दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १० साउन । 
    कोशी पीडितहरुले मुआब्जाको माँग गर्दै बारम्बार आन्दोलन गरेपनि कुनै समाधान नआएको भन्दै निर्णायक आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । 
    कोशी पीडितहरुले बुधबार राजविराजमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यस्तो घोषणा गरेका हुन् । कोशी कटान डुवान पीडित संघर्ष समिती सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा आगामी २३ साउनदेखी सप्तरी र सुनसरीको सीमामा पर्ने कोशी व्यारेज क्षेत्रमा अनिश्चितकालिन धर्ना, रिले अनशन र सभाको आयोजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । 
    आन्दोलनका लागी कोशी ब्यारेजमा तीन वटै जिल्लाका कोशी पीडितहरु भेला हुने तय भएको उनले बताए । बेला बेलामा आन्दोलन चर्काउदै आएका उनीहरुले अब भने निर्णायक आन्दोलन थालेको जनाएका छन । 
    आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत चतरादेखि कुनौली बोर्डर सम्मको कोशी योजनाद्वारा गरिने निर्माण कार्य पनि ठप्प पार्ने तय भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । 
    पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितीका कोषाध्यक्ष काशिम अन्सारीले तीनै जिल्लाका पीडितका लागी उचित स्थान भएको र भारतीय क्षेत्र पनि नजिक पर्ने भएकाले कोशी ब्यारेज मै आन्दोलन थालिने निर्णय भएको बताए । 
    पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितीका बरिष्ठ सहसंयोजक दुर्गानन्द चौधरीले सप्तकोशी पीडितको समस्या समाधानका लागी भारतीय सरकारसंग कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल उदासिन रहेको आरोप लगाए । उनले २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला २ देशमा प्रधानमन्त्री बीच कोशी पीडितको समस्या समाधान गर्ने सहमती भएपनि त्यो अहिले सम्म कार्यान्वयनमा नआएको बताए । 
    कोशी सम्झौता हुदा भारतीय पक्षले डुबान क्षेत्रको मुआब्जा दिने भने पनी न दिएको तथा नेपाल सरकारले पनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागी ठोस पहल नगरेको उनले गुनासो पोखे । 
    वि.स. २०११ सालमा नेपाल–भारत बीच भएको कोशी सम्झौता अनुसार कोशी योजना अन्र्तगत परेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षति भएको बालीनालीको क्षतिपुर्ती भारत सरकारले दिनु पर्ने उल्लेख छ । 
    सुनसरीको चतरादेखि भारतीय सीमा क्षेत्र कुनौली बोडर सम्म दुबै तटबन्ध बीचमा पर्ने हज्जारौ विगहा बाली कोशीको बाढीले वर्षेणी क्षति हुने गरेको भएपनि यसको क्षतिपुर्ती प्राप्त नभएको पीडितहरुको गुनासो छ । 
    किसानहरुको हजारौ विगहा जग्गा कटान भएको तथा बालीमा भएको क्षतिका बारेमा सन २०१३ मा दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत सिंचाई जलश्रोत मन्त्री स्तरिय बैठक तथा सन् २०१४ मा काठमाण्डौमा आयोजित विदेश मन्त्री स्तरीय बैठकमा समेत सो विषय समावेश भए पनि आश्वासन बाहेक केही पाउन नसकेको संघर्ष समितिका सल्लाहकार नागेन्द्र झाको भनाई छ । 
    संघर्ष समितीले कोशी सम्झौताको भारत सरकारबाट पालना र कार्यान्वयन हुनुपर्ने, बाली नालीको क्षतिपुर्ती पाउने पर्ने तथा १ सय १९ वर्षको लिजमा रहेको नेपाली किसानको जग्गा  जमिनको सरक्षा तथा नाप, नक्शा अविलम्ब गर्नू पर्ने मुख्य माग रहेको जनाएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस