News Category 2080/03/12
सप्तरीका तीन नगरपालिका र एक गाउँपालिकाले अझै ल्याउन सकेन बजेट
दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १२ असार ।
सप्तरीका तीन नगरपालिका र एक गाउँपालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन् । कानूनी व्यवस्था अनुसार अन्तिम दिन असार १० गतेभित्रै गाउँ र नगरसभा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हो । तर कतै तयारी नपुगेको त कतै आन्तरिक किचलो र विभिन्न विवादका कारण जिल्लाका १८ मध्ये ४ पालिकाले अझैं आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
सप्तरी सदरमुकाम रहेको राजविराज नगरपालिकाका साथै हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, कञ्चनरुप नगरपालिका र रुपनी गाउँपालिकाले अझैं बजेट ल्याउन नसकेको हो ।
मंगलबारसम्ममा १४ वटा पालिकाले नगर र गाउँसभा गरी बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जिल्लामा पहिलो बजेट सार्वजनिक गर्ने पालिका छिन्नमस्ता गाउँपालिका बनेका छन् ।
यस्तै विष्णुपुर गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका, बलान विहुल गाउँपालिका, महदेवा गाउँपालिका, तिरहुत गाउँपालिका, खडक नगरपालिका, बोदे बरसाइन नगरपालिका, सप्तकोशी नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, सुरुङ्गा नगरपालिका र डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले असार १० गतेभित्रै गाउँ र नगरसभा गरिसकेका छन् ।
यता कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रमुख ललन गुप्ताले तोकेकै मितिमा नगरसभा सुरु गरिसकेको तथा अझैं बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको बताएका छन् ।
बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका ती पालिकाहरुमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चर्को द्वन्द र आन्तरिक विवाद रहेको बुझिएको छ । तर कारण भने, ‘आन्तरिक तयारी’ नपुगेको जनाउने गरेका छन् । कञ्चनरुप नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखबीच नगरसभाको विषयलाई लिएर ठुलै विवाद देखिएको छ । नगर प्रमुख गुप्ता र उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेल दुवै नेपाली कांग्रेसका हुन् । तर तालमेल नमिल्दा दुवै जना एकअर्का विरुद्ध सार्वजनिक कार्यक्रममै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने गरेका छन् ।
त्यस्तै, राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परविन र वडाध्यक्षहरुबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने विषयहरुमा विवाद देखिएपछि समयमै नगरसभा हुन सकेको छ्रैन् ।
यस्तै अवस्था हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका र रुपनी गाउँपालिकाको पनि देखिएको छ । तर हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका प्रमुख विरेन्द्र माझी र रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश यादवले आन्तरिक विवाद नभई ‘आन्तरिक तयारी’ नपुगेको सफाइ दिने गरेका छन् । स्थानियले भने ती पालिकाहरुमा आन्तरिक किचलोका कारण समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइरहेका छन् ।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा १ बमोजिम १० असारभित्रै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने पालिका कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा पछि पर्ने र यसको असर ती पालिकाको बजेटमा पनि पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
- 2081/08/07 कोशी पीडितको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया सुरु
- 2081/08/07 विटौरी जग्गा लगायतका समस्या समाधानका लागि निर्णायक आन्दोलनमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा पूर्व मेयरहरुको पनि एक्यबद्धता
- 2081/08/06 आर्थिक अभावले उपचार गराउन नपाएका सदाद्वारा ओच्छ्यानबाटै सहयोगको याचना
- 2081/08/06 वित्तीय संस्थामा आगो लगाइदिने भन्दै सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेका भगत पक्राउ
- 2081/08/06 प्रहरीले विशेष अभियान चलाएपछि भन्सार छलीका सामान बरामद हुँदै
- 2081/08/05 विद्यार्थीलाई कक्षा कोठमा मोबाईल निषेध शिक्षक अनुपस्थित भए तलब भत्ता कट्टा गरिने
- 2081/08/05 शिक्षकले गरे विद्यालयको हाजिरी रजिष्टर गायव
- 2081/08/05 दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिए उम्मेदवारी फिर्ता, एकले गरे काँग्रेसलाई समर्थन
- 2081/08/04 ६५ वर्षदेखी लालपूर्जाको पखाईमा रहेका नगरवासी आन्दोलनको तयारीमा
- 2081/08/04 पुनः १६ जना फरार अभियुक्त पक्राउ
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार
- 2078/10/24 अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा पाँच पाकिस्तानी सैनिकको हत्या
- 2078/07/29 सोमालियामा खाद्य संकट, ३५ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने
- 2078/05/21 तालिबानद्वारा पञ्जशिर प्रान्त पनि कब्जा गरेको दाबी
- 2078/05/15 अमेरिकी सेनाले २० वर्षपछि अफगानिस्तान छाड्यो, काबुलमा तालिबानीको खुशियाली
- 2078/05/03 रक्तपात हुन नदिन देश छोडेको अफगान पूर्वराष्ट्रपति घानीको भनाइ