दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ११ मंसिर ।
    कोशी पीडित उत्थान समाज सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीले कोशी पीडितहरुले तीन पुस्तादेखी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग्दै आएपनि हालसम्म नपाएको भन्दै बिहीबार १२ बुँदे संयुक्त अपील जारि गरेका छन् । 
    कोशी पीडित उत्थान समाज सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका अध्यक्ष काशिम अन्सारीले बिहीबार सरोकारवालासहित सर्वसाधारणलाई समेत सो अपील बितरण गर्दै सहयोगका लागि अपील गरेका हुन् । 
    भारतीय विदेश सचिव हर्षबद्र्धन श्रृगला दुई दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा बिहीबार नेपाल आएको अवसर पारेर जारि गरिएको १२ बुँदे अपीलमा कोशी पीडितहरुले भोग्नु परेको पीडा र समस्याको बारेमा भारतीय पक्ष समक्ष गम्भिर ध्यानाकर्षण गराई दिन समेत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । 
    कोशी सम्झौताको कार्यान्वयनसहितका १२ बुँदे अपिल पत्रमा सप्तकोशीमा पुल निर्माणका क्रममा भारतले अधिग्रहण गरेको सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीवासीको हजारौं विगहा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा र बालिको क्षतिपूर्ती ७० वर्ष नाघिसक्दा पनि नपाएको उल्लेख गरिएको छ । 
    भारत सरकारले कोशी सम्झौता अनुसार वर्षे पिच्छे कोशी कटानबाट पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ती नदिएर अन्याय गरेको भन्दै तीन वटै जिल्लाका कोशी पीडितहरु पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, हालसम्म आश्वासन बाहेक केही नपाइएको अध्यक्ष अन्सारीको भनाई छ । 
    अर्का कोशी पीडित मो. इर्सादका अनुसार २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच कोशीको समस्या समाधान गर्ने सहमति भएपनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । 
    मुआब्जाका लागि सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका कोशी पीडितहरु संगठित रुपमै दशकौंदेखी चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यद्दपी नेपाल तथा भारतका सरकारले आफूहरुको माँग र मुद्दाप्रति खासै चासो सम्म देखाउन नसकेको पीडितहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । 
    सुनसरी तथा सप्तरी जिल्लाको सीमामै पर्ने सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा भारत सरकारले नेपालतर्फका हजारौं विगहा नम्बरी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर, सम्झौता अनुसार उक्त जग्गाको मुआब्जा तथा बालिनालीको क्षतिपूर्ति अझै पाउन नसक्दा कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा बिस्थापनमा परेका सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका हजारौं पीडितहरु दशकौंदेखी मुआब्जा माग्दै संघर्षरत छन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस