News Category 2080/03/03
विद्यालय कर्मचारीहरुको आन्दोलन स्थगित, एक लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पठन पाठन ठप्प
दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ३ असार ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले विभिन्न माग अघि सार्दै आइतबारदेखी सुरु गरेको अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दका कारण सप्तरीका एक लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरुको पठन पाठन ठप्प भएको छ । निजी विद्यालयहरुमा भने पठन पाठन सुचारु नै रहेको थियो ।
परिषदले सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको विभिन्न सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायित्वको माँग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर, कुनै सुनवाई नभएपछी बाध्य भई आइतबारदेखी अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द कार्यक्रम ल्याउनु परेको परिषदका सप्तरी अध्यक्ष भगवती चौधरीले बताए ।
जिल्लामा ५ सय १३ सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा १ लाख ७ सय ६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । परिषदको अनिश्चितकालिन बन्दले शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित हुनुका साथै सामुदायिक विद्यालयका ती सबै विद्यार्थीको पठन पाठन ठप्प भएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकले भने अविलम्ब उक्त समस्याको समाधान गरी पठन पाठन सुचारु गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।
यसैबीच सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको आन्दोलन स्थगित भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएकाले आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघ र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्राललयले सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरि संवादको वातावरण निर्माण गर्दै वार्तामा आउन आहृवान गरिएको र आम जनभावनाको उच्च कदर गर्दै विद्यालय बन्दको कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गरीएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई हालसम्म पनि ८ हजार, १३ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिकमा काम गर्न वाध्य पारिएकोले विभिन्न सेवा सुविधासहित पेशागत स्थायित्वको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत आइतबार सबै सामूदायिक विद्यालयहरु बन्द गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ २३ मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा उल्लेख भएको सर्भिस ल बनाई कार्यान्वयन गर्नु भन्ने र २०७१ भदौ १२ मा पूर्व आदेशको ६ महिना भित्र पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश हाल सम्म कार्यान्वयनमा नगएकोले बाध्य भई अप्रिय, कठोर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य राज्यले बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाका विषयहरु सम्बोधन गरिने छ भन्ने बुदाँ उल्लेख भएपनि १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा उक्त विषय छुटाइएकाले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरी चरणबद्ध रूपमा गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको उनीहरुको भनाइ छ ।
साथै वार्ताको माध्यमबाट आन्दोलन राखिएका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेमा, विगत वर्षहरुमा भएका र गरिएका सहमति र सम्झौताहरु २०७९भदौ १९ गतेको मन्त्री स्तरिय निर्णय फेरि पनि सरकार पक्षबाट उधारो र आन्दोलन मथ्थर गर्ने कार्यमा सरकार उन्मुद नभई सर्भिस ल पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने माग पुरा नभए स्थगन गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पुनः अगाडि बढाइने चेतावनी समेत दिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
- 2082/01/07 सप्तरीका दुई कार्यालयमा तालाबन्दी, व्यक्ति व्यक्तिले चिठी बिक्रि गरेको भन्दै शिक्षा विकास इकाई कार्यालय सप्तरीमा तालाबन्दी
- 2082/01/06 ५६ बोट बिरुवाहरु रोपेर नेवि संघले मनायो स्थापना दिवस
- 2082/01/06 राष्ट्रिय मुक्ती पार्टी नेपालको सप्तरीमा संगठन विस्तार अभियान सुरु
- 2082/01/05 विकास निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिन सुझाव
- 2082/01/04 छिमेकीद्वारा विदेशमै ठगिएपछी नजिबुल्लाको परिवार विचल्लीमा परिवार विचल्लीमा
- 2082/01/03 पूजा रामको हत्या भएको भन्दै परिवारजनले दिए प्रहरीमा जाहेरी
- 2082/01/03 शोभायात्रा माथि आक्रमण गर्ने अपराधीलाई कडा कारवाहीको माग
- 2082/01/02 सुख, समृद्धि र शान्तिको लागि दीप प्रज्वलन
- 2082/01/02 ऐतिहासिक शम्भुनाथ मेला सुरु
- 2082/01/02 दुई महिनापछी सकुशल भेटिए रोशनी
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार
- 2078/10/24 अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा पाँच पाकिस्तानी सैनिकको हत्या
- 2078/07/29 सोमालियामा खाद्य संकट, ३५ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने
- 2078/05/21 तालिबानद्वारा पञ्जशिर प्रान्त पनि कब्जा गरेको दाबी
- 2078/05/15 अमेरिकी सेनाले २० वर्षपछि अफगानिस्तान छाड्यो, काबुलमा तालिबानीको खुशियाली
- 2078/05/03 रक्तपात हुन नदिन देश छोडेको अफगान पूर्वराष्ट्रपति घानीको भनाइ