामी दिनमा हुन सक्ने थप संकटलाई टार्न विधेयक ल्याउनु परेको जवाव दिएका हुन् ।
    संघीयता प्रति अपनत्व भएका युवाहरु प्रशासनमा नआए सम्म संघीयता कार्यान्वयन नहुने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारले गर्ने युवाहरुकोभर्ना संघीयतालाई बलियो बनाउन थप मदत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
    यो एने पारित भएपछि अब प्रदेश सरकारले आफ्नो कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ । केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाएको भन्दै बेलाबेलामा गुनासो पोख्दै आएको प्रदेश २ को सरकारले अन्ततः आफ्नै कर्मचारी भर्ना गरेर काम गर्ने भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस