राजविराज÷कोशी पीडितहरुले तीन पुस्ता बितिसक्दा पनि अझै मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै भारत बिहार राज्यका जलसंशाधन मन्त्री संजय झालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
    मुआब्जाका लागि दशकौं देखी संघर्षरत रहेका कोशी पीडितहरुले कोशीको तटबन्ध र संरचनाहरुको अवलोकनका लागि सप्तरी र सुनसरीको सीमा नाकामा पर्ने कोशी ब्यारेज आएका मन्त्री झालाई कोशी नदी कटान डुवान पीडित संघर्ष समितिका संयोजक महिदेव चौधरीसहितको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
    कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा भारत सरकारले सर्वसाधरणको जग्गा अतिग्रहण गरेको भन्दै ६० वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरुले सम्झौताअनुसारको मुआब्जा पाउन नसकेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 
    ज्ञापनपत्र मार्फत २०७१ साल साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच कोशीको समस्या चाडै समाधान गर्ने सहमति भएपनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्मरण गराइएको छ । 
    ज्ञापनपत्रमा यसअघि २०१२ साल जेठ १५ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा समेत नेपाल र भारत सरकारका मन्त्रीस्तरिय संयुक्त बैठकमा कोशी कटानमा परेका जग्गाको मुआब्जा दिने सहमति भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले आफूहरु थप पीडित बन्दै गएको उल्लेख छ । 
    संघर्ष समितिका अध्यक्ष चौधरीसहित कोशी पीडित काशिम अंसारी, नागेन्द्र झा, दुर्गानन्द चौधरीलगायत सयौंको संखयामा सहभागि टोलीद्वारा बुझाइएको ज्ञापन बडो चाखमानेर अध्ययन गरेका मन्त्री झाले आफू यसबारे गम्भिरताका साथ पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । 

प्रतिकृया दिनुहोस