दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १२ असार ।
    सप्तरीका तीन नगरपालिका र एक गाउँपालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन् । कानूनी व्यवस्था अनुसार अन्तिम दिन असार १० गतेभित्रै गाउँ र नगरसभा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हो । तर कतै तयारी नपुगेको त कतै आन्तरिक किचलो र विभिन्न विवादका कारण जिल्लाका १८ मध्ये ४ पालिकाले अझैं आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
    सप्तरी सदरमुकाम रहेको राजविराज नगरपालिकाका साथै हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, कञ्चनरुप नगरपालिका र रुपनी गाउँपालिकाले अझैं बजेट ल्याउन नसकेको हो । 
    मंगलबारसम्ममा १४ वटा पालिकाले नगर र गाउँसभा गरी बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जिल्लामा पहिलो बजेट सार्वजनिक गर्ने पालिका छिन्नमस्ता गाउँपालिका बनेका छन् । 
    यस्तै विष्णुपुर गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका, बलान विहुल गाउँपालिका, महदेवा गाउँपालिका, तिरहुत गाउँपालिका, खडक नगरपालिका, बोदे बरसाइन नगरपालिका, सप्तकोशी नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, सुरुङ्गा नगरपालिका र डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले असार १० गतेभित्रै गाउँ र नगरसभा गरिसकेका छन् । 
    यता कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रमुख ललन गुप्ताले तोकेकै मितिमा नगरसभा सुरु गरिसकेको तथा अझैं बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको बताएका छन् । 
    बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका ती पालिकाहरुमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष चर्को द्वन्द र आन्तरिक विवाद रहेको बुझिएको छ । तर कारण भने, ‘आन्तरिक तयारी’ नपुगेको जनाउने गरेका छन् । कञ्चनरुप नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखबीच नगरसभाको विषयलाई लिएर ठुलै विवाद देखिएको छ । नगर प्रमुख गुप्ता र उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेल दुवै नेपाली कांग्रेसका हुन् । तर तालमेल नमिल्दा दुवै जना एकअर्का विरुद्ध सार्वजनिक कार्यक्रममै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने गरेका छन् । 
    त्यस्तै, राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परविन र वडाध्यक्षहरुबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने विषयहरुमा विवाद देखिएपछि समयमै नगरसभा हुन सकेको छ्रैन् । 
    यस्तै अवस्था हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका र रुपनी गाउँपालिकाको पनि देखिएको छ । तर हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका प्रमुख विरेन्द्र माझी र रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश यादवले आन्तरिक विवाद नभई ‘आन्तरिक तयारी’ नपुगेको सफाइ दिने गरेका छन् । स्थानियले भने ती पालिकाहरुमा आन्तरिक किचलोका कारण समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । 
    स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा १ बमोजिम १० असारभित्रै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने पालिका कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा पछि पर्ने र यसको असर ती पालिकाको बजेटमा पनि पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।       

प्रतिकृया दिनुहोस