दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ३ असार । 
    नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले विभिन्न माग अघि सार्दै आइतबारदेखी सुरु गरेको अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दका कारण सप्तरीका एक लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरुको पठन पाठन ठप्प भएको छ । निजी विद्यालयहरुमा भने पठन पाठन सुचारु नै रहेको थियो । 
    परिषदले सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको विभिन्न सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायित्वको माँग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर, कुनै सुनवाई नभएपछी बाध्य भई आइतबारदेखी अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द कार्यक्रम ल्याउनु परेको परिषदका सप्तरी अध्यक्ष भगवती चौधरीले बताए । 
    जिल्लामा ५ सय १३ सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा १ लाख ७ सय ६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । परिषदको अनिश्चितकालिन बन्दले शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित हुनुका साथै सामुदायिक विद्यालयका ती सबै विद्यार्थीको पठन पाठन ठप्प भएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकले भने अविलम्ब उक्त समस्याको समाधान गरी पठन पाठन सुचारु गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।
    यसैबीच सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको आन्दोलन स्थगित भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएकाले आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।
    नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघ र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएको छ ।
    शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्राललयले सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरि संवादको वातावरण निर्माण गर्दै वार्तामा आउन आहृवान गरिएको र आम जनभावनाको उच्च कदर गर्दै विद्यालय बन्दको कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गरीएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
    सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई हालसम्म पनि ८ हजार, १३ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिकमा काम गर्न वाध्य पारिएकोले विभिन्न सेवा सुविधासहित पेशागत स्थायित्वको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत आइतबार सबै सामूदायिक विद्यालयहरु बन्द गरिएको थियो ।
    सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ २३ मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा उल्लेख भएको सर्भिस ल बनाई कार्यान्वयन गर्नु भन्ने र २०७१ भदौ १२ मा पूर्व आदेशको ६ महिना भित्र पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश हाल सम्म कार्यान्वयनमा नगएकोले बाध्य भई अप्रिय, कठोर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य राज्यले बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
    आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाका विषयहरु सम्बोधन गरिने छ भन्ने बुदाँ उल्लेख भएपनि १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा उक्त विषय छुटाइएकाले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरी चरणबद्ध रूपमा गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको उनीहरुको भनाइ छ ।
    साथै वार्ताको माध्यमबाट आन्दोलन राखिएका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेमा, विगत वर्षहरुमा भएका र गरिएका सहमति र सम्झौताहरु २०७९भदौ १९ गतेको मन्त्री स्तरिय निर्णय फेरि पनि सरकार पक्षबाट उधारो र आन्दोलन मथ्थर गर्ने कार्यमा सरकार उन्मुद नभई सर्भिस ल पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने माग पुरा नभए स्थगन गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पुनः अगाडि बढाइने चेतावनी समेत दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस