नवीनकुमार गुप्ता
राजविराज, ४ पुस । 
    भूमिसुधार तथा मालापोत कार्यालय राजविराजमा सेवाग्राहीहरुले निकै दुःख पाइरहेको गुनासो आएको भन्दै मधेश प्रदेशसभा सदस्य किरण कुमारी साह र जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका सभापति शिवनारायण साहले बुधबार संयुक्त रुपमा स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । 
    मालपोत कार्यालयमा लेखापढी र कर्मचारीहरुका कारण सेवाग्राहीले काम गराउन घुस वापतको रकम समेत दिने गरेको गुनासो आएपछि उनीहरुले सो कार्यालयको अनुगमन गरेका हुन् । सो क्रममा कार्यालय प्रमुख शिवशरण पण्डितसँग सेवाग्राहीको गुनासो बारे प्रश्न गर्दा प्रमुख पण्डितले त्यसबारे आफूले कर्मचारीहरुसँग बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए ।  
    त्यस्तै भु–सेवा लागु भइसकेको अवस्थामा लेखापढीहरुको कुनै काम नभएको तर, लेखापढीहरु अहिले पनि मालपोत कार्यालय परिसरमै डेरा जमाएर बसेको भन्ने बारेको जिज्ञासामा कार्यालय प्रमुख पण्डितले वर्षौदेखी उनीहरु कार्यालयमा बसेर काम गरिरहेको भन्दै उनीहरुलाई कार्यालय परिसरबाट हटाउनका लागि आफूले पटक पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरिरहेको जनाए ।
सरुवा भइसकेका कार्यालय प्रमुख अझै कामकाज गर्दै
    कार्यालय प्रमुख पण्डितको गत कार्तिक १५ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट पदस्थापन भइसकेको छ । ‘मन्त्रालयको मिति २०८० कार्तिक १५ को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५९१० बमोजिम तपाईलाई देहाय अनुसार पदस्थापन गरिएको’, गृह मन्त्रालयको निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखाले सोही मितिमा ४–३७१ चलानी नम्वर उल्लेख गरी पत्र पठाएको थियो । तर, झण्डै डेढ महिना भन्दा बढी समेय हुँदा पनि कार्यालय प्रमुख पण्डितले रमाना लिन मानेका छैनन् । 
    यसैबीच अर्का वरिष्ठ अधिकृत केशवकुमार झा एक हप्ता अघि सरुवा भएर आइसकेका छन् । तर उनको नाममा हालसम्म मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी बारे पत्र पठाएको छैन् । उनी कार्यालयमै सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकृत हुन् । एकातिर कार्यालय प्रमुखको सरुवा भइसकेको अवस्थामा ती अधिकृत नै प्रमुख भएर कामकाज गरिरहेको र अर्का वरिष्ठ अधिकृतलाई मन्त्रालयले सरुवा गरेर प्रमुख कै रुपमा पठाएर आफ्नो दोहोरो चरित्र देखाएको स्पष्ट भएको छ ।  
मालपोतमा लेखापढीहरुको रजाई, सेवाग्राही ठगिदै
    नेपाल सरकारले २०७८ साल मंसिर १५ गतेदेखी भू–सेवा (कम्प्युटर प्रणाली) केन्द्रबाट मालपोत कार्यालयको सम्पूर्ण काम गराउने व्यवस्था मिलाएको छ र सोही अनुसार मालपोत कार्यालय सप्तरीमा पनि २०८० साल साउन महिनादेखी सम्पूर्ण सेवा भु–सेवा मार्फत नै हुने गरेको छ । 
    यद्दपी कुनै कागजातमा लेखापढीको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएपनि उनीहरुले जबरजस्ती सेवाग्राहीलाई झुक्याई, निवेदन लेखी आफ्नो समितिमा मनोमानी तरीकाबाट रसिद काट्न लगाई पुनः सोही निवेदनमा सेवाग्राहीबाट थप ५ सय रुँपैया तिराई भु–सेवामार्फत काम गराउने गरेका छन् ।
    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २०७९ फागुन १६ गते गरेको निर्णयमा “मालपोत कार्यालय हाताभित्र लेखापढी व्यवसायी संघसंस्थाले कार्यालय परिसरभित्र आफ्नो कार्यालय खोलेको भए भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी  त्यस्ता कार्यालयहरु बन्द गराई उक्त स्थानमा मोठ÷श्रेस्ता व्यवस्थापन गरी सो बारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने” बारे उल्लेख छ । 
