दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ६ फागुन ।
    कोशी पीडितहरुद्वारा गठित कोशी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिती सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीले बालीनालीको क्षतिपुर्तीका लागी भारतीय सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । 
    कोशी पीडितहरुद्वारा गठित कोशी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिती सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीले सरकारलाई एक पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । 
    विगत ७० वर्षदेखि संघर्षरत कोशी कटान पीडितले सरकारसँग कोशी नदीको दुबै तटबन्ध भित्रको छुट जग्गाहरुको नाप नक्शा गरी जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराउनुका साथै मुआब्जा र बालीनालीको क्षतिपुर्तीका लागी भारतीय सरकारसंग कुटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ । 
    कोशी पीडितहरुले तीन पुस्तासम्म पनि आफुहरुले मुआब्जा नपाएको गुनासोसहित वेला वेलामा स्थानीयस्तरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी आन्दोलन गर्र्दै आएका छन् । 
    तर हाल सम्म कुनै सुनवाई नभएकाले पछिल्लो पटक संघर्ष समितिका पदाधिकारी सम्मिलीत टोली काठमाडौ मै पुगी भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रंजिता श्रेष्ठलाई पत्र बुझाई अविलम्ब समस्या समाधानका लागी पहल गर्न माग गरिएको कोशी कटान डुवान पीडित संघर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । 
    पत्र बुझाएर फर्केपछि आइतवार राजविराजमा संचारकर्मीहरुसित कुरा गर्दै उनले कोशी सम्झौता हुँदा भारतीय पक्षले डुवान क्षेत्रको मुआब्जा दिने भने पनि नदिएको तथा नेपाल सरकारले पनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागी ठोस पहल नगरेको बताए । 
    वि.स.२०११ सालमा नेपाल–भारतबीच भएको कोशी सम्झौता अनुसार कोशी योजना अन्तर्गत परेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ती भएको बाली नालीको क्षतिपुर्ती भारत सरकारले दिनु पर्ने उल्लेख भएपनि भारतीय सरकारबाट सोको पालना हुन नसकेको सन्दर्भमा काठमाडौं पुगेको टोलीले उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, राष्ट्रिय भुमि आयोगलाई समेत समस्या समाधानका लागी पहल गर्न मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको टोलीमा सहभागी संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष कासिम अन्सारीले बताए । 
    पत्रमा कोशी सम्झौता बमोजिम मुआब्जा र क्षतिुर्ती माग गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरु भु–आर्जन कार्यालय कोशी योजना विराटनगरमा पठाई सकिएको जानकारीसहित दुबै देशका सर्वेक्षक तथा निरिक्षकबाट कटान र डुबानमा परेको छुट जग्गाहरुको समेत नाप नक्शा गरी जग्गा धनी पुर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । 
    २०८० साल माघ १ गते मन्त्री परिषदको निर्णयले छुट जग्गा दर्ता गर्न भनेकाले समय मै कोशी पीडितहरुको छुट भएको जग्गाहरुको समयमा नाप नक्शा गराइ मुआब्जा र क्षतिपुर्तीका लागी भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न संघर्ष समितिले पत्रमार्फत माग गरेका छन् । 
    सुनसरीको चतरादेखी भारतीय सीमा क्षेत्र कुनौली बोर्डरसम्म दुबै तटबन्ध बीचम पर्ने हजारौ विघा बालीनाली कोशीको बाढीले बर्षेनी क्षति हुने गरेको भएपनि यसको क्षतिपुर्ती प्राप्त नभएको कोशी पीडितको गुनासो छ । 
    किसानहरुको हजारौ विगहा जग्गा कटान भएको तथा बालीमा भएको क्षतिका बारेमा सन् २०१३ मा दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत सिंचाई जलश्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक तथा सन् २०१४ मा काठमाण्डौंमा आयोजित विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा समेत यो विषय समावेश भएपनि आश्वासन बाहेक केही पाउन नसकेको कोशी पीडितहरुको भनाई छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस