News Category 2075/09/22

स्थानिय तहको वर्गिकरणमा सप्तरीका १८ मध्ये  ६ दुर्गम, ११ मध्यम र राजविराज सुगममा 

दैनिक समाचारदाता

स्थानिय तहको वर्गिकरणमा सप्तरीका १८ मध्ये  ६ दुर्गम, ११ मध्यम र राजविराज सुगममा 

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २२ पुस ।
    सरकारले प्रशासनिक आधारमा गरेको स्थानीय तहको प्रारम्भिक वर्गीकरणमा सप्तरीका १८ वटा स्थानिय तह मध्ये ख वर्ग दुर्गममा ६ वटा गाउँपालिका र ग वर्ग मध्यममा ८ नगरपालिका र ३ गाउँपालिका परेका छन् भने एक नगरपालिका घ वर्ग सुगममा परेको छ ।  
    मुलुककै पुरानो मध्ये एक टाउन प्लानिङ तथा भारतको गुलावी सहर जयपुरको नक्सामा आधारित सप्तरी सदरमुकाम राजविराज क वर्ग अर्थात सुगम नगरपालिकामा परेको छ । 
    नौं नगरपालिका र नौं गाउँपालिका रहेको यस जिल्लामा सरकारले गरेको वर्गीकरणमा क वर्ग अति दुर्गममा एउटा पनि स्थानिय तह परेको छैन ।
    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपालका ७ सय ५३ वटा स्थानिय तहलाई पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका आधारमा चार वर्गमा वर्गीकरण गरेको हो । 
    जसअनुसार अति दुर्गम ‘क’ वर्गका १ सय ६२, दुर्गम ‘ख’ वर्गका २ सय १८, मध्यम ‘ग’ वर्गका २ सय ७५ र सुगम ‘घ’ वर्गका ९८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । 
    यता सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, तिरहुत गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, महदेवा गाउँपालिक र राजगढ गाउँपालिका ख वर्ग दुर्गममा परेका छन् ।  
    त्यस्तै कंचनरुप नगरपालिका, खडक नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, बोदेबरसाइन नगरपालिका, रुपनी गाउँपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, सप्तकोशी नगरपालिका, सुरुङ्गा नगरपालिका र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका ग वर्ग मध्यममा परेका छन् । 
    मन्त्रालयले यातायातको सुविधा सडक र हवाई यातायातको गुणस्तर र नियमितता, प्रदेश राजधानीदेखिको दूरी, जिल्ला सदरमुकामदेखिको दूरी, स्थानीय तहमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दूरसञ्चार सेवा, विद्युत् सेवाको पहुँच र नियमितता, मानव विकास सूचकाङ्क, भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय तहको स्तरसमेतका आधारमा सूचक निर्धारण गरी वर्गीकरण गरेको हो । 
    वर्गीकरणका आधारका स्थानीय तहको विकासमा प्राथमिकता र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापन, कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्तिविकासमा समेत वस्तुगत बनाउन सजिलो हुनेछ । यता मन्त्रालयले आफू वर्गीकरणमा परेको चित्तबुझ्दो नभए सात दिनभित्र स्थानीय तहलाई मन्त्रालयमा उजुरी गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।  
 

प्रतिकृया दिनुहोस