दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २१ साउन । 
    मधेश प्रदेशको सप्तरी र सिरहा जिल्लामा आँप किसानलाई लक्षित गरेर विगत पाँच वर्षदेखी प्रधानमन्त्री आँप जोन कार्यक्रम सुरु कस्गरिएको छ । तर उक्त कार्यक्रमको उपलब्धी भन्दा भ्रष्टाचार नै बढी देखिएको छ । 
    सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकास्थित मधुपट्टीमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यालयबाट सप्तरीमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि आँप जोन कार्यक्रम पाँच वर्षसम्म चलेको तथ्याङ्क देखाएको । अहिले पनि यस जिल्लामा सामान्य रुपमा सो कार्यक्रम चलिरहेको छ । यता सिरहामा भने आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । 
    कार्यक्रम चलिरहेको अवस्थामा किसानलाई उपयुक्त सल्लाहसहित आवश्यक उपकरण, किटनाशक औषधी तथा मलखाद वितरण, कृषि प्राविधिकबाट नियमित निरीक्षण सहितका काम हुँदा सप्तरीमा आँप उत्पादन फस्टाएको थियो । उक्त पाँच वर्षको अवधीमा ३० करोड बढीको सरकारी लगानी आँप खेतीमा मात्रै भएको देखिएको छ । तर उक्त रकम बराबरको उपलब्धी भने देखिएको छैन । कर्मचारीको बदमासीले सम्पूर्ण किसानले लाभ उठाउन सकेन भने उपलब्धी पनि शून्य देखिएको छ ।  
    यतिमात्रै नभई प्रधानमन्त्री आँप जोन कार्यक्रम अन्तर्गत सप्तरीको कदमाहामा आँप खरीद बिक्री केन्द्र र जुस उधोग स्थापना गर्ने लक्ष्य थियो । सोही लक्ष्य बमोजिम कदमाहामा ५० लाखको लागतमा पूर्वाधारसमेत निर्माण भयो । तर, न त आँप खरीद बिक्री केन्द्र खुल्यो न त जुस उधोग नै स्थापना भयो । बरु अहिले उक्त भवन पनि भत्किने अवस्थामा पुगेको छ । 
     प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सप्तरीका प्राविधिक चन्दनकुमार सुनरैतले परियोजना अन्तरगत सप्तरी जिल्लामा पछिल्लो पाँचको अवधीमा ३० करोड भन्दा बढी किसानहरुमा लगानी गरिएको बताए ।
    यता आँप किसानहरुले प्रधानमन्त्री आँप जोन कार्यक्रमले किसानहरुलाई खासै उपलब्धीमूलक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । मधुपट्टीका आँप किसान बिर्जु मुखियाले परियोजनाबाट थोरै सेवा सुविधा भने पाएको स्वीकार गर्दै भने, “मल, कैची लगायतका सामाग्रिहरु पाए, तर त्यसबाहेक अरु केही पाइएन् ।”
    यस्तै अर्की बोदेबर्साइनकी आँप किसान जुवेदा खातुनले भनिन्, “आफुले अहिलेसम्म परियोजनाबाट केही पाएको छैन् ।” 
    यसैगरि अर्का आँप किसान सम्पतलाल महतोले परियोजना अन्तरगत जुस उत्पादन गर्ने उद्योग बनाउने लक्ष्य रहेपनि हालसम्म केही गरिएको छैन् । सो अन्तरगत ५० लाखको लागतमा बनाइएको घर पनि हावाले उडाएको उनको भनाई छ । 
    प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सिरहाका कृषि अधिकृत उदयकुमार सिंह तीन चार वर्ष अगाडीबाट कार्यक्रम संचालनमा रहेको र वन संचालन गरेर जुस उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहे पनि आफू नयाँ कर्मचारी भएकोले अन्य कुरा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । 
    यसरी हेर्दा सप्तरी र सिरहा जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत हालसम्म एक अर्ब बराबरको बजेट खर्च भईसकेको छ । किसानलाई सहुलियत प्रदानको नाममा सरकारी बजेट खर्चको नाममा कर्मचारी र उपभोक्ता समितिहरु भ्रष्टाचारमै लागेको देखिंदा नियामक निकायद्वारा कार्यक्रमको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही अगाडी बढाउनु जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस