नवीनकुमार गुप्ता
राजविराज, १३ मंसिर । 
    भूमिसुधार तथा मालापोत कार्यालय हाताभित्र रहेका लेखापढीहरुले मनोमानी ढंगले रकम असुल्ने गरेको खुलासा भएको छ ।
    सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै कार्यालयको हाताभित्र टहरा निर्माण गरि नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोशिएसन मालपोत इकाई समिति राजविराजको नामबाट जग्गा खरीद बिक्रि, रजिष्ट्रेशन, दाखा र नामसारी, जग्गा रोक्का लगायतका कार्यका लागि प्रत्येक सेवाग्राहीबाट रु. ३ हजार देखी रु. ५ हजारसम्मको रसिद काटी शुल्क लिइने गरिएको छ ।     जबकी सेवाग्राहीहरुले मालपोत कार्यालयमा आफ्नो काम आफै गराउन सक्छन् । तर, सेवाग्राहीले आफै काम गराउन खोज्दा लेखापढी ब्यवसायी र केही कर्मचारीको दबदबाका कारण उनीहरुको हुनु पर्ने काम पनि एक दुई दिनमा हुने काम महिनोसम्म लम्बिने गरेको एक सेवाग्राहीको गुनासो छ । 
    सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका वडा नं. ४ निवासी योगेन्द्र प्रसाद साह लेखापढी व्यवसायी र कर्मचारीबाट पीडित भएको गुनासो पोखेका छन् । मंसिर १० गते बुबा, आमाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा नियमअनुसार सबै प्रक्रिया पु¥याएर आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी गराउन खोज्दा लेखापढी व्यवसायी र मालपोतका केही कर्मचारीको हैकमवादीका कारण नामसारी हुन नसकेको राजविराज दैनिकलाई जानकारी दिएका छन् । 
    आफूलाई बाध्य बनाई लेखापढी समितिबाट रु. ५ हजारको नगद रसिद काटेको जानकारी दिदै साहले लेखापढी समिति र कार्यालयका कर्मचारी बिरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा निवेदन समेत दर्ता गराएका छन् । दर्ता गरिएको निवेदनमा जग्गा नामसारीको लागि अनलाइन फाराम समेत भरी भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराज सप्तरीमा कार्यरत खरिदार महेश यादवलाई बुझाएकोमा उनले फायल हेरी लोखापढी संघको नगदी रसिद काट्न लगाएको तथा उक्त रकम के को लागि सोध्दा फायल फ्याली हप्काएपछि बाध्य भई आफूले ५ हजारको नगद रसिद काटेकोले लेखापढी समितिका पदाधिकारी र मालपोतका कर्मचारीलाई कारवाही गरि रकम फिर्ता गर्न माग समेत गरेका छन् ।  
    सेवाग्राही साहले उक्त निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा दर्ता गराएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले सोही दिन तोकआदेश गरि आवश्यक कारवाहीका लागि सक्कलै निवेदन मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेका छन् । यद्दपी मंसिर १३ गते कार्यालय समयअवधी भित्र प्रशासन कार्यालयको सो पत्रमाथी कुनै सुनुवाई नभएको मालपोत कार्यालय श्रोतले जनाएको छ ।  
    यसअघि नै नेपाल सरकारले २०७८ साल मंसिर १५ गतेदेखी भू–सेवा (कम्प्युटर प्रणाली) केन्द्रबाट मालपोत कार्यालयको सम्पूर्ण काम गराउने व्यवस्था मिलाएको छ र सोही अनुसार मालपोत कार्यालय सप्तरीमा पनि २०८० साल साउन महिनादेखी सम्पूर्ण सेवा भु–सेवा मार्फत नै हुने गरेको छ । 
    यद्दपी कुनै कागजातमा लेखापढीको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएपनि उनीहरुले जबरजस्ती सेवाग्राहीलाई झुक्याई, निवेदन लेखी आफ्नो समितिमा मनोमानी तरीकाबाट रसिद काट्न लगाई पुनः सोही निवेदनमा सेवाग्राहीबाट थप ५ सय रुँपैया तिराई भु–सेवामार्फत काम गराउने गरेको खुलासा समेत भएको छ । यसरी लेखापढीहरुको बढ्दै गएको मनमानीका कारण भू–सेवा केन्द्र समेत प्रभावित हुन पुगेको एक भू–सेवाका संचालकले गुनासो पोखे ।
    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २०७९ फागुन १६ गते गरेको निर्णयमा “मालपोत कार्यालय हाताभित्र लेखापढी व्यवसायी संघसंस्थाले कार्यालय परिसरभित्र आफ्नो कार्यालय खोलेको भए भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी  त्यस्ता कार्यालयहरु बन्द गराई उक्त स्थानमा मोठ÷श्रेस्ता व्यवस्थापन गरी सो बारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने” बारे उल्लेख छ । 
    उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएशन मालपोत ईकाई समिति सप्तरी राजविराजको नाउँमा घरटहरा खाली गर्न पहिलो पटक पटक २०७९ चैत ५ गते मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख रामनारायण शर्माले पत्र पठाएका थिए । तर सो निर्णयको कार्यान्वय नभएको भन्दै २०८० बैशाख २५ गते लेखापढी कानुन व्यवसायीको नाउँमा पुनः दोश्रो पटक पठाइएको पत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीलाई बोदार्थ गरिएको थियो । 
    उक्त सरकारी निर्णयको हालसम्म अवज्ञा हुँदै गएको र कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि मालपोत कार्यालय हाताभित्र लेखापढी ब्यवसायीहरुको मनोमानी बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा एकपछि अर्का सेवाग्राही दैनिक रुपमा पीडित बन्दै गएका छन् । यसप्रति सम्बन्धित कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतले सेवाग्राहीहरुको पीडा नबुभ्mदा दैनिक रुपमा मालपोत कार्यालयमा हो–हल्ला तथा कुटपिटका घटनाहरु समेत बढ्दै गएको छ ।  

प्रतिकृया दिनुहोस