दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १८ जेठ । 
    मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले मुक्त हरवाचरवा समुदायको न्यायपूर्ण पुनस्र्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसमक्ष मागपत्र पेश गरेका छन् । 
    सोमबार मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका सचिवालय सदस्य सुमित्रा खंग तथा जिल्ला र पालिकाका हरवाचरवा अधिकार मञ्चका पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत उक्त मन्त्रालयमा पठाएका हुन् । 
    उक्त मागपत्र सोमबारनै मधेश प्रदेशका सप्तरीसहित ८ वटै जिल्लाहरु सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत एकैसाथ बुझाइएको मञ्चले जनाएको छ । 
    अभियानको उद्देश्य मुक्त हरवाचरवाको पुनस्र्थापना सम्बन्धी मुद्दालाई संघीय सरकारको प्राथमिकतामा ल्याउनु र चार वर्षअघि गरिएको मुक्ति घोषणापछि हालसम्म पनि पुनस्र्थापनाको काम शुरुवाद नगरिएकोले उक्त समस्या समाधानका लागि ठोस पहलको माग गर्नु रहेको बताइएको छ ।
    मागपत्रमा नेपाल सरकारले २०७९ साल श्रावण २ गते हरवाचरवा समुदायलाई बाध्यकारी श्रमबाट मुक्त घोषणा गरे पनि झण्डै चार वर्ष बितिसक्दा समेत पुनस्र्थापनाको कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको उल्लेख गरिएको छ । 
    मञ्चले मधेश प्रदेशका हजारौं मुक्त हरवाचरवा परिवार अझै पनि भूमिहीनता, असुरक्षित आवास, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक बहिष्करण तथा गरिबीको चक्रमा जीवनयापन गर्न बाध्य रहेको जनाएको छ । 
    मागपत्रमा विशेषगरी महिला, बालबालिका, किशोरी तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू बालश्रम, बालविवाह, कुपोषण, श्रम शोषण, लैङ्गिक विभेद तथा सामाजिक असुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेको विषय उठाइएको छ । मञ्चले मुक्त हरवाचरवा समुदायको व्यवस्थित तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा पहुँच अझै सुनिश्चित हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
    साथै मञ्चले वि.सं. २०७८ मा गठित “मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समिति” ले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। उक्त समितिले मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, औपचारिक प्रमाणीकरण, ऋण खारेजी, भूमि तथा सुरक्षित आवाससहित पुनस्र्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा स्पष्ट सुझाव दिएको भए पनि ती सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको मञ्चको भनाइ छ ।
    मागपत्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्र मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा घरधुरी स्तरको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्न, पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, मापदण्ड र कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल स्वीकृत गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्न माग गरिएको छ ।
    त्यसैगरी प्रत्येक मुक्त हरवाचरवा परिवारलाई जीविकोपार्जनयोग्य कृषि भूमि, सुरक्षित आवास, खानेपानी, शौचालय र विद्युतजस्ता आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । भूमिहीन तथा जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई जबरजस्ती विस्थापन र बेदखलीबाट संरक्षण गर्न विशेष कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको छ । 
    मागपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलले तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी दिएको मञ्चले जनाएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस