News Category 2079/11/29

दलित अधिकारकर्मीद्वारा अध्यक्ष यादवलाई पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेगरि कारवाहीका माग 

दैनिक समाचारदाता

दलित अधिकारकर्मीद्वारा अध्यक्ष यादवलाई पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेगरि कारवाहीका माग 

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २९ फागुन ।

    सप्तरीका दलित अधिकारकर्मीहरुले सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवलाई पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेगरि कारवाही गर्न माँग गरेका छन् ।
    सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौँलाई विभिन्न राजनीतिक दलका दलित भातृ सङ्गठन र सप्तरीमा दलित हक÷अधिकारका लागि क्रियाशील सङ्घ÷संस्थाहरू सामूहिकरूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माँग गरेका हुन् ।
    भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवकी आमाको यही २०७९ फागुन १० गते निधन भएको थियो । अध्यक्ष यादबले २०७९ फागुन २२ गते आफ्नी आमाको १३औँ दिनको पुण्य तिथिको अवसरमा किरिया भोजआयोजना गरेका थिए । जसमा दलित र गैरदलितका लागि अलग अलग ठाउँ तोकेर (कागजमा लिखितरूपमै टाँसेर) लाइन बस्न लगाइएको थियो । जसबाट दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव भएको प्रष्टै देखिएको छ । विडम्बना, गाउँपालिकाको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा आसीन निज यादवद्वारा भएको यस्तो अमानवीय घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 
    नेकपा एमाले, सिरहाका जिल्ला सचिवसमेत रहेका उग्रनारायणले आयोजना गरेका उक्त भोजमा सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखदेखि पूर्वकानुन मन्त्री, मधेस प्रदेशका बहालवाला मन्त्री, जिल्लाका पालिका प्रमुखहरूसमेत सहभागी थियो । 
    ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै उपस्थित भएका भोजमा दलित र मुस्लिम समुदायमाथि तोकेरै गरिएको जातीय विभेद कानुनीरूपमा त दण्डनीय हो नै, सामाजिकरूपले पनि सिङ्गो दलित र मुस्लिम समुदायको आत्मसम्मानमा प्रहार भएको हामीले महसुस गरेका छौँ ।’
    साथै अमानवीय घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मानवअधिकार समुदाय तथा न्यायप्रेमी नागरिक समाजहरूसँग पनि दलित अधिकारकर्मीहरुले  अपिल  गरेका छन् ।
    सहज तरिकाले दोषी उपर कार्यवाही नगरिए थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने  र आन्दोलनबाट हुने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । 
    दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोलाकुमार पासवानले प्रमुख जिल्ला अधिकार भूपेन्द्र थापालाई ज्ञापन पत्र पढेपछि हस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त ज्ञापन पत्रमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज मधेश प्रदेशका अध्यक्ष पंचदेव खंग, नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश सदस्य छेदी रजक (बिमल), दलित सयुक्त सर्घष समिति कञ्चनरुप नपाका संयोजक रामदेव शर्मा खत्वे,समितिका सचिव कृष्णानन्द रजक, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ सप्तरीका अध्यक्ष विद्यानन्द राम, नेपाल राउत मेहत्तर उत्थान समितिका खगेन्द्र मेहत्तर, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रिय सदस्य डिकबहादुर विश्वकर्मा, सप्तरी जिल्ला कार्यपालिका संजालका सहसहयोजक राजेन्द्र बिश्वकर्मा, समाजवादी दलित मुक्ति संगठनका अध्यक्ष अशोक कुमार राम, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ केन्द्रिय सदस्य बच्चु सरबरिया, पीडित उत्थान यूवा क्लव सप्तरीका अध्यक्ष जयदेव कुमार राम, नेपाल दलित संघका अध्यक्ष भुवनेश्वर साफी, राजविराज नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य सोनी रजक, दलित अगुवा रामनाथ राम, रामभगत मोची, पंकज राम, प्रमानन्द राम लगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
    उक्त ज्ञापन पत्रको बोधार्थ मुख्यमन्त्री नेतृत्वको जातीयविभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगमा समेत दिइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट