दैनिक समाचारदाता
राजबिराज, १३ साउन । 
    तीन पुस्तासम्म पनि कोशी कटान पीडितहरुले मुआब्जा नपाएको भन्दै सात बुँदे माग अघि सार्दै प्रधानमन्त्रीलाई सोमबार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 
    कोशी नदी कटान डुवान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरको तर्फबाट संयुक्त रुपमा कोशी कटान पीडितहरुले राजविराजमा प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा सो ज्ञापन बुझाएको हो । 
    संबिधान सभाका पूर्व सदस्य अशोक कुमार मण्डल (अमर) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सातबुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । 
    भारत सरकारले कोशी सम्झौता अनुसार बर्षै पिच्छै कोशी कटानबाट पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपुर्ती नदिएर अन्याय गरेको भन्दै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने उद्देश्यले आन्दोलन कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरिएको छ । 

    कोशी नदी कटान डुवान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरको तर्फबाट संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापनपत्र मार्फत सार्वजनिक गरिएको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत साउन ३२ गते बिहान ९ बजे सदरमुकाम राजविराज तथा कोशी ब्यारेज सडक खण्डमा कोण सभा, धर्ना र रिले अनसन लगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । 
    त्यसपछि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुटनितिक रुपमा ठोस पहल नगरे दोस्रो चरणमा सशक्त आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी रहेको कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीले जानकारी दिएका छन् ।
    नेपाल–भारत बिचमा बि.स. २०११ बैशाख १२ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै बुझाइएको ज्ञापनमा कोशी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पायलट च्यानलको काम हुनुपर्ने, सम्झौता अनुसार सो क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई जागिर दिनुपर्ने, कोशीबाट प्रभावित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नुपर्ने तथा नेपाली भु–भागमा कोशी योजनाले कुनै काम कार्यवाही सुरु गर्नु पूर्व नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको छ । 
    यस अघि संघर्ष समितिको अगुवाईमा स्थानिय शिव मन्दिरको प्राङगणबाट संविधान सभाका पुर्व सदस्यहरु अशोक कुमार मण्डल, मानपुर चौधरी, नागेन्द्र झा, संघर्ष समितिका सचिव काशीम अंसारी, सहसचिव डम्बर नारायण चौधरी लगायत सयौंको संख्यामा सहभागी कोशी पीडितहरुको जुलुश नाराबाजी गर्दै बजार क्षेत्र परिक्रमा गरेको थियो । 
    प्रदेश नं. १ को सुनसरी र प्रदेश नं. २ को सप्तरीको बिचमा अवस्थित सप्तकोशी नदीमा पुल निर्माणका क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको सप्तरीबासीको सयौं विघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा ७३ वर्ष नाघी सक्दा पनि पाउन नसक्दा मुआब्जाकै पर्खाइमा तिन–तिन पुस्ताले समस्या झेल्नुपरेको कोशी पीडितहरुको भनाई छ । 
    भारतिय राजदुतावास, परराष्ट्रमन्त्री, उर्जा मन्त्री, विपक्षी दलका नेता, प्रदेश १ र २ का मुख्य मन्त्रीलाई पनि बोधार्थ दिइएको ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले तत्कालै सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने आश्वासन दिएका थिए । 

प्रतिकृया दिनुहोस