राजेश झा
    आज जुन ५ तारिख, विश्व वातावरण दिवस । विश्व पर्यावरणप्रति वैश्विक स्तरमा राजनीतिक र सामाजिक जागृति ल्याउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९७३ देखि विश्व वातावरण दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले गरेको घोषणा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको अग्रसरतामा जुन ५ तारिखका दिन विश्वब्यापी रुपमा यो दिवस मनाउने गरिएको छ । नेपालमा यसबर्ष “प्लाष्टिकजन्य प्रदुषण निर्मूल पारौं ः वातावरणमैत्री विकल्पको उपयोग गरौं” भन्ने नारा तय गरिएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघले “सोलुशन टु प्लाष्टिक पोलुशन” नारा तय गरेको छ । 
    विश्वभर वातावरण दिवस मनाईरहँदा पछिल्लो एक सातादेखि बढ्दै गएको तापक्रमले जनजीवन प्रभावित बनेको छ । तापक्रममा भएको अत्यधिक वृद्धिका कारण तराई मधेशकाकेही जिल्लाहरुमा विद्यालय बन्द गरिएको छ । तराई मधेशका जिल्लाहरुमाआगामी आइतबारसम्म अत्यधिक गर्मी रहने अनुमान गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सतर्कता तथा सावधानी अपनाउन भनी बुलेटिन नै जारी गरेको छ । अत्यधिक गर्मीका कारण लु लाग्न सक्ने समेत बताइएको छ । गर्मीका कारण थकाई लाग्ने, कमजोर्री हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउँडिने, चक्कर आउने,बेहोस हुने, मांसपेशीहरु दुख्ने, बान्त्ता हुने जस्ता जोखिमहरु हुन सक्ने भएकोले सतर्कता तथा सावधानी अपनाउन भनिएको छ ।
    तराई मधेशमा बढ्दै गएको तापक्रम पछिल्लो कैयौं बर्षहरुको तुलनामा अत्यधिक हो । कार्बन उत्सर्जन बढिरहेको कारण विश्वको तापमान तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । हानिकारक ग्यासले गर्दा नै विश्वमा छैठौँ महाविनाश हुने वैज्ञानिकहरुको कथन छ । जलवायु परिवर्तनको अवस्था अहिले विश्वब्यापी रुपम पहिलो खतराको रुपमा देखापरेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरकोहिसाबले नेपाल अति प्रभावित मुलुकहरुमध्ये चौथो स्थानमा रहेको छ । जुन सर्वाेच्च जोखिमपूर्ण अवस्था हो । बाढी, पहिरो तथा भुकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट नेपाल उच्च जोखिममा छ । भुकम्पको जोखिमको हिसाबले नेपाल ११औं स्थानमा रहेको छ भने मिश्रित विपदहरुको जोखिमका सन्दर्भमा १६औं स्थानमा रहेको छ । 
    जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले चौथो स्थानमा रहनु भनेको हाम्रो मुलुक नेपाल सर्वोच्च जोखिम रहनु हो । एकातिर जलवायु परिवर्तनका असरहरुबाट पनि उच्च जोखिममा रहेको छ भने अर्कोतिरतापक्रम बढ्दै जानुको साथै वर्षा पनि अनियमित हुने गरेको छ।जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, बाढी तथा प्रतिकुल मौसम आइपर्नु जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुको सम्भावना बढ्दै गएको छ । जसको फलस्वरुप महामारी र सुख्खापन फैलिनुका साथै समुदायको जनजीवन र कृषि उत्पादनमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले सबै क्षेत्रमा असर पार्ने भएतापनि विपदको अवस्थामा बालबालिका सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने गर्दछन् । यस्ता प्रकोपहरुले बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक जोखिम पार्नुको साथै वयस्कहरुमा भन्दा उनीहरुमा उक्त असर लामो समयसम्म रहन्छ । 
    बाढी र पहिरो जस्ता यससँग सम्बन्धित जोखिमहरु विद्यमान उच्च गरिबी र खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरुको पहुँचसँग मिसिन जान्छ । मधेश प्रदेशले कैयौं पटक खडेरी र बाढीको सामना गरिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनले सर्वव्यापी चुनौतीहरु खडा गर्ने भएतापनि यसको सामनाका लागि बालबालिका र जोखिममा रहेका परिवार तथा समुदायमाथि विशेष ध्यान दिनु अत्यन्तै जरूरी हुन्छ । विपद तथा जलवायुजन्य जोखिम मुल्यांकन र बालबालिकामाथिको जोखिमका साथै उनीहरुको विशेष आवश्यकताहरुको महत्वलाई जोड दिनका लागि बालबालिका केन्द्रित विपद जोखिम न्युनीकरण कार्यक्रमको प्रबद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । 
    नेपालमा बाढी, पहिरो र डुबान तथा आगलागीजस्ता जलवायुजन्य जोखिमको संकट हरेक वर्ष बढ्दो छ। जलवायु परिवर्तनको संकटको बढ्दो प्रकृति र प्रभावलाई हेरेर वैज्ञानिकहरू जलवायु परिवर्तन नभनेर जलवायु संकट भन्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय विपद् प्रतिवेदन सन् २०१९ का अनुसार बाढी, पहिरो, चट्यांग, आगलागी, शीतलहरलगायतका जलवायुजन्य विपद्का कारण सन् २०१७ र २०१८ मात्र ९ सय ६८ जना मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । 
    बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाली भेगमा रहेको हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दो छ जसले गर्दा हिमाल सबैभन्दा बढी खतरामा रहेको छ ।  हिमनदीहरुको क्षेत्रफल पछिल्लो ३० बर्षमा २४ प्रतिशतले घटेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र(ईसिमोड) को अध्ययनले देखाएको छ । विश्वव्यापी जलवायु सम्बन्धीपेरिस सम्झौताबमोजिम सबै देशले तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गरेर डेढ डिग्रीमा सीमित गर्दा पनि त्यसको असर हिमाली क्षेत्रमा डरलाग्दो पर्ने जलवायु परिवर्तनका जानकारहरु बताउँछन् । अहिले नै विश्व तापक्रम १दशमलव १ डिग्रीले बढिसक्यो। त्यसलाई १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित पार्दा पनि हाम्रो हिमाली क्षेत्रको एकतिहाइ हिउँ पग्लिने इसिमोडको अध्ययनले देखाएको छ ।
    संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल(आईपीसीसी)ले प्रकाशन गरेका छैटांै प्रतिवेदनको पहिलो र दोस्रो कार्यसमूहको प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मानवीय, जैविक विविधता र वातावारणीय पद्धतिमा नै खलबल ल्याउने परिकल्पना गरेको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने भनिएको छ। तर विगत २० वर्ष मै पृथ्वीको तापक्रम १दशमलव १ डिग्री सेल्सियसले बढेको तथ्यले झस्काएको अवस्था छ ।
    विश्वमै सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशहरुमा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत नै रहेको पछिल्लो तथ्यांकहरुले देखाएको छ । धेरै जनसंख्या हुने राष्ट्रले उद्योगधन्दामार्फत वस्तु र सेवाको उत्पादन र उपभोग पनि धेरै गर्नाले त्यसको सिधा सम्बन्ध हरितगृह ग्यास उत्सर्जनसँग हुने गर्छ। विश्वमै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका यी दुई देश चीन र भारतले गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर मुख्यगरी नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको अवस्था छ ।
    सम्भावित जलवायुजन्य विपद्बाट हाम्रा हिमाल बचाउन अहिले नै पाइला चालिएन भने भविष्यमा त्यसबाट बच्न झन् ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबिनाको भौतिक विकास जलवायुजन्य जोखिमलाई निम्त्याउने गरेको छ । तर, हाम्रो देशमा वातावरणीय अध्ययन र यसले औंल्याएका विकल्प र प्रभाव न्यूनीकरणका उपायलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई एउटा झन्झटिलो प्रक्रियाको रूपमा लिने प्रवृति छ। विकास निर्माण गर्ने निकाय र निजी क्षेत्रले वातावरण संरक्षणमा इमान्दारिता देखाउन सकेको छैन । त्यसको मार जनताको जीविकोपार्जन र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको छ ।
    जलवायु परिवर्तनको संकटबाट बच्न र दिगो विकासको लक्ष्यसँगै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनलाई एउटा अवसर ठान्नुपर्ने विज्ञहरुको कथन छ।विश्वले कबुल गरेबमोजिम नै तापक्रम वृद्धिको गति घटाउन सके पनि हिमाली देशहरूका निम्ति त्यो अपर्याप्त हुनसक्छ।नेपाल सरकारले राष्ट्रसङ्घलाई दिएको दस्तावेजमा नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि रोक्ने दिशामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नै शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य सन् २०५० सम्म भेट्ने जनाएको छ। कार्बन उत्र्सजनमा ठूलो योगदान रहेको चीनले सन् २०६० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
    नेपालको वर्तमान पन्ध्रौं योजना (२०७६–०८१) मा जलवायु परिवर्तनमा जलवायु उत्थानशील समाजको निर्माण गर्ने सोच, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणबाट दिगो समाज निर्माणमा योगदान गर्ने लक्ष्य तथा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट पेरिस सम्झौताअनुरूप न्यूनीकरण गर्दै अनुकूलन क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वातावरण मैत्री स्वच्छ ऊर्जा र हरित विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा र हरित विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
    उक्त उद्देश्य पूरा गर्न जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सरचनामा सुधार एवम् क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समुदायको संकटासन्नता घटाई समयानुकूलित तुल्याउन राष्ट्रिय, प्रादेशिक एवम् स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने, जलवायु वित्तमा सहज पहँुचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पैरवी गर्दै सम्भावित लाभहरूलाई प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायसम्म पु¥याउन जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान तथा क्षमता विकासका कार्यहरू गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।
    नेपालमा जलवायु परिवर्तनलाई सधैं चुनौतीका रूपमा मात्र नलिई यसलाई एउटा अवसरको रुपमा पनि लिनु पर्दछ । निजी क्षेत्र र युवा पिँढीलाई जलवायु परिवर्तनतर्फ आकर्षण गर्नुआवश्यक छ । भनिन्छ, बालबालिका परिवर्तनका संवाहक हुन् । बालबालिकामार्फत विपद्जन्य घटनाहरुबाट जोगिन सन्देश प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुने गरेको छ । यसकोलागि विगतमा युनिसेफको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको बालकेन्द्रीत विपद् जोखिम न्यनुीकरण कार्यक्रमले ल्याएको नतिजालाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । विगतमा तराई मधेश तथा पहाडका जिल्लाहरुमा सञ्चालित बालकेन्द्रीत विपद् जोखिम न्युनीकरण कार्यक्रमको प्रभावलाई मार्गदर्शकको रुपमा लिएर कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सके फलदायी हुने देखिन्छ । बालबालिकामार्फत विपद् र यसबाट हुने सक्ने जोखिम तथा असरहरुका बारेमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दा अत्यन्तै प्रभावकारी भएको कतिपय उदाहरणहरु छन् ।
    जलवायु परिवर्तन, यसका असर र यसबाट जोगिन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुका बारेमा समुदायलाई सचेत गराउनु अति आवश्यक देखिएको छ । यसकालागि बालबालिकालाई परिचालन गर्न सके उपयोगी हुने देखिन्छ ।बालअधिकार महासन्धीले पनि बालबालिकाहरुलाई संगठित हुने अधिकार दिएको छ । जसअन्तर्गत सबै पालिका तथा विद्यालयहरुमा बाल क्लब गठन गरिएको छ । बाल क्लबका सदस्यहरुको क्षमता विकास गरी उनीहरुलाई परिचालन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सन्देश प्रवाह गर्न बालबालिका भरपर्दा र विश्वासिलो माध्यम हुन सक्छ । समुदायमा आधारित र विद्यालयमा आधारित बाल क्लबका सदस्यहरुको क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । विद्यालयको माध्यमबाट जलवायुजन्य प्रकोपहरुको बारेमा समुदायलाई समेत सचेत गराउन सकिन्छ ।
    आगामी आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ कोलागि योजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अहिले सबै पालिकामा सञ्चालन भएको अवस्था छ । योजना तर्जुमाको वस्ती स्तरबाटै जलवायु परिवर्तनका कारण समुदायले झेलिरहेको समस्याहरुलाई सम्बोधन गरी तत् अनुसारको समाधानका उपायहरु पहिल्याउनु जरुरी छ । ती समाधानका उपायहरुलाई स्थानीय तहको योजनामा समावेश गरी कार्यक्रमको प्रभावकारी र दिगो कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । विपद् व्यवस्थापन तीनै तहको सरकारको साझा कार्य भएपनि स्थानीय तह सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन् । स्थानीय तहमार्फत जलवायुजन्य प्रकोपको सामना गर्न योजनाहरु तर्जुमा हुनु पनि त्यतिकै जरुरी छ । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने भनी नेपाल सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था छ । उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्थानीय तहहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । 
    विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन तथा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण नीति तथा रणनीतिक कार्य योजनाले पनि जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर कार्य गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यी दस्तावेजहरु विपद जोखिम न्युनीकरण सम्बन्धी सेन्डाई फ्रेमवर्कलाई स्थानीय तहहरुले मार्गनिर्देशकको रुपमा लिनु जरुरी छ । स्थानीय विपद तथा जलवायु प्रतिरक्षा योजना, राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम र स्थानीय अनुकुलन योजनाको विकास तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले इमान्दार पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
    स्थानीय तहहरुले सघन रुपमा वृक्षारोपण अभियान, विद्यालयहरुमा करेसाबारी तथा वृक्षारोपण, पोखरीहरुको जिर्णोद्धार तथा संरक्षण, माछापालन पोखरी निर्माण गरी जिविकोपार्जनमा विविधीकरण ल्याउने, पानीको पुनःप्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्ने खालका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । तसर्थ, स्थानीय तहहरु जिम्मेवार र ईमान्दार भई यसतर्फ कदम चाल्नुपर्छ ।(झा, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका सप्तरीका विपद् ब्यवस्थापन अधिकृत हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस