दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ११ माघ ।
    सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकामा छात्राहरुका लागि निःशुल्क वितरण गरिने सेनिटरी प्याड खरिद र भुक्तानीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जना बिरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ । 
    आयोगले सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दकुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्यामप्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराजका ललिताकुमारी साहसमेत पाँच जनाविरुद्ध बिहीबार आरोपपत्र दायर गरेको हो । 
    अभियुक्तहरूले खुद्रा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी रकममा सेनिटरी प्याड खरिद गरेर १७ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेकाले उनीहरूविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकासँग मिलोमतो गरी सिलबन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट खुद्रा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी रकममा सेनिटरी प्याड खरिद गरेको भनि आयोगमा उजुरी परेको थियो । 
    आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा मिलोमतोमा लागत अनुमान नै तयार नगरी नगराई ९ लाख ११ हजार ९ सय २५ रुपैयाँमा खरिद भएको सेनिटरी प्याडको मुल्य १७ लाख ८५ हजार ९ सय २८ देखाई भुक्तानी गरिएको थियो । 
    आयोगका अनुसार ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैयाँ स्वाभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी÷भुक्तानी लिई दिई आफूहरुलाई लाभ पु¥याउने र गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पु¥याउने बदनियतले प्रोप्राइटर साहलाई भुक्तानी दिने÷लिने कार्य गराएको पुष्टि हुन आएको हो । 
    सो कार्यमा अरविन्द, श्याम सुन्दर, श्याम प्रसाद र सुजनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैँया विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
    त्यस्तै, साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) वमोजिम सोही ऐनको दफा २२ वमोजिमको मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैयाँ विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय माग गरिएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस