दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ६ फागुन । 
    २०७४ साल असार महिनामा आएको बाढीले घरबार बिहीन भएका सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका बाढीपीडितहरुले सोमबार ठतत्कालिन सरकारद्वारा गरिएको निर्णय कार्यान्वयनको माँग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 
    २०७४ साल असार महिनाको तेश्रो सातामा आएको भिषण बाढीले सो गाउँपालिकाको वडा नं. २ र ५ का अधिकांश घर डुवानमा पार्दा १ सय ३० परिवारको उठिवास भएको थियो । 
    उनीहरुको घर बाढीले बगाएको थियो भने सयौं विगहा खेती योग्य जग्गा बालुवा र बाढीको पानीले ढपक्कै भएको थियो । बाढीबाट बिस्थापित भएकाहरुको पीडा बारे विभिन्न संचारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री जनाद्र्धन शर्मा असार २३ गते बाढीपीडितको अवस्था बुझ्न हेलिकप्टरबाट आइपुगि स्थालगत अध्ययन गरेका थिए । 
    सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री शर्माले प्रति परिवार टहरा बनाउन १० हजार र जस्ता किन्न १५ हजार रुँपैया तत्कालिन राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । 
    यस्तै बाढीपीडित १ सय ३० परिवारलाई १५ लाख सहुलियत ऋण र ३ लाख रुँपैया क्षतिपूर्ति रकम दिने निर्णय समेत तत्कालिन सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको थियो । तर, सो निर्णय र प्रतिबद्धता १९ महिना बितिसक्दा पनि पूरा नभएको र आफूहरुको जिवन थप कष्ठकर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै ज्ञापन पत्र मार्फत वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई यस बारे आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरिएको छ । 
    बाढीपीडितको तर्फबाट आसिन मियाँद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र आवश्यक कायार्थ सोमबारै फ्याक्स मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसद्को कार्यालय पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस