News Category 2076/11/04

कारागार प्रशासनले अतिक्रमित जग्गा खाली  गर्न गरेको निर्णयको बिरोध गर्दै प्रदर्शन 

दैनिक समाचारदाता

कारागार प्रशासनले अतिक्रमित जग्गा खाली  गर्न गरेको निर्णयको बिरोध गर्दै प्रदर्शन 

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ४ फागुन । 
    राजविराज कारागार प्रशासनले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सूचना जारि गरेपछि कारागार आसपासका स्थानियहरुले त्यसलाई रोक्न माँग गर्दै आइतबार बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 
    अस्राजविराज कारागार प्रशासनले कारागार आसपास क्षेत्रका संरचना हटाउन सुचना जारी गरेपछि स्थानीयहरुले विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् ।
    सो बिरोध प्रदर्शन बालबालिकासहित बजार परिक्रमा पश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा राजविराज नगरपालिका कार्यलयमा पुगी ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको छ ।
    कारागार आसपासका जग्गामा करिब सय परिवार विगत ५० वर्षदेखि फुस तथा पक्कीको घर बनाई बसोबास गर्दै आएका छन् । 
    सूचना जारी भए लगत्तै त्यसलाई रोक्न विभिन्न कसरत गर्दै आएका स्थानियले कुनै सुनुवाई नभएपछि संघर्ष समिति गठन गरी प्रदर्शनमा उत्रेका हुन । 
सो प्रदर्शनको समर्थनमा नागरिक अगुवा शिव कुमार साह शिवा, उमेश प्रसाद यादव, भिम राज यादव लगायत ठुलो संख्यामा स्थानिय जुलुसमा सहभागि भएका थिए । 
    राजविराज ७ स्थित कारागारको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न र उक्त जग्गामा बनेको संरचना हटाउन गत माघ २३ गते १५ दिन भित्रको समय सीमा राखेर कारागार प्रशासनले सूचना जारी गरेको थियो । 
    यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनाल तथा राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख शम्भु प्रसाद यादवलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यमन्त्री, कारागार विभागका साथै सवै राजनितिक दललाई समेत दिईएको छ । 
    उठिबास संघर्ष समितिका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा मगरले विगत ५० बर्ष देखि त्यस क्षेत्रमा बासोबास गर्दै आएकाहरुलाई कारागार प्रशासनले १५ दिन भित्र खाली गर्न र खाली नगरे बल प्रयोग गर्ने सुचना जारी गरेपछि घरबार विहिन बनाउने कार्य विरुद्घ आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । 
    २०२८ सालको सर्वेनापीमा उक्त जग्गा कारागारको नाममा नापी भएपनि त्यस क्षेत्रमा वर्षोदेखि बसोबास गर्दै आएका १ सय परिवारलाई भोगाधिकारमा भने कुनै अवरोध नपु¥याएको तथा हाल आएर एक्कासी खाली गर्न भनेपछि आफुहरुको बिच्चली हुने भएको मगरको भनाई छ । 
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनाल तथा नगरप्रमुख यादवले स्थानिय व्यक्ति, राजनितिक दल तथा सरोकारावालहरुलाई राखेर स्थलगत अध्ययन पश्चात् आवश्यक निर्णय लिने आश्वासन दिएको संघर्ष समितिका संयोजक मगरले बताए । 

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट