दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २६ माघ । 
    प्रदेश २ का सामाजिक बिकास मन्त्री नवलकिशोर साहले प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएपछि दलितमाथी हुने सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य हुने बताएका छन् । 
    दलित सरोकार मंच नेपाल सप्तरीद्वारा सोमबार जिल्लाको कृष्णासवरण गाउँपालिका १ महुलीमा आयोजित दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन अवस्था चुनौती र अबसर बिषयक दलित अगुवासंग अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले सो कुरा बताएका हुन् । 
    कर्मचारी अभावले काम गर्न केही कठिनाई भइरहेको बताउदै मन्त्री साहले दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । दलित सशक्तिकरण कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था गरिएको समितिहरुमा पनि चाडै नियुक्ती हुने उनले बताए । 
    दलित समुदायको उत्थानका लागि प्रदेश २ सरकारले महत्वपूर्ण कामहरु गरेको चर्चा गर्दै मन्त्री साहले दलित अगुवा तथा बिज्ञहरुसंग पटक पटक छलफल गरेर ऐन बनाइएको तथा आफ्नो संसदीय कोष र मन्त्रालय समेतले दलित समुदायको हकमा बजेटलाई प्रथामिकतामा राखेको बताए । 
    जनता समाजवादी दलित संघका संयोजक श्याम सरदारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले सातवटा प्रदेश मध्य ६ वटा प्रदेशमा दलितको अधिकारका लागि चर्चा समेत नभएको अवस्थामा प्रदेश नम्बर २ ले ऐन बनाएर दलितको उत्थानको पक्षमा उदारता देखाएको बताए । 
    पत्रकार भोला पासवानले ऐनमा पुर्ण आरक्षणको ब्यबस्था रहेकोे बताउँदै ऐनमा प्राप्त दलित हकअधिकारको बारे दलित समुदाय जानकार हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले ऐन लागू हुनासाथ दलित समुदायको अधिकांश समस्या हलहुने दाबी गरे । 
    दलित सरोकार मंच नेपालका अध्यक्ष युक्तिलाल मरिकको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा शम्भुनाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुख कबिता सरदार, रुपनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बेचनी देवी सरदार, तिरुहुत गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तिर्थमाया खंग खत्वे, प्रथमलाल राम, रंजनाकुमारी राम, मुन्नीकुमारी खंग, अर्चना परियार, दुर्गादेवी खंग, बेलिदेवी राम, देवलाल खंग, मनोज राउत मेहतर, कपलेश्वर सरदार, रुपलाल बिश्वकर्मा, सियाराम पासवान, डिकबहादुर बिश्वकर्मा, कमानन्द रामले ऐनलाई प्रभावकारी रुपले स्थानीयतहहरुले पनि कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । 

प्रतिकृया दिनुहोस