    यता सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै कार्यालयको हाताभित्र टहरा निर्माण गरि नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोशिएसन मालपोत इकाई समिति राजविराजको नामबाट जग्गा खरीद बिक्रि, रजिष्ट्रेशन, दाखा र नामसारी, जग्गा रोक्का लगायतका कार्यका लागि प्रत्येक सेवाग्राहीबाट रु. ३ हजार देखी रु. ५ हजारसम्मको रसिद काटी शुल्क लिइने गरिएको छ । 
    सेवाग्राहीले आफै काम गराउन खोज्दा लेखापढी ब्यवसायी र केही कर्मचारीको मिलोमतोमा सेवाग्रही निरिह बन्न बाध्य छन् । उनीहरुको कुरा नमान्दा एक दिनमै हुने काम महिनोसम्म लम्बिने गरेकाले बाध्य भई सेवाग्राहीहरुले घुस वापतको रकम समेत दिन बाध्य छन् । 
लेखापढीहरुले बनाएको टहरा खाली गराउन प्रजिअलाई पत्र 
    सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएशन मालपोत ईकाई समिति सप्तरी राजविराजको नाउँमा घरटहरा खाली गर्न पहिलो पटक पटक २०७९ चैत ५ गते पत्र पठाइएको थियो । तर, सो निर्णयको कार्यान्वय नभएको भन्दै २०८० बैशाख २५ गते लेखापढी कानुन व्यवसायीको नाउँमा पुनः दोश्रो पटक पठाइएको पत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीलाई बोदार्थ गरिएको थियो । 
लेखापढी र कर्मचारीलाई कारवाही गर्न जिप्रकामा निवेदन
    सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका वडा नं. ४ निवासी योगेन्द्र प्रसाद साहले लेखापढी व्यवसायी र कर्मचारीलाई कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा निवदेन दिएका थिए । मंसिर १० गते बुबा, आमाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा नियमअनुसार सबै प्रक्रिया पु¥याएर आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी गराउन खोज्दा लेखापढी व्यवसायी र मालपोतका केही कर्मचारीका कारण नामसारी हुन नसक्दा आफूलाई बाध्य बनाई लेखापढी समितिबाट रु. ५ हजारको नगद रसिद काट्न लगाएको भन्दै लेखापढी समिति र कार्यालयका कर्मचारीबिरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा निवेदन समेत दर्ता गराएका थिए । 
    दर्ता गरिएको निवेदनमा जग्गा नामसारीको लागि अनलाइन फाराम समेत भरी भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराज सप्तरीमा कार्यरत खरिदार महेश यादवलाई बुझाएकोमा उनले फायल हेरी लोखापढी संघको नगदी रसिद काट्न लगाएको तथा उक्त रकम के को लागि सोध्दा फायल फ्याली हप्काएपछि बाध्य भई आफूले ५ हजारको नगद रसिद काटेकोले लेखापढी समितिका पदाधिकारी र मालपोतका कर्मचारीलाई कारवाही गरि रकम फिर्ता गर्न माग समेत गरेका छन् ।  
    उक्त सरकारी निर्णयको हालसम्म अवज्ञा हुँदै गएको र कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि मालपोत कार्यालय हाताभित्र लेखापढी ब्यवसायीहरुको मनोमानी बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा एकपछि अर्का सेवाग्राही दैनिक रुपमा पीडित बन्दै गएका छन् । यसप्रति सम्बन्धित कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतले सेवाग्राहीहरुको पीडा नबुभ्mदा दैनिक रुपमा मालपोत कार्यालयमा हो–हल्ला तथा कुटपिटका घटनाहरु समेत बढ्दै गएको छ । यस्तै काम गराउन पाइला पिच्छै घुस वापतको रकम नदिएसम्म काम अघि नबढ्ने रवैयाले सेवाग्राही निरास बन्दै गएका छन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस