दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ३० मंसिर ।
    सिरहा र सप्तरीका मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूको सहभागितामा दुईदिने संवाद कार्यक्रम कञ्चनरुपमा सम्पन्न भएको छ । 
    दलित सरोकार मञ्च नेपालले इन्टरनेशनल आइडियाको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदायभित्रका शिक्षा, रोजगारी, महिला सशक्तीकरण, र सरकारी योजनासम्बन्धी विविध समस्या पहिचान गर्दै समाधानका उपाय तय गर्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
    कार्यक्रममा दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मुस्लिम समुदायको सरकारी निकायमा न्यून प्रतिनिधित्वको विषयमा प्रकाश पारे । उनका अनुसार नेपालमा मुस्लिम समुदायको जनसंख्या २०७८ को जनगणना अनुसार ४.८६% भए पनि निजामती सेवामा ३१४ जना मात्र छन् । यस्तै, जनपद प्रहरीमा ३२१ जना र सशस्त्र प्रहरीमा १६५ जना मात्र मुस्लिम कर्मचारी छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा निकै कम रहेको उनले बताए ।
    कार्यक्रममा सहभागीहरूले समुदायमा मदरसा शिक्षा र आधुनिक शिक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । मदरसा बोर्ड गठन गरी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन र शिक्षण दरबन्दी सुधार गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । महिला मदरसामा समान शिक्षा लागू गर्दै, महिलालाई धार्मिक शिक्षा र आधुनिक शिक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखियो। साथै, मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रयास गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको थियो ।
    महिला सशक्तीकरणको सवालमा सहभागीहरूले उच्च शिक्षा र लघु उद्यम विकासमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताए । महिला हिंसा, बालविवाह, तलाक, र दाइजो प्रथाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए। छोरी बचाऊ, छोरी पढाऊ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र मुस्लिम समुदायभित्र रहेको जातीय विभेद अन्त्यका लागि सामाजिक सुधार कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको सहभागीहरूले बताए ।
    रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषि, माछापालन, बाख्रापालन, र सिलाई–बुनाईमा समुदायलाई आकर्षित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरियो । वैदेशिक रोजगारका अवसरलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको र स्थानीय स्तरमै साना उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको सहमति थियो ।
    सरकारी योजनाबारे मुस्लिम समुदायलाई जनचेतना फैलाउन र स्थानीय तहमार्फत महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरियो । सरकारी सेवाहरू, प्रहरी, र राजनीतिक क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व निकै न्यून रहेको निष्कर्षसहित समानुपातिक प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस