दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २८ मंसिर । 
    नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य राजकुमार लेखीले रेशम चौधरी लगायतका आन्दोलनकारीलाई रिहा गर्ने नाउँमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान विपरीत भएको बताएका छन् । 
    बुधबार राजविराजमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि पार्टीका सप्तरी जिल्ला सहइन्चार्ज समेत रहेका नेता लेखीले काम चलाउ सरकारले कुनै पनि अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने दाबी गरे । उनले सरकारले अध्यादेशको बहानामा थारुलाई झुक्याउने काम समेत गरेको आरोप लगाए । 
    नेता लेखीले अध्यादेशको बहानामा सरकारले प्रहरी निकायमा समेत चहलखेल गर्न लागेको बताउँदै आफ्नो अनुकुल प्रहरी संगठनलाई प्रभावमा लिने गरि उमेर हदबन्दी तथा अन्यगतिबिधी बढाउन लागेको दोषारोपन समेत गरे ।  
    उनले भने “यसरी संविधान बिरोधी काम भइरहदा त्यसको बिरोध हुनुपर्छ, चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।” वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र समेत रहेको र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उत्ति बेलानै सुनसरीको झुम्का र काठमाडौंको टुडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा रेशम लगायतका अन्य निर्दोष आन्दोलनकारी ६ महिनाभित्रै रिहा हुने भने पनि त्यति बेला रिहा नगरि अहिले रिहाईको नाममा अध्यादेश ल्याउनुको के औचित्य हो ? लेखीको प्रश्न थियो ।
    लाल आयोगको प्रतिवेदन चार वर्षदेखी लुकाएर राख्ने सरकारको नियतले पनि रेशम चौधरी निर्दोष थिए भन्ने प्रमाणित भएको लेखीको जिकिर थियो । उनले थरुहट आन्दोलन लगायत अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनमा झुठा मुद्दा लगाएर फसाइएकाहरुको अविलम्ब रिहाईको माग गर्दै जनतालाई ढाट्ने काम बन्द हुनु पर्नेमा जोड दिए । 
    कार्यकाल सकिन्न तीन चार दिन मात्र बाँकी रहेको समयमा सरकारले अध्यादेशको नाऊमा अफताब आलम लगायतका केही अपराधीहरुको माधयमबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ती गर्न चाहेको उनको दाबी थियो । उनले अधयादेश मार्फत अपराधीलाई चोख्याउने काम कदापी गर्न नहुने समेत बताए ।
    पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका सप्तरी सचिव देवनाथ यादव समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।  

प्रतिकृया दिनुहोस