News Category 2075/04/02

जिल्ला कार्यालयहरु खारेज

दैनिक समाचारदाता

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १ साउन । 
अधिकांश जिल्ला कार्यालय मंगलबारदेखि खारेज भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका हुन् । सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी खारेज हुने जिल्ला कार्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारको त्यही निर्णयअनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयको सेवा–सुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए ।
जिल्लामा रहने कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला कारागार कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय रहेका छन् ।   
त्यस्तै खारेज भएका कार्यालयहरुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, जिल्ला सहकारी कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला अस्पताल,  जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, सहरी विकास डिभिजन कार्यालय, जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहेका छन् । 
यता जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भएपछि तत्काल ती कार्यालयले दिँदै आएको सेवा वितरणमा समस्या हुने भएको छ । खारेज भएका कार्यालयले दिने सुविधाका लागि स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरी काम सुरु नगर्दासम्म सेवाग्राही अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका हुन । 
खारेज भएका कार्यालयहरू स्थानीय तहबाट उक्त सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खारेज हुने साबिकका जिल्ला कार्यालय रहेका भौतिक संरचना त्यहीँ रहेको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । जनशक्ति र अन्य स्रोत–साधन जिल्लाभित्रका स्थानीय तहलाई आवश्यकताका आधारमा बाँडफाँड हुन्छ । कुन–कुन सम्पत्ति, कुन कर्मचारीलाई कहाँ लैजाने भन्ने जिल्ला समन्वय समितिले टुंग्याउँने जनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार