दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १८ साउन ।
    अदालत र राजविराज नगरपालिकाको आदेश विपरित वर्षौदेखी सडकनै अतिक्रमण गरि पसल संचालन हुँदै आएको खुलासा भएको छ । 
    राजविराज ७ स्थित हाटबजार (हटिया) प्रवेश गर्ने एउटा मार्गको भित्रि सडक खण्डमा विगत ९ वर्षदेखी अतिक्रमण गरि सडकमै पसल संचालन हुँदै आएको खुलासा भएको हो । 
    सर्वाेच्च अदालतको फैसला तथा नगरपालिकाको आदेश विपरित वर्षाै देखि सार्वजनिक जग्गा र सडक मै पसल संचालन गर्दै आएका एक जनाको हकमा नगरपालिकाले कडाई गर्न नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । 
    यसबारे विहीवार राजविराज नगरपालिकामा पीडितको तर्फबाट उजुरी नै परेको छ । उजुरीकर्ता मध्येका एक प्रदिप सिंहका अनुसार राम मन्दिर अगाडी हटिया प्रवेश गर्ने मार्गमा पर्ने प्लट नम्बर १५ देखि उत्तर, प्लट नम्बर ५४ देखि दक्षिण र प्लट नम्बर ५३ देखि पश्चिम सार्वजनिक बाटोमा लखन साहले वर्षाेदेखि अवैधरुपमा घेरबार र कब्जा गरी टिन र काठको छाप्रो राखि पसल संचालन गर्दै आएका छन् । 
    जबकी २०७१ साल पौष २४ गते सर्वाेच्च अदालतको पुर्ण इजलाशले समेत उक्त जग्गा ऐलानी बाटो ठहर गरीसकेको छ । विवादित जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछी राजविराज नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णु गुरुङ्गले मिति २०७३ असार २० गते लखन साहको नाउँमा चलानी नंं. १७१ को पत्र काट्दै उक्त सार्वजनिक बाटोमा अवैध रुपमा बनाइएका भौतिक संरचना सात दिन भित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । पत्रमा सर्वाेच्च अदालतको मिती २०७१ साल पौष २४ गतेको पुर्ण इजलाशले सो जग्गा ऐलानी बाटो ठहर गरिसकेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेशको वेवास्ता नगर्न सचेत समेत गराइएको थियो । 
    तर, अदालतले गरेको आदेशको ९ वर्ष तथा नगरपालिकाले पत्र काटेर दिएको निर्देशनको ७ वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उजुरीकर्ता सिंहले गुनासो पोखेका छन् । 
    पछिल्लो पटक उनले नगरपालिकामा बुझाएको उजुरीमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको आदेश तथा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गुरुङ्गले काटेको पत्रको प्रतिलिपी समेत संलग्न गरी आदेशको कार्यान्वयन गराउन माँग गरेका छन् । 
    स्थानीय त्रिभुवन यादवले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका टहरा डोजर लगाएर भत्काउँदा कसैको आपत्ती नहुने भन्दै अटेर गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले विगतमा भोट घट्ने चिन्ताले कतिपय जनप्रतिनिधीले डोजर चलाउने आट नगर्दा अतिक्रमण गर्नेहरुको हौसला बढ्दै गएको बताए । 
    लखन साहको भने २ वर्ष अघि निधन भईसकेको छ । हाल उनका सन्तानले उक्त जग्गामा बनाइएका पसल भाडामा लगाएका छन् । साहको परिवारजन भने उक्त ८ धुर जग्गा प्राप्तिका लागि साहले बि.स. २०३८ सालमा प्रमुख सैनिक सचिवालयमार्फत तत्कालिन राजा विरेन्द्रलाई निवेदन बुझाएको बताएका छन् । सोही निवेदनको आधारमा राजाबाट हुकुम प्रमाँगी भएपछी आपूmहरु उक्त जग्गामा वसोवास गर्न थालेको साहका आफन्तजनको भनाई छ । 
    उक्त जग्गाको विवाद जिल्ला, पुनरावेदन हुदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको तत्कालिन नगर प्रमुख जगरनाथ दासको भनाई छ । उनले सो जग्गा सार्वजनिक बाटो भएको दाबी गरे । आफ्नो कार्यकाल सम्म उक्त जग्गा खाली नै रहेको भन्दै उनले माओवादी जनयुद्ध कालमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधी नभएको मौका पारेर जग्गा अतिक्रमण गरिएको जानकारी दिएका छन् । 
    तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमाँगीमा उक्त जग्गा लखन साहलाई उपभोग गर्न दिनु उल्लेख देखिएपनी सो अघि वि.स. १९९८ सालमा नगरयोजना बन्दा सार्वजनिक प्रयोजनका लागी छुट्याइएको बाटोको जग्गा ब्यक्ती विशेषका नाममा दर्ता गर्ने अधिकार कसैको नभएको सर्वाेच्च अदालतको पैmसलामा रहेको छ । 
    राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परवीनले प्राप्त उजुरी उपर छानवीन थालिएको बताईन । सार्वजनिक सम्पती संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएकाले आफुले यसलाई गम्भिरताका साथ लिएको उनले बताइन् । पुरानै मुद्दा भएपनि यसको छानवीन र कानुनी पक्षलाई हेरी आवश्यक निर्णय लिइने उनको भनाई छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस