दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १ फागुन । 
    राजविराज नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको आन्तरिक द्वन्द अदालत सम्म पुगेको छ ।  
    मंगलबार सार्वजनिक भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङबिरुद्धको नगरपालिकाको एक निर्णय अदालतसम्म पुगेको हो । 
    नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाउने गरेको निर्णय बिरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलाशमा रिट दर्ता भएको हो । सो रिट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले अदालतमा दर्ता गरेका हुन् । 
    अधिकृत गुरुङले मंगलबार उक्त गैरकानुनी निर्णय बदरका लागि उत्प्रेसन आदेश गरि पाउ भन्दै अदालतमा रिट दर्ता गरे् । रिट दर्ता भएसँगै फागुन २ गते बुधबारका दिन पेशी तोकिएको अधिकृत गुरुङले जानकारी दिएका छन् । 
    यसैबीच नगरपालिकाका केही जनप्रतिनिधि मिलि आफु बस्ने निवासमा समेत तालाबन्दी गरेर मानवअधिकारको खुलेआम उलंघन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले जानकारी दिएका छन् । 
    नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परविनको अध्यक्षतामा माघ १९ गते बसेको कार्यपालिका सदस्यहरुको बैठकले उक्त निर्णय गरेको पत्र मंगलबार सार्वजनिक भएपछि अधिकृत गुरुङले सोको बिरुद्ध न्यायका लागि अदालत पुगेको बताए । 
    सार्वजनिक भएको पत्रमा कार्यबाहक प्रमुख परविनले माघ २२ गते हस्ताक्षर गरेको र मंगलबार फागुन १ गते आइटी शाखाले उक्त पत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई बुझाएको राजविराज नगरपालिका श्रोतले जनाएको छ । 
    सार्वजनिक भएको पत्रमा कावा प्रमुखको अध्यक्षतमा कार्यपालिकाको सदस्यहरुको २०८० माघ १९ गते बसेको बैठकको निर्णय बमोजिम तपाईलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको हुँदा २०८० फागुन १ गतेदेखी लागु हुने गरि यस कार्यालयबाट तपाईलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाएको व्यहोरा उल्लेख छ । 
    पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी र कर्मचारी प्रशासन शाखा राजविराज नगरपालिकालाई बोधार्थ समेत गरिएको छ । 
    सो पत्र बारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले कुनै पनि पालिकाको निर्णयले संघीय कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकार नरहेको बताउँदै यस्तो निर्णय हास्यास्पद रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “मलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजविराज नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काम गर्न पठाएको हो, मन्त्रालयको पत्र आएको भए म सरुवा भएर आफै जान्थे, तर जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेकै भरमा म फिर्ता जादिन् ।” उनले भने, “म यस बिरुद्ध न्यायका लागि अदालत गएको हुँ ।”
    अधिकृत गुरुङले नगरपालिकामा कार्यरत चार जना कर्मचारीलाई कार्यपालिकाको बहुमतले हटाउने निर्णय गरेपछि कार्यवाहक नगर प्रमुख परविनले ती कर्मचारीलाई नहटाउने पक्षमा रहेकोमा सोहीको चेपुवामा आफू परेको जनाएका छन् । 
    कार्यवाहक नगर प्रमुख परविन नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खोजिमा एक सातादेखी काठमाडौंमै रहेकी छिन् । उनी काठमाडौं जानु अघि नै बैठक बसी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरि उक्त पत्र आइटी शाखालाई दिएको श्रोतले जनाएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस