राजविराज, ६ असार । 

स्थानिय शान्ति समितिबाट सिफारिस भएका फाइलमाथि जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिले लामो समयदेखि सुनुवाई नगर्दा सप्तरीका ३ सय ३५ जना द्वन्द्व पीडितहरुले राहत पाउनबाट बञ्चित भएको स्थानिय शान्ति समितिका पदाधिकारीहरुले गुनासो पोखेका छन् ।

स्थानिय शान्ति समिति सप्तरीद्वारा शुक्रबार राजविराजमा आयोजित शान्ति प्रबद्र्धन तथा द्वन्द्वन्युनिकरणमा टेवा पुग्ने सरोकारबालाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानिय शान्ति समितिका पदाधिकारीहरुले राहत पाउनुपर्ने द्वन्द्व पीडितहरुको फाइल ३ बर्षदेखि त्यतिकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किदाँ द्वन्द्व पीडितहरु राहत पाउनबाट बञ्चित भएको गुनासो गरेका हुन् ।

छोटो समयमै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु सरुवा हुने गरेका कारण शान्ति समितिबाट सिफारिस भएका फाइलमाथि सुनुवाई नहुँदा द्वन्द्व पीडितहरु राहत पाउनबाट बञ्चित भएको गुनासो गर्दै स्थानिय शान्ति समितिका सचिव अम्बिका चौधरीले भन्नुभयो–‘‘ शान्ति समितिमा परेको ७ सय निबेदन मध्ये बास्तबिक राहत पाउने ३ सय ३५ द्वन्द्व पीडितहरुको फाइल सिफारिसका लागि २०६८ साल जेठ १४ गतेमै हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएका छौ, तर त्यो फाइलमाथि हालसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन् ।”

जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको अनियमित रुपमा हुने सरुवा कारण तीन बर्षदेखि द्वन्द्व पीडितहरुको फाइल थन्किएको उहाँको कथन थियो । 

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका २८ वटा, बेपताका ३१ वटा, अंगभंग भएका ४७ वटा, बिस्थापित भएका १६ वटा, हिरासतमा भएका १ सय २६ वटा, अपहरणमा परेका १४ वटा, सम्पति क्षति ३५ वटा र टुहुराका ९ वटा फाइल सिफारिस गरेको जानकारी दिदै सचिव चौधरीले द्वन्द्वकालमा सप्तरीमा ध्वस्त भएका ३५ वटा भौतिक पुर्वाधारमध्ये १० वटा भौतिक पुर्वाधारहरु मात्र पुर्ननिर्माण भएको जानकारी दिनुभयो । 

स्थानिय शान्ति समितिले सञ्चालन गरेको द्वन्द्व पीडित परिवारहरुका लागि रोजगार÷स्वरोजगार मुलक कार्यक्रम अन्तर्गत २ सय २० जना द्वन्द्व पीडित परिवारहरुलाई मोवाइल मर्मत, हाउँस वारिङ्ग, सिलाई कटाई तथा बेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धि तालिमहरु दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा स्थानिय शान्ति समिति सप्तरीका पुर्व संयोजक राम लखन यादवले शान्ति स्थापनाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भुमिका महत्वपुर्ण भएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको दुई÷तीन महिनामै हुने सरुवाका कारण समस्या भइरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले प्रजिअको कारणले समयमै द्वन्द्व पीडितहरुको फाइलमाथि सुनुवाई नहुँदा राहत पाउनपर्ने द्वन्द्व पीडितहरुले राहत पाउन नसकेको गुनासो गर्दै श्रोत साधनको आभावमा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । 

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरी बरालले आफु भर्खरै सरुवा भएर आएकाले शान्ति समितिबाट सिफारिस भएका फाइल हेर्न नभ्याएको बताउँदै छिट्टै यसलाई टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले द्वन्द्वकालका घाउँमा मलम लगाउन मेलमिलाप र पुर्नस्थापनामा जोड दिनुपर्ने बताउँदै  द्वन्द्व पीडित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनभयो । स्थानिय शान्ति समिति सप्तरीका संयोजक दिगम्बर यादवको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा महिला बालबालिका कार्यालयका प्रमुख सुशिला चौधरी, शहरी बिकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख चक्रबर्ती कण्ठ, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ सप्तरीका पूर्वअध्यक्ष राजु विश्वकर्मा, इन्सेक प्रतिनिधी मनोहर पोखरेल, स्थानिय शान्ति समिति सप्तरीका सदस्यहरु अरुण साह, निरन्जन झा लगायतले बोल्नुभयो ।