दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २२ मंसिर । 
    भूमिसुधार तथा मालापोत कार्यालय राजविराज बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । घुस बिना सेवाग्राहीहरुको कुनै काम नहुने भन्दै सचेत नागरिकको नामबाट परेको सो उजुरीपछि कर्मचारीमाथि छानबिन सुरु भएको छ ।
    उजुरीमा घुस नदिँदा समान्य कामका लागि ३÷४ दिन झुलाउने गरेको, घुस दिँदा आजको आजै काम गर्ने गरेको, घुस नदिँदा विवरण समेत गलत पार्ने गरेको, एउटा फाँटमा घुस दिएर काम गराउदा पनि अर्को फाँटबालाले लालपूर्जा दिन अनाकानी गर्दै हप्ता दिन समय लगाउने गरेको उल्लेख छ ।
    आयोगले उजुरीमा उल्लेखित विषयहरुमा १५ दिनभित्र छानविन गरी राय प्रतिक्रियासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गरेको छ । सोही अनुसार विभागले मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । पत्राचार गरिएको पत्रमा गलत कामकारबाहीहरु हुन नदिन कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिदै कहिकत्तै भए गरेको पाइएमा अविलम्ब कारबाही अगाडी बनाउनु उल्लेख छ ।
    कार्यालय प्रमुख शिवशरण पण्डितले सो पत्रमा उल्लेखित विषयहरुमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै पत्रमा उल्लेखितअनुसार सम्बन्धित फाँटसँग पनि जवाफ मागेका छन् । 
    यसअघि सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका वडा नं. ४ निवासी योगेन्द्र प्रसाद साहले मंसिर १० गते बुबा, आमाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा नियमअनुसार सबै प्रक्रिया पु¥याएर आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी गराउन खोज्दा लेखापढी व्यवसायी र मालपोतका केही कर्मचारीका कारण निकै समस्या भोग्नु परेको भन्दै बाध्य भई लेखापढी समितिबाट रु. ५ हजारको नगद रसिद काटेका थिए । 
    आफ्नो पीडालाई बोध गर्दै पीडित साहले लेखापढी समिति र कार्यालयका कर्मचारी बिरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा निवेदन समेत दर्ता गराए । दर्ता गरिएको निवेदनमा जग्गा नामसारीको लागि अनलाइन फाराम समेत भरी भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराज सप्तरीमा कार्यरत खरिदार महेश यादवलाई बुझाएकोमा उनले फायल हेरी लोखापढी संघको नगदी रसिद काट्न लगाएको तथा उक्त रकम के को लागि सोध्दा फायल फ्याली हप्काएपछि बाध्य भई आफूले ५ हजारको नगद रसिद काटेकोले लेखापढी समितिका पदाधिकारी र मालपोतका कर्मचारीलाई कारवाही गरि रकम फिर्ता गर्न माग समेत गरेका थिए ।  
    सेवाग्राहीले आफै काम गराउन खोज्दा लेखापढी ब्यवसायी र केही कर्मचारीको दबदबाका कारण नियमसम्वत हुनु पर्ने काम पनि एक दुई दिनमा हुने काम महिनोसम्म लम्बिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । 
    नेपाल सरकारले २०७८ साल मंसिर १५ गतेदेखी भू–सेवा (कम्प्युटर प्रणाली) केन्द्रबाट मालपोत कार्यालयको सम्पूर्ण काम गराउने व्यवस्था मिलाएको छ र सोही अनुसार मालपोत कार्यालय सप्तरीमा पनि २०८० साल साउन महिनादेखी सम्पूर्ण सेवा भु–सेवा मार्फत नै हुने गरेको छ । 
    यद्दपी कुनै कागजातमा लेखापढीको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएपनि उनीहरुले जबरजस्ती सेवाग्राहीलाई झुक्याई, निवेदन लेखी आफ्नो समितिमा मनोमानी तरीकाबाट जग्गा खरीद बिक्रि, रजिष्ट्रेशन, दाखा र नामसारी, जग्गा रोक्का लगायतका कार्यका लागि प्रत्येक सेवाग्राहीबाट रु. ३ हजार देखी रु. ५ हजारसम्मको रसिद काट्न लगाई पुनः सोही निवेदनमा सेवाग्राहीबाट थप ५ सय रुँपैया तिराई भु–सेवामार्फत काम गराउने गरेका छन् ।  
    यसैबीच कार्यालय प्रमुख शिवशरण पण्डितको गत कार्तिक १५ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट पदस्थापन भइसकेको छ । ‘मन्त्रालयको मिति ०८० कार्तिक १५ को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५९१० बमोजिम तपाईलाई देहाय अनुसार पदस्थापन गरिएको’, गृह मन्त्रालयको निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखाले सोही मितिमा ४–३७१ चलानी नम्वर उल्लेख गरी पत्र पठाएको छ । तर, एक महिना भन्दा बढी समय भइसक्दा पनि कार्यालय प्रमुख पण्डितले रमाना लिन मानेका छैनन् ।
    सरुवा भएको झण्डै एक महिना भइसकेपनि रमाना नलिएको सन्दर्भमा दैनिकले फोन मार्फत प्रमुख पण्डितसँग जिज्ञासा राख्दा उनले जवाफै नफर्काई फोन काटे । 

प्रतिकृया दिनुहोस