हिन्दी भाषालाई दोश्रो सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग

Monday, April 06, 2015
दैनिक संवाददाता
राजविराज, २२ चैत । 
१४ औं नेपाल राष्ट्रिय हिन्दी सम्मेलन पाँच बुँदे घोषणापत्र जारि गर्दै आइतबार राजविराजमा सम्पन्न भएको छ । 
नेपाल हिन्दी प्रतिष्ठानका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेश्वर नेपालीद्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्रमा हिन्दी भाषा संविधानमा नेपाली भाषा सरह दोश्रो सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनु पर्ने माग गरिएको छ । 
जारि घोषणापत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तरमा हिन्दीको पढाईको व्यवस्था राजधानी बाहिर जनकपुरसहित मधेशको अन्य प्रमुख स्थानमा हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 
यसैगरि सरकारी संचार माध्यम रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजन आदिमा पनि दैनिक हिन्दी समाचार, विचार आदिको प्रसारण हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा साझा प्रकाशनबाट हिन्दीमा कृति प्रकाशनको व्यवस्था तथा हिन्दी साहित्यकारका कृतिको आधारमा पुरस्कृत गर्नुपर्ने तथा गोरखापत्रको “नयाँ नेपाल” पृष्ठमा यथाशीघ्र हिन्दीलाई स्थान दिनुपर्ने माग गरिएको छ । 
यसअघि आयोजित कार्यक्रममा डा. स्वेता दिप्तीले “गणतन्त्र नेपाल और हिन्दी” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो कार्यपत्रमाथी विभिन्न वक्ताहरुले टीप्पणी समेत गर्नु भएको थियो । 
कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गर्दै डा. अवध किशोर सिंहले हिन्दी भाषा विश्व भाषाको रुपमा अगाडी बढीरहेको बताउँदै यसलाई रोकेर पनि रोक्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो । यस्तै सम्मेलन तयारी समितिका संयोजक खुशिलाल मण्डलले प्रस्तुत गर्नु भएको लेखमा टिप्पणी गर्दै डा. एम. गोबिन्द राजनले भारतमा तामिलहरुले हिन्दीको बिरोध गरेको स्मरण गर्दै अहिले उनीहरुले हिन्दीलाई माया गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 
त्यस्तै आरडी आजादले हिन्दी भाषा मधेशको आत्मा हो भन्नुभयो । त्यसैगरि अर्को टिप्पणीकार दीपेन्द्र चौधरीले गजेन्द्र बाबुले हिन्दीको संघर्ष संसददेखी सडकसम्म गरेको स्मरण गराउनुभयो । 
यसैगरि महेन्द्रलाल कर्ण, रामस्वार्थ ठाकुर, पूवसांसद महेश यादव, पत्रकार हेमशंकर सिंहलगायतले हिन्दी भाषालाई अगाडी बढाउनका लागि अभियान, आन्दोलन तथा जनजागरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।