राजविराज, ७ माघ ।

जिल्ला विकास समिति सप्तरीले आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउन गाउँ परिषद्को निर्णय पुस्तिका नबुझाएका गाविसहरुले पनि मौखिम रुपमा परिषद् सम्पन्न गरेको जानकारी दिएको छ ।

पुस मसान्तभित्र सबै गाविसको परिषद् सम्पन्न हुनुपर्नेमा सप्तरीका १८ वटा गाविसले परिषद् गरेको कागजात पेश नगरेपनि ती गाविसहरुको मौखिक रुपमा परिषद् सम्पन्न गरेको जिविसले जानकारी दिएपछि जिविसको कमजोरी छर्लङ भएको हो । 

परिषद्को निर्णय पुस्तिका जिविसमा नआएसम्म परिषद् भएको मान्न नसकिने भएपनि जिविसले आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउन मौखिक रुपमा परिषद् भएको जानकारी दिइएको जिविस श्रोतले बताएको छ ।

जिल्ला विकास समिति सप्तरीका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत सुरेश राउतले मंगलवार दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाको ९६ वटा गाविसमा लिखित र १८ वटा गाविसमा मौखिक रुपमा परिषद् सम्पन्न भएको छ । 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा गाविस अनुदान सञ्चालन नियामावलीमा पुस मसान्तभित्र सबै गाविसले अनिवार्य रुपमा गाउँ परिष्द सम्पन्न गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेपनि परिषद्को निर्णयपुस्तिका जिविसमा पेश गर्नुपर्ने एक साताको समयमा पनि सप्तरीका ९६ वटा गाविसले मात्र परिषद् भएको कागजात पेश गरेको राउतले जानकारी दिनुभएको छ । 

१ सय १४ गाविस भएको सप्तरीमा पुस मसान्तसम्ममा ६४ गाविसको परिषद् मात्र सम्पन्न भएकोमा परिषद्को निर्णय पुस्तिकका बुझाउनुपर्ने सात दिनको अबधी सम्ममा थप ३२ वटा गाविस गरी ९६ वटा गाविसले लिखित रुपमा परिषद् सम्पन्न गरेको कागजात पेश गरेको जिल्ला विकास समिति सप्तरीले जनाएको छ । 

जिल्लाको मधवापुर, गोइठी, इनरुवा, महदेवा, को. बर्साइन, लालापट्टी, लौनियाँ, कोचाबखारी, बरही बिरपुर, बोरिया, मलेठ, मलेकपुर, नर्घाे, झुटकी, खडकपुर, बनौला, बेल्ही र फुलकाही गाविसको गाउँ परिषद् भएको मौखिक रुपमा मात्र जानकारी आएको राउतले जानकारी दिनुभयो । 

लिखित रुपमै परिषद् सम्पन्न गरेको भनिएका ९६ वटा गाविसहरु मध्ये लोहजारा, कल्याणपुर, तेरहौता, खोक्सर प्रवाहा, ठेलीया, बक्धुवा, भंगहा, बरमझिया, बोदे बर्साइन, जगतपुर, रुपनगर, दौलतपुर, इनरुवा फुलबडिया र त्रिकोल गाविस गरी १५ गाविसले मात्र चालु आ.ब. २०७०÷०७१ का लागि पहिलो किस्ता माग गरेको छ । 

त्यसमध्ये परिषद् सम्पन्न गरि पहिलो किस्ता निकासाको माग गरेको मध्ये त्रिकोल गाविसको परिषद् त्रुटीपुर्ण रहेको र गाविस सचिव मो. कासीमले व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै आवश्यक छानविनका स्थानियहरुले अख्तियारमा उजुरी पठाएको स्थानियबासीहरुले बताएका छन् ।  

गत आर्थिक वर्षमा पनि गाविस सचिवहरुले विकासीय बजेट र सामाजिक सुरक्षा वापतको बजेटमा ब्यापक अनियमितता गरेको भन्दै गाविस सचिव र प्राविधिक सहायकविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा परेको थियो । 

पुस मसान्तभित्र परिष्द नगरेमा विकासीय बजेटको ४० प्रतिशत अनुदान कट्टा हुने नियमावीमा व्यवस्था छ । तर, विगतका वर्षहरुमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा परिष्द गरी सम्पूर्ण विकासीय बजेट निकासा पाउँदै आएका कारण यसवर्ष पनि सचिवहरुले विगतकै परिपाटी अपनाउने दाउमा लागेका हुन् ।