News Category 2075/07/08
कर्मचारी व्यवस्थापनबारे केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको विवाद चुलियो
दैनिक समाचारदाता
काठमाडौं, ८ कात्तिक ।
नेपाल लामो समयसम्म संक्रमण भोगेको नेपालले अहिले संघीयताको अभ्यास गरिरहको छ । संघीयताको अभ्यास गर्दैगर्दा प्रदेश लोकसेवा लगायतको विषयमा विरोधाभाष पनि देखिन थालेका छन् । एकातर्फ सरकारले संविधान जारी भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ प्रदेशहरुबाट कर्मचारी ऐन आफै ल्याउनेसम्मका अभिव्यक्तिहरु पनि आउन थालेको छन् ।
भर्खरै संघीयताको अभ्यास गर्दैगरेको नेपालमा स्थानीय र प्रदेश, एवं केन्द्र मातहतका निकायहरु बीचको क्ष्ँेत्राधिकार विवादले लक्ष्मण रेखा पार गर्न थालेको छ । प्रदेशमा कर्मचारीको अभावमा काम गर्न पाइएन भनेर मुख्यमन्त्रीहरुले सामुहिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउंदै आएका छन् । केन्द्रले कर्मचारी समायोजनमा सहयोग नगरेको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन् । केन्द्रमै बस्न चाहने अधिकांश कर्मचारीहरुको मनस्थितिले पनि व्यवस्थापनमा चुनौती देखिइसकेको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म अत्यावश्यक कर्मचारी समेत प्रदेशमा पठाउन सकेको छैन ।त्यसो त, संविधानले प्रादेशिक लोकसेवाको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रादेशिक लोकसेवा प्रदेश अनुकुल गठन हुने व्यवस्था रहेको छ जसमा प्रदेश कानुन बन्नका लागि आधार र मापदण्डहरु संघीय कानुनले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, केन्द्रीय सरकारले विधेयक पारित गर्न अहिले सम्म सकेको छैन । प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले त, सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले प्रहरी मात्र नभइ ५ हजार कर्मचारी समेत आफैंले भर्ना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संघीय सरकारबाट कर्मचारी आपूर्ति हुन नसकेको खण्डमा प्रदेश सरकारले करार ऐन पास गरेर आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने बताउंछन् मुख्यमन्त्री राउत ।
हुन त, सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्र सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गर्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिइसकेका छन् । प्रचण्डले संघीय प्रहरी ऐन बन्न केही ढिला भएको स्वीकार गर्दै केन्द्र सरकारलाई ओभरटेक गरेको खण्डमा दुर्घटना निम्तिन सक्नेमा सचेत समेत गराएका छन् । अर्कोतर्फ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको बुझाइमा केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवै पक्ष एक हद सम्म ठीक भएको बताउछन् । केन्द्रीय सरकारले समयमै प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित गर्ने नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन भएता पनि मेरिटलाई उल्लङ्घन गरेर आफ्ना मानिस भर्ना गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न यस्ता अभिव्यक्तिहरु उत्पन्न भएको अवस्थामा नतीजा राम्रो नआउने मैनालीको ठहर छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित प्रदेश र स्थानीय तहको मागको आधारमा तत्काललाई संघीय लोकसेवा आयोगले नै नियुक्ति गर्ने र प्रदेश लोकसेवा तयार भएपछि त्यसमार्फत पुनः पद परिपुर्तीको काम सुरु हुने बताउंछन् ।
कर्मचारी अभावमा प्रदेश सरकारको हात बाधिएको छ । तर, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रमाद मैनाली कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रदेशले संघीय सरकारमार्फत माग पठाएको खण्डमा लोकसेवा आयोगले नै आवश्यक कर्मचारी भर्ना गरी ६ महिनाभित्र पदपुर्ती गर्न सक्ने बताउँछन् ।
केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट संघीयतामा जादै गरेको नेपालमा सरकारी निकायहरु बीचको समन्वयको अभाव मुख्य समस्याका रुपमा देखापर्दै आएको छ । यसका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यक कानुनहरु समयमै बनाउन चासो देखाउन पर्छ भने प्रदेशले पनि आफ्नो मर्यादा कायम राख्दै धैर्यता राख्नसक्नुपर्छ । केन्द्रले संघीयताको अभ्यासमा प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । एबीसी न्यूजबाट
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
- 2081/04/11 भुक्तानीको विषयमा छिन्नमस्ताका वडा अध्यक्षले लेखापाललाई दिए अपहरण गर्ने धम्की
- 2081/04/10 महादेवामा काम नगरि करोडौको भुक्तानी, काम गर्नेले भुक्तानी पाएनन्, “अध्यक्ष मण्डलले भने यस्ता कुरा फोनमा भन्न मिल्दैन’
- 2081/04/09 पूर्वसभापति खतिवडाका छोरी, ज्वाई र नातीको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु, पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाद्वारा दुःख व्यक्त
- 2081/04/09 कान उपचार सेवा केन्द्रको नयाँ भवन शिलान्यास
- 2081/04/09 अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई सम्मान गरेर मात्र हुँदैन ः नगर प्रमुख गुप्ता
- 2081/04/08 जयमाला मृत्यु प्रकरण, “दुई महिना बितिसक्दा पनि घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रहरीले सक्रियता देखाएन्”
- 2081/04/07 डाक्नेश्वरीका नगरप्रमुख मलाहद्वारा ब्याजसहित रकम फिर्ता
- 2081/04/04 कान्तिपुर सहकारीका सचिव तातेड पक्राउ, संस्थाका उपाध्यक्षसहित ४६ जना बचतकर्ताद्वारा प्रहरीमा उजुरी
- 2081/04/02 उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झा¥यो
- 2081/04/01 महादेवामा ८३ लाख २७ हजारमा खरीद गरिएका सामानको छैन् मौज्दात
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार
- 2078/10/24 अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा पाँच पाकिस्तानी सैनिकको हत्या
- 2078/07/29 सोमालियामा खाद्य संकट, ३५ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने
- 2078/05/21 तालिबानद्वारा पञ्जशिर प्रान्त पनि कब्जा गरेको दाबी
- 2078/05/15 अमेरिकी सेनाले २० वर्षपछि अफगानिस्तान छाड्यो, काबुलमा तालिबानीको खुशियाली
- 2078/05/03 रक्तपात हुन नदिन देश छोडेको अफगान पूर्वराष्ट्रपति घानीको भनाइ