मनिष सुमन
    हाम्रा पार्टीका सांसद रेशम चौधरलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराएर सरकारले अहिलेसम्मको आफ्नो कार्यकालमा यो काम अल्लि चेत पु¥याएर गरेको जस्तो मलाई लागेको छ । यो कदमलाई हामीले स्वागत गरिसकेका छौं । रेशम चौधरी लोकतन्त्रको विधि र प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन क्षेत्रबाट अत्याधिक बहुमतले निर्वाचित लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हुन्, तिनीलाई जनप्रतिधि भएको मान्यता दिन सरकारले कन्जुस्याँई गरेको थियो र अहिले आएको त्यो कन्जुस्याँईमा उदारता  देखाएको छ । उनको सपथ ग्रहण गराईएको छ । यसै अनुसार थरूहट र मधेश आन्दोलनको समयमा उनीमाथि लगाईएका सबै मुद्दाहरू नेपाल सरकारले फिर्ता लिनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । रेशम चौधरीले न्यायको पहिलो खुड्किलो पार गरेका छन् ।
    हाम्रो पार्टीलाई दिएको एक हप्ताको समयमा प्रधानमन्त्रीले सपथ गराएर हामीलाई भुल्याउन खोजेका हुन भने त्यो मूल मात्र हो । यदि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो रणनीति अपनाएका हुन भने हामी पनि सावधान छौं । हामीले दबाब दियौं भने सरकार हल्का झुक्दो रहेछ नभए पहिले कै अवस्थामा बस्दो रहेछ । प्रधानमन्त्रीको रणनीति अनुरूप हामी पनि रणनीति बनाउन तल्लिन छौं । 
    कानुनी केही जटिलताहरू छन् जसले गर्दा रेशम चौधरी अहिले पनि थुनामै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रक्रिया पु¥याएर अदालतबाट हुन्छ कि राजनीतिक निर्णय गरेर हुन्छ नेपाल सरकारले थरूहट आन्दोलनमा रेशम चौधरी माथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्छ र उनी लगायत अन्य सबै कार्यकर्तालाई आम नेपाली सरह रिहा गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । 
    संसदीय प्रक्रिया अनुसार रेशम चौधरी निलम्बनकै प्रक्रियामा छन् । अदालतले उनलाई पूर्वपक्षको लाथि थुनामा राखेकोले र प्रहरीले उनलाई एउटा मुद्दामा अभियुक्त बनाएकोले उनी निलम्बरको अवस्थामा रहन्छन् । हामीले मधेश थरूहट आन्दोलनमा घटेका घटनाहरूको छानविनको लागि उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुरा उठाइरहेका छौ । हामीले ३÷४ वटा विषयलाई विशेष महत्व दिएर उठाइरहेका छौं । संविधान संशोधन, आन्दोलनको समयमा शहादत प्राप्त गरेकालाई सहिद घोषणा घाइतेलाई उपचार, आन्दोलनको समयमा लगाईका झुट्टा मुद्दा खारेजी, नेपालको संविधान मधेशी, जनजाति, थारूमैत्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो र छ खस आर्यमैत्री संविधानलाई हामीले स्वीकार गरेर अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेको छैनौं । आम जनताका मैत्री संविधान बनाउन त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग छ । 
    रेशम चौधरी लगायत अन्य कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई कहिलेसम्मको सम्म फिर्ता लिन्छ अहिले नै भन्न सकिदैन । यो कुनै पसलको सामान होइन, यति समयपछि मिति सकिन्छ । सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्छ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं तर संविधान संशोधनको लागि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । मुद्दा फिर्ताको विषयमा पनि सरकारले कुनै पहल गरेको हामीलाई थाहा छैन । उपचार खर्च बाँकी रहेकाहरूको उपचार खर्च दिने र आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई शहिद घोषणा गर्ने प्रक्रियामा ओली सरकारले कुनै काम अगाडि बढाएको आजसम्म थाहा पाएका छैनौं । देशमा दुई तिहाईको सरकार छ भन्ने अनुभव जनताले कुनै दिन गर्न पाएका पनि छैनन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको आरोपी पत्ता लगाउनदेखि वाइडवडी घोटला प्रकरणको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन यो सरकार चुक्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि यो विमान प्रकरणमा मुछिएको हो कि भन्ने आशंका पनि बढ्दै गएको छ । हाम्रा मागहरू पूरा गर्न अबको दिनमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएर लाग्ने छन् भने ठिकै छ नभए सम्बन्ध तोडिन्छ । 
    पार्टी भित्र संयोजक परिवर्तन भएको केही दिन असन्तुष्टिहरू देखिएका थिए । समयक्रमसँगै अहिलेसम्म कोही असन्तुष्ट छैनन् । कतै कुनै किसिमको विवाद छैन पार्टी एकदम संगठित किसिमले चलेको छ । प्रत्येक जिल्लामा जिल्लाको विस्तारित बैठक चलिरहेको छ । राजपा नेपालले एउटा अनुशासित संगठन निर्माणको लागि महाधिवेशनको संघारमा छ । बैशाख ७÷८ र ९ गते हाम्रो महाधिवेशन आयोजना गरिएको छ । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा हाम्रो प्रत्येका जिल्लामा कार्यकर्ता क्रियाशिल रहेका छन् । महन्थ ठाकुरजीको नेतृत्वमा जसरी हामीले निर्वाचनमा सन्तोषजनक नतिजा हात पारेका थियौं, राजेन्द्र महतोज्यूको नेतृत्वमा हामी महाधिवेशन सफल पाछौं भन्ने विश्वास छ ।  
    दुर्गामी रूपमा हेर्ने हो भने मधेशका जनताले २०६४ को निर्वाचन होस् वा २०७० वा २०७४ तिनीहरू एक भएर आऊ भन्ने हामीलार्ई जनादेश दिएका छन् । मधेशवादी दलहरू आन्दोलन सँगै गर्छ भने त्यसरी नै पार्टी पनि एकीकृत गरेर आऊ  भन्दै आएका छन् । सोही आदेश अनुसार हामी ६ वटा पार्टीलाई चेत खुल्यो र एकीकरण गयौं । अब फोरमसँग पनि एकीकरण होस् भनेर हामीले चाहेकै छौं । अहिले फोरमले पार्टी एकीकरणको लागि एउटा वार्ता समिति नै बनाएको छ । त्यो सकारात्मक कदम हो । एउटा पार्टी सरकारमा रहने अर्को सरकार बाहिर रहेर त पार्टी एकीकरण हुँदैन बाटो एउटै हुनुपर्छ । 
    राजपा र फोरम एउटै पथमा हिंड्यौं भने लक्ष्य नजिक रहन्छ । जे–जसरी होस् पार्टी एकीकरण गरेर मधेशमा एउटै शक्ति अत्यावश्यक छ । निर्वाचन आयोगको थ्रेस होल्डको प्रावधान, मधेशी जनताको इच्छा, निर्वाचनमा पाइएको मतादेश यी सबैलाई हेर्दा पार्टी एकीकरणको विकल्प छैन । 
    तर राजपासँग एकीकरण गर्ने हो भने फोरमले सरकार त त्याग्नु नै पर्छ । सरकार भनेको मन्त्री समिल्लित दल हो । राजपा नेपाल अहिले पनि प्रतिनिधिसभाको संसदीय अभ्यासमा विपक्षी कै बेञ्चमा बस्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको विद्येयकहरूमा विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारको गुण र दोषको आधारमा संसदीय भूमिका निर्वाह गर्छ । राजपालाई सरकारको हिस्सा भन्न मिल्दैन । 
    प्रदेश २ मा सत्तासमीकरण परिवर्तन हुने चर्चा गलत हो । हामी प्रदेशसभाको सदस्य छौं । हामीले त्यस्तो चर्चा सुनेका छैनौं । राजपा नेपाल प्रदेश २ मा सरकारमा सहभागी दल हो । सरकार र मुख्यमन्त्रीले कुनै गम्भीर अपराध नगरेसम्म प्रदेश नम्बर २ को सरकारमा हामी सामेल रहन्छौं । 
    पक्कै पनि राजपा नेपाललको महाधिवेशन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ । यसमा कुनै दुईमत छैन । महाधिवेशन अपरिहार्य चिज हो यसले पार्टीभित्रका थुप्रै बेथितीहरूलाई निरूपण गर्नेछ । (राजपा नेपाल महासचिव सुमनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
 

प्रतिकृया दिनुहोस