राजविराज÷राजविराज नगरपालिका वडा नं. ६ र ७ मा पर्ने सिरहा रोडस्थित हुलाकी राजमार्गको दायाँ बाँया ९÷९ मिटर जग्गा खाली गराउन आइतबार बिहान डोजर चल्ने भएको छ ।   
    वडा कार्यालय ६ र ७ तथा राजविराज नगरपालिकाले ७ दिन अघि नै सूचना जारि गर्दै सिरहा रोडको दायाँ बायाँ ९÷९ मिटर जग्गामा रहेका भौतिक संरचना हटाउन अुनरोध गरेको थियो । 
    जग्गा खाली गर्न दिएको म्याद शनिबार सकिएको छ । नगरपालिकाले आइतबार बिहानैबाट डोजर लगाएर मूल सडकको दायाँ बायाँ ९÷९ मिटरमा बनाइएको भौतिक संरचना हटाउने तयारी पूरा गरिसकेको जनाएको छ । 
    नगरपालिकाले भने आइतबार बिहानैदेखी संरचना हटाउने र कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने जनाएको छ । कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परबिनले पूर्वसूचना अनुसार आइतबार बिहानैदेखी संरचना भत्काउने काम सुरु हुने जानकारी दिइन् ।
    हुलाकी सडक निर्माण गर्नका लागि राजविराज नगरपालिकाको वडा ६ र ७, राजरंगशाला र कंचनपुर रोड भएर सिरहा रोड हुने गरि नक्साकंन भइसकेको छ । 
    यता हुलाकी मार्गको काम तिब्र रुपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको बेला सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले स्थानीय अलमलमा परेका छन् । नगरपालिकाले जग्गा खाली गर्न दिएको अन्तिम म्याद शनिबारसम्ममा सडकको दायाँ बायाँ ९÷९ मिटरमा बनाइएका भौतिक संरचना केहीले आफै हटाउन थालेका छन् भने अधिकांश अदालतको आदेशपछि संचरना हटाउन अलमलमा परेका छन् । 
    नगरपालिकाको सूचना आएपछि केही दिन अघि मात्र रोशन कुमार देवले बजार क्षेत्रमा तोडफोड गरि हुलाकी सडक बिस्तार गर्ने जानकारी प्राप्त गरेपछि सोको बिरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 
    राजविराज नगरपालिका, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरन्जन यादव, वडा ६ का वडाअध्यक्ष शशी चौधरी, वडा ७ का वडा अध्यक्ष शुभाषचन्द्र यादव तथा दुबै वडा कार्यालयलाई समेत बिपक्षि बनाई सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै न्यायधिश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारि गरेको सिरहा रोड निवासी पंकज मल्लिकले जानकारी दिएका छन् । 
    उनले आफूहरु हुलाकी सडक बिस्तारको बिरोधी नरहेको भन्दै वर्षौदेखी बसोवास गर्दै आएको उक्त जग्गा सार्वजनिक नभई नम्बरी भएको दाबी समेत गरेका छन् । उनले सिरहा रोड हुँदै हुलाकी सडक लैजाने तथा निजि जग्गामा बनेका संचरना भत्काउने हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय बिरुद्ध यसअघि पनि स्थानीयवासीको तर्फबाट २०७६ फागुन २२, २०७६ चैत १२ र २०७७ माघ १७ मा गरि तीन पल्ट सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर भएको र त्यति बेला सर्वोच्चले घर जग्गाको उचित मुआब्जा नदिई सडक बिस्तारका लागि घर टहरा नभत्काउनु भनि अन्तरिम आदेश जारि भएपछि रोकिएको जानकारी दिए । 
    उनले उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा बिचाराधिन अवस्थामै रहेका बेला नगरपालिकाले पुनः भत्काउने तयारी गरेपछि चौथो पल्ट अदालतको शरणमा पुग्न बाध्य भएको बताएका छन् । उनले हुलाकी राजमार्ग लिंक रोडमा गाभिनु पर्ने, जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने, घनाबस्ती उजाड्दा यसले पर्यावरणमा पार्न सक्ने असर बारे बैकल्पिक उपाय सोच्नु पर्ने, नगरसभाबाट निर्णय गरि सिरहा मार्गमा पर्ने जग्गाहरुको कित्ताकाट, नक्सा पास र चार किल्ला प्रमाणित गर्नुपर्ने लगायतका आफूहरुको प्रमुख माग रहेको बताएका छन् ।     

प्रतिकृया दिनुहोस