दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २३ असोज । 
    संघिय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकिकृत निजामति सेवा ऐन जारि गरिनु पर्नेलगायतका माग अघि सार्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु मंगलबारदेखी धर्नामा बसेका छन् । 
    स्थानीय तह अन्तरगत राजविराज नगरपालिका कर्मचारी इकाई समितिको नेतृत्वमा कार्यालय परिसरमा कर्मचारीहरु धर्नामा बसेका हुन् । त्यस्तै रुपनी गाउँपालिकाका कर्मचारीहरु पनि संघर्षमा उत्रिएका छन् । 
    स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था, निजामति परिभाषा भित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने, बिना सहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गर्नुपर्ने, समायोजनका कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग अघि सार्दै संघर्षमा उत्रनु परेको राजविराज नगरपालिका कर्मचारी इकाई समितिका अध्यक्ष कल्पना देवले जानकारी दिइन् ।  
    त्यस्तै तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान बृद्धि विकासको व्यवस्था, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य व्यवस्था, निजामति अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, जुनसुकै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधी जोड्ने वयवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई टे«ड युनियनका अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको लागि तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद लागु नर्गे, समपूर्ण स्थायी कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था र विविध सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्नु पर्ने मागहरु अघि सार्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस