राजेश झा
    यतिबेला देशैभरि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन भईरहेको छ । देशैभरिका ५ लाख १४ हजार ९ सय ७७ जना बालबालिका परीक्षामा सहभागी भएका छन् । सप्तरीबाट ९ हजार ३ सय २३ जना परीक्षार्थी छन् । 
    गत आइतबारको अनिवार्य गणितका दिन सप्तरीबाट ७१ जना परीक्षार्थी कारबाहीमा परेका छन् । धेरै बर्षपछि सप्तरीमा यस बर्ष परीक्षामा अमर्यादित कार्य गरेपछि यति धेरै संख्यामा परीक्षार्थी कारबाहीमा परेका हुन् । हुन्त हरेक बर्ष देशैभर अमर्यादित क्रियाकलाप गर्ने परीक्षार्थी, कर्मचारी तथा निरीक्षक कारबाहीमा पर्ने गरेकै छन् तर पनि गलत कार्य गर्नबाट चेत्दैनन् ।
    कुनै बेला उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि एसएलसी परीक्षालाई फलामे ढोका भनिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा एसएलसी एसईईमा परिणत भएको छ । नाम परिवर्तन भएपनि त्यसको महत्व भने यथावत नै छ । फलामे ढोका भनेर चिनिने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पछिल्लो दुई दशकदेखि एसएलसी÷एसईई परीक्षा विग्रिदै गएको देखिन्छ । फलामे ढोका यतिखेर सन्ठीको (पटुवाको डाँठ) ढोका साबित भएको छ । सन्ठीको ढोका साबित हुनुमा विद्यार्थी मात्र नभई सबै सरोकारवाला पक्षहरुको भूमिका रहेको छ । 
    पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको अवस्था खस्किदै गएको कारण एसईई परीक्षा अमर्यादित हुने गरेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । एसईई परीक्षा सामुदायिक विद्यालयको कारण मात्र नभई संस्थागत विद्यालयहरुले संस्थागत रुपमै गर्ने गरेको बदमासीको कारण पनि अमर्यादित भएको हो । परीक्षा अमर्यादित हुनुमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा र संस्थागत विद्यालयको सेटिङ्ग नै प्रमुख कारण होभन्दा फरक पर्दैन । संस्थागत विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको केन्द्र परेका विद्यालयमा आफ्नै परीक्षा निरीक्षकहरु राख्नलार्इं सेटिङ्ग मिलाउने र त्यसका लागि विगतमा लाखौंसम्म खर्च गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । संस्थागत विद्यालयले मात्र होइन कतिपय सामुदायिक विद्यालयले परीक्षामा राम्रो ब्यवस्था मिलाई दिने भनेर परीक्षार्थीहरुबाट समेत रकम असुल्ने गरेको गुनासाहरु नआएका भने होइनन् । 
    बर्षभरि आफ्ना छोराछोरीहरु विद्यालय गएका छन् कि छैनन् ? पढिरहेका छन् कि छैनन् ? भनी हेर्न फुर्सत नपाउने अभिभावक एसईई परीक्षाअगावै अत्यन्तै फुर्सदिला हुन्छन् र परीक्षामा आफ्ना सन्तानको लागि निरीक्षक राख्न तन मन र धनले लागि परेका हुन्छन् । परीक्षाको पूर्व र परीक्षा अवधिभर निरीक्षकको सत्कारमा अभिभावक लाग्ने गरेका छन् । सत्कार हेर्न साँझपख होटल तथा भट्टीहरुमा पस्दा छर्लङ्ग हुन्छ । 
    एकातिर विद्यालयमा पढाउन तथा सिकाउन शिक्षकहरुमा रुची घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर विद्यार्थीमा पढाई प्रतिको लगनशिलता हराउँदै गएको छ । पहिला पहिला बार्षिक परीक्षामा फेल हुने डरले पनि विद्यार्थीले पढाईमा ध्यान दिने गरेका थिए । तर पछिल्लो समय फेल गर्नु हुँदैन त्यसले विद्यार्थीको मानसिकतामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्दै कक्षोन्नति पद्धति नै परिवर्तन गरियो । हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ह्रास हुनुमा यो परिवर्तन पनि प्रमुख कारक तत्व बनेको छ । फेल नै नहुने भएपछि विद्यार्थीमा पढाई प्रतिको लगनशिलतामा कमी आएको छ । पढाए पनि नपढाए पनि विद्यार्थीलाई कक्षोन्नति गर्नै पर्ने हुन्छ भनी शिक्षकमा पनि कक्षामा पढाउनेतिर रुची कम हुँदै गयो । शिक्षककै लगन, जिम्मेवारी बोध, पेशाप्रतिको मोह, बालबालिकाको माया र भावनाले प्रेरित भए मात्र कक्षा कोठामा पढाउन सक्छन् । शिक्षकमा त्यस्तो खालको भावना र जिम्मेवारी बोध नभएकाले नै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर कमजोर भएको हो । 
    लामो समयसम्म शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षकको पदपूर्ति नभएको अवस्थामा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले शिक्षक भर्ना गरेको अवस्था छ । विगतमा ब्यवस्थापन समितिले राम्रो भन्दा पनि हाम्रोलाई रोजेर भर्ना गरेको कारण अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था जर्जर बनेको हो । अधिकांश ब्यवस्थापन समितिले आफूलाई लाभ हुने गरी शिक्षक भर्ना गरेकै कारण योग्य र सक्षम शिक्षकको भर्ना हुन सकेन । यसप्रति अभिभावक वर्गको चासो नै हुदैन । 
    दरबन्दी र विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको कमीले पनि असर पारेको छ । कतिपय पालिकाहरुले कार्यविधि नै बनाएर स्वयम्सेवक शिक्षक भर्ना गरी आंशिक रुपमै भएपनि शिक्षकको अभावलाई तत्कालका लागि समाधान गर्ने प्रशंसनीय कार्य गरेको छ । 
    शिक्षकको अध्यापन प्रतिको लगनशिलताको कमी, लापरबाही र राजनीति प्रतिको बढ्दो लगावका कारण पनि शिक्षा क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको हो । निरन्तर एकै किसीमको शिक्षण शैली, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगर्नु जस्ता कारणहरुले गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धीमा निष्प्रभावि बनेको हो । शिक्षक तथा विद्यार्थीको निरन्तर सिकाई उपलब्धीको मापन नगरिनु, अनुगमन निरीक्षण नगर्नु, विद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई राम्रो पार्नेतर्फ स्थानीय तहले ध्यान नदिनुले पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्किएको हो । 
    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ज) बमोजिम अनुगमन, निरीक्षण तथा नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ तर स्थानीय सरकारको ध्यान भने त्यता तिर गएको देखिदैन । शिक्षा सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । तर स्थानीय सरकार शैक्षिकउन्नयनका लागि उचित योजना बनाई काम गर्नबाट चुकेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले शिक्षाको समग्र विकासका लागि ठोस योजना निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी र फलदायी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । अनिमात्र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
    सक्षम र सबल जनशक्ति उत्पादनका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अवस्थालाई मजबुत पार्नु आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षाको ब्यवस्था मिलाउन सकेमा मात्र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा मर्यादित हुन सक्छ । नभए कुनै बेलाको फलामे ढोका सन्ठीको ढोकाको रुपमा निरन्तरता पाउने नै छ र हामी हाम्रो सन्ततिलाई रेमिटान्स भित्र्याउने माध्यम बनाईरहने छौं । 

प्रतिकृया दिनुहोस