उहाँले कामले मानवअधिकार उल्लघंनका घटना बढाउने तर कुरा चाँही मानवअधिकार हननका घटना कम गर्ने भएर हुँदैन भन्दै न्यायधीश विष्टले मानवअधिकार पक्षीय सोंच बनाउन सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।

अदालतले समेत प्रकृया पु¥याएर कानुनबमोजिम मात्र गर्न सक्ने बताउँदै यर्थाथपरक घटनालाई बाहिर ल्याउन र समस्या निदान गर्न सम्पूर्ण क्षेत्रबाट सहयोगको आवश्यकता रहेको उहाँको धारणा थियो ।

सहभागीहरुले मानवअधिकार वर्र्षपुस्तकका लागि इन्सेकले प्रत्येक वर्ष गर्ने वार्षिक पूर्व समीक्षाले सरोकारवाला निकायलाई मानवअधिकारको विषयमा गम्भीर हुन सचेत गराएको बताए ।

जिल्लामा घरेलु हिंसाका घटनामा बृद्धि भएको पाइएकोले त्यसको समाधानका लागि सवैको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने सहभागीहरुको कथन थियो ।

कार्यक्रममा एमाओवादीका भन्नालाल यादव, पुनरावेदन अदालत वार एकाइका अध्यक्ष महेन्द्र चौधरी, सगरमाथा अपाङ कल्याण संघका अध्यक्ष बलदेव मण्डल, नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली, नागरिक सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष सुखराम यादव, पुनरावेदन अदालतका निमित्त रजिष्ट्रार हरिश्चन्द्र इङनाम, जिल्ला अदालतका उपसचिव नवराज दुलाल, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जुद्दबहादुर आले, जिल्ला कारागारका भागवत यादव, इन्स्पेक्टर खेमनारायण चौधरीलगायतकाले इन्सेकले गरिरहेको कामको दायरा फराकिलो पार्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव राजेश झा, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष अम्बिका दाहल, पूर्व प्रधानाध्यापकद्वय हाशिम अन्सारी, विजयानन्द झा, पत्रकार राजु वि.क., राधेश्याम वि.क., अधिकारकर्मीहरु मिरादेवी भट्टराई, पंकज पोखरेल, बिमला देव, शारदा मुडभरीले स्वास्थ्यको अधिकारलगायत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकासको अधिकार उल्लङघनका घटनाहरुलाई थप प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।

शिक्षिका मन्जु श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्लामा इन्सेकले सङकलन गरेको वर्षभरीका घटनाहरुबारे जानकारी दिदै इन्सेक सप्तरीका प्रतिनिधि मनोहर कुमार पोखरेलले मानवअधिकार वर्षपुस्तक सबैको साझा भएकाले पूर्व समीक्षा कार्यक्रम गरी घटनाको पुष्टि र पुनःपुष्टि गर्ने गरिएको बताउनु भयो ।