News Category 2071/05/12

हदबन्दी भन्दा बढी लुकाएको जग्गा जफत गर्न अख्तियारको निर्देशन भूमिसुधारले कार्यान्वयन गरेन

दैनिक समाचारदाता

नवीनकुमार गुप्ता
राजविराज, ११ भदौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हदबन्दी भन्दा बढी लुकाएको जग्गा जफत गर्न निर्देशन दिएको समय समाप्त भइसक्दा पनि हालसम्म भुमिसुधार कार्यालय सप्तरीले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छैन् । 
वि.स. २०२२ सालमा हदबन्दी व्यवस्था लागु हुँदा नरसिंह प्रसाद सिंहले आफ्नो नाम दर्ताको २८ विगहा ३ कठ्ठा साढे १५ धुर जग्गाको फँटवारी पेश गरि ३ कठ्ठा साढे १५ धुर जग्गा भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीबाट प्राप्त गर्ने गरि फैसला भएको थियो । सोहीअनुसार सिंहले राजविराज नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित किता नम्बर १४१ को १ विगहा १९ कठ्ठा ९ धुर, किता नम्बर १४२ को १३ कठ्ठा १९ धुर, किता नम्बर १३८ को ३ कठ्ठा १० धुर, किता नम्बर १३९ को ९ धुर र सप्तरीको बभनगामाकट्टी गाविस वडा नं. ८ स्थित किता नम्बर ४५५ को १ विगहा जग्गा ७ नं. फाँटबारीमा नदेखाई लुकाई राखेकाले उजुरी परेको र नियमबमोजिम जफत गर्ने निर्णय भएको थियो । 
मालपोत कार्यालय सप्तरीका कार्यालय प्रमुखले किता नम्बर १४१ बाट कायम भएको किता नम्बर १७०८ को. १ विगहा साढे २ धुर, किता नम्बर १३८ कित्ताबाट कायम भएको किता नम्बर १७१० को १ कठ्ठा ७ धुर र किता नम्बर १४२ को १३ कठ्ठा १९ धुर जग्गा अजय कुमार सिंहका नाउँमा एवं किता नम्बर १७०९ को २ कठ्ठा ३ धुर जग्गा ललितादेवी र अजय प्रताप सिंहका नाममा २०६६ साल असोज ८ गते दर्ता गरि भ्रष्टाचार गरेको लम्बोदरलाल दासले अख्तियारमा दिनुभएको उजुरीमा उल्लेख छ । 
दासले दिएको निवेदनको आधारमा २०७० साल चैत १० गते अख्तियारको बसेको बैठकबाट  भुमिसुधार कार्यालय सप्तरीको नाममा “नरसिंह प्रसाद सिंहले ७ नं. फाँटबारीमा नदेखाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लुकाएकोले जफत गरी पाऊ भनी लम्बोदरलाल दासले तहाँ कार्यालयमा दिएको उजुरी निवेदनको कारवाहीको टुङ्गो तीन महिना भित्र प्रचलित कानुन बमोजिम लगाई सो को जानकारी यस आयोगमा पठाउनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) बमोजिम तहाँ कार्यालयमा लेखी पठाउने” भनि अख्तियारले निर्णय गरेको थियो । 
अख्तियारले २०७० साल चैत २७ गते भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीलाई दिएको लिखित निर्देशन अनुसार तीन महिना बितिसक्दा समेत हालसम्म कुनै कारवाही भएको छैन् । 
यता भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीका प्रमुख जनार्धन भट्टराईले २००४ सालदेखीको फायल हेर्न समय लाग्ने जानकारी दिँदै मालपोत कार्यालय समेतलाई यस सम्बन्धी लिखित पत्र पठाइसकेको र सो पत्रको जवाफको पखाईमा रहेको बताउनुभयो । 
तत्कालिन सरकारले बिक्रम संवत २०२१ सालमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरेपछि सप्तरीका पनि बिभिन्न व्यक्तिको जग्गा हदबन्दीमा परेको छ । तर, सो जग्गा सरकारी उदासिनताले सरकारको नाममा नभई अहिले पनि व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका छन् । 
सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरेपछि बढी जग्गा हुने व्यक्तिको जानकारी दिने व्यक्तिलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ । नियमसम्वत बढी जग्गा हुने व्यक्तिको जानकारी दिएको ३७ वर्ष बितिसक्दा समेत हालसम्म राजविराज ७ निवासी लम्बोदर दासले उक्त पुरस्कार पाउन सक्नुभएको छैन् । 
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अहिले व्यक्तिहरुको नाममा रजिष्ट्रेशन भइसकेको छ र ती व्यक्तिहरुले भोगचलन गर्दै आएका छन् । ‘भूमिसुधार कार्यालय र मालपोत कार्यालयका प्रमुखले रकम खाएर व्यक्तिहरुको नाममा पास गरिदिएपछि यस्तो स्थिति आएको हो’ हदबन्दी भन्दा बढी लुकाएर राख्ने व्यक्तिहरुको पोल खोल्ने मध्येका दास भन्नुहुन्छ, ‘‘कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा सयौं बिघा हदबन्दी जग्गा व्यक्तिहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् ।’’
सरकारले जग्गामा मोहीको हक सुरक्षित गर्न र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नदिन यस्तो व्यवस्था गरेर भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।
जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा भएको कुनै व्यक्तिले जग्गाको विवरण भर्दा जग्गा लुकाइ फाँटवारी पेश गरेको जानकारी पाए जग्गा नै जफत गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार