दैनिक समाचारदाता
काठमाडौं, ३ बैशाख । 
    गृह मन्त्रालयले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएको छ ।
    सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार सो पत्राचारमा अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय सुनाएको हो । 
    गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई कानून बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने निर्णय भएको भनी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
    पक्ष र विपक्ष दुबै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले निवेदकले माग गरे अनुसार गृह मन्त्रालयको परिपत्रको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएको हो । 
    त्यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्न थालेका थिए । तर गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 
    उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पत्र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
    यो निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्न बाटो खुलेको छ भने गृहको परिपत्रपछि धेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जन्मसिद्ध नागरिककका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गरेका थिए । कतिपय भने लिने प्रक्रियामा छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस