दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ९ जेठ ।
    निर्माण ब्यबसायीहरू हित बिपरित नियमावली ल्याएको भन्दै निर्माण ब्यबसायीहरू आन्दोलित भइरहेको बेला सप्तरीका निर्माण व्यवसायीहरुले पनि विभिन्न माँग राख्दै बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
    नेपाल सरकारद्वारा निर्माण ब्यबसायीहरूको सार्वजनिक खरिद छैठौ नियमावली ०७५ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रावधान प्रति तिब्र असन्तुष्टी जनाउँदै सो प्रावधान सच्याउन माँग गर्दै निर्माण व्यवसयाीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
    ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि निमार्ण ब्यबसायी सँघ सप्तरीको कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष एनेश्वर दासले नेपाल राजपत्र प्रकाशित सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा साह्रेै नकारात्मक असर हुने प्रावधान राखिएकोमा महासँघको गम्भीर आपत्ति रहेको बताए । 
    उनले नियम ४९ (क) मा भएको संशोधनले ऐन बमोजिम कालो सुचीमा परेको ब्यक्ती ,फर्म संस्था वा कम्पन्नीको संचालकले आप्mनो पुर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा बोलपत्र पेश गरि कारोवार गर्न नपाईने प्रावधान कानुन बिपरित रहेकोले सो सच्याउन माँग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको जानकारी गराएका थिए । 
    ज्ञापनपत्रमा सो ब्यबस्था तत्काल खारेज गरि जुन फर्म र कम्पन्नी कालो सुचीमा परेको छ त्यस्तालाई मात्र कारवाहीको ब्यबस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
    त्यस्तै संशोधन गरीएको नियमावली नियम ६५ मा निर्माण ब्यबसायीहरूले साधन स्रोत बमोजिम बार्षिक टर्न बेस्ट अफ थ्रि ईयरको अनुभव समेतको २० गुणाको हुनुपर्ने ज्ञापनपत्र मार्फत माँग गरिएको छ । 
    ज्ञापनपत्र मार्फत निर्माण ब्यबसायीहरूको लागि सार्वजनिक खरिद छैठौ संशोधन नियमावली ०७५ मा गरिएको संशोधनहरू ७ दिन भित्र संशोधन वा खारेज नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ । 
    आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण ब्यवसायीहरूको ईजाजत पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, सम्पुर्ण कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरू बहिष्कार गर्ने, हाल संचालनमा रहेका बिकास निर्माणका कार्यहरू रोकी, हेबी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने लगायतका बिरोध कार्यक्रम संचालन गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस