दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २० जेठ । 
    दलित सरोकार मञ्च नेपाल, कञ्चनरुप ८, सप्तरी र राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघको अगुवाईमा मधेश प्रदेश सरकारलाई दलित मैत्री नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
    मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र अर्थ राज्यमन्त्री उषा यादबलाई उक्त माग पत्र बुुझाइएको छ । 
    दलित सरोकार मञ्चकी कार्यकारी निर्देशक प्रमिला कुमारी पासवान, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ धनुुषाका अध्यक्ष कुुलदीप दासले शुक्रबार मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा दलित समुुदायको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा समेटने पर्ने विषयहरु माग पत्रको रुपमा बुुझाएका हुन्  ।
    मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित सशक्तीकरण ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेट बिनयोजन गर्न माग गरिएको छ । कोरोनाबाट सिर्जित भोखमरी, गरिवी र बेरोजगारीका लागि प्रदेश सरकारले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन, छुवाछुत विभेदबारे गैर दलितहरुलाई पालिका तहमा अभियान संचालन गर्न, ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको ऋण मिनाहा (सरकारले तिरिदिने) गर्नुका साथै उनीहरूलाई सीप अनुसारको एक घर एक रोजगारी व्यवस्था गर्न माँग गरेका छन् । 
    त्यसैगरि त्यस किसानको वर्गीकरण गर्नुका साथै भूमिहीन तथा साना किसानका लागि विशेष राहत प्याकेज बजेटमा ल्याउन, मौखिकरूपमा जग्गा ठेक्का वा करारमा खेती गर्नेलाई पालिकाको रोहबरमा लिखितम् हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै त्यस्ता किसानका लागि ठेक्कावा करार बापतको रकम प्रदेश सरकारले तिर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै बीउबिजन र मलखादमा अनुदानको व्यवस्था गर्न लगायतका माग गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस