News Category 2079/03/29

राजविराज नगरपालिकाका मेयर निलम्बित, मेयर, तत्कालिन खेलकुद विकास समतिका अध्यक्षसहित सात जनामाथी अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर

दैनिक समाचारदाता

राजविराज नगरपालिकाका मेयर निलम्बित, मेयर, तत्कालिन खेलकुद विकास समतिका अध्यक्षसहित सात जनामाथी अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २९ असार । 
    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजविराज नगरपालिकाका मेयर भिमराज यादवसहित सात जनामाथी विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ । 
    निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको दाबी गर्दै बुधबार अख्तियारले उक्त आरोप पत्र दायर गरेको हो । 
    आरोप पत्र दायर भएसँगै मेयर यादव निलम्बनमा परेका छन् । गत जेठ ९ गते पदभार ग्रहण गरेको एक महिना २१ दिन नबित्दै भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मेयर यादव निलम्बनमा परेका हुन् । 
    आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीद्वारा बुधबार साँझ नै जारि प्रेस विज्ञप्तिमा राजरंगशाला स्तरोन्ती कार्यका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरी र न्यू गहिल कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको थियो । 
    आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा सो कन्स्ट्रक्सनका संचालक समेत रहेका नगर प्रमुख यादवले राजविराजस्थित राजरंगशालाको स्तरोन्नती कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको आयोगको दाबी छ । उक्त निर्माण कम्पनीका संचालक रहेका यादवले निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड (स्पेसिफिकेशन) विपरित कार्य गरि त्यस्तो कार्यलाई शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम नै भएको भनि प्रमाणित र स्विकृत गराई २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ रुँपैया ४० पैसा बढी भुक्तानी लिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 
    यस्तै आयोगले उक्त प्रकरणमा तत्कालिन जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष एजेट न्यासुरले रंगशालाको स्तरोन्नती कार्यमा १३ लाख २७ हजार ४ सय ३०, उपाध्यक्ष धिरेन्द्र बर्मा धिरुले २ लाख, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालिन प्रमुखहरु लक्ष्मण मण्डलले ५ लाख ६९ हजार ८ सय तथा महेन्द्र प्रसाद यादवले ५ लाख ६९ हजार ८ सय १० रुँपैया अनियमितता गरेको दाबी गर्दै सोही अनुसारको कैद सजाय र जरिवानाको माग गरेको छ । 
    त्यस्तै उक्त निर्माण कार्यमा प्राविधिकका रुपमा खटिएका तत्कालिन जिल्ला विकास समिति सप्तरीका इन्जिनियर विकास श्रेष्ठले १३ लाख २७ हजार ४ सय ३० र उदय निर्माण सेवाका संचालक उदय श्रेष्ठले १० लाख ६३ हजार ९ सय ६२ रुँपैयाको अनियमितता गरेको दाबी गर्दै आयोगले आरोप पत्रमार्फत निजहरुलाई पनि सोही ऐन बमोजिम कैद र जरिवानाको माग दाबी गरेको छ । 
    आयोगद्वारा छानबिनको क्रममा अनियमितता गरेको पाइएकाले निजहरुमाथी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिमको कैद र जरिवाना हुनु पर्ने माग दाबी गरिएको छ ।     

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट