दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १४ मंसिर । 
    सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका वडा नं. ४ निवासी योगेन्द्र प्रसाद साहले बुबा, आमाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न दिएको फायल लेखापढी व्यवसायीको दबाबमा भूमिसुधार तथा मालापोत कार्यालय प्रमुख शिवशरण पण्डितले अगाडी नबढाउन सम्पूर्ण कर्मचारीलाई बिहीबार निर्देशन दिएका छन् । 
    साहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा मंसिर ११ गते लेखापढी व्यवसायी र मालोपत कार्यालयका कर्मचारी महेश यादवलाई कारवाही गर्न दिएको निवेदनको आधारमा यस राजविराज दैनिकमा बुधबार समाचार प्रकाशन भएपछि मालपोत कार्यालयमा खैलाबैला मच्चिएको छ । 
    सेवाग्राही साहको उक्त निवेदनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले सोही दिन तोकआदेश गरि आवश्यक कारवाहीका लागि सक्कलै निवेदन मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेका छन् । 
    निवेदक साहले आफू लेखापढी व्यवसायी र कर्मचारीबाट पीडित भएको गुनासो पोखेका थिए । मंसिर १० गते बुबा, आमाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा नियमअनुसार सबै प्रक्रिया पु¥याएर आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी गराउन खोज्दा लेखापढी व्यवसायी र मालपोतका केही कर्मचारीको हैकमवादीका कारण नामसारी हुन नसकेको दैनिकलाई जानकारी दिएका थिए ।
    उनले बुबा, आमाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा नियमअनुसार सबै प्रक्रिया पु¥याएर आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी गराउन खोज्दा मालपोतका कर्मचारी (खरिदार) महेश यादवले फायल हेरी अनाहकमा लोखापढी संघको नगदी रसिद काट्न लगाएको बताए । सो रकम के–का लागि हो भनेर सोध्दा फायल नै फ्याकेर हप्काएपछि आफुले बाध्य भएर ५ हजारको रसिद काट्नु परेको गुनासो पोखे ।
    सो सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयका प्रमुख शिवनारायण पण्डितले दैनिकसँग फोनमा कुराकानीका क्रममा भने, “निवेदक साहले कम्तिमा मलाई सम्पर्क गरे हुन्थे तर, सिडियो कार्यालयमा गएर लेखापढी र आफ्ना कर्मचारीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै निवेदन दिएकोले उनको काम अगाडी नबढाउन भनेको हुँ ।” उनले निवेदक साहले कार्यालयका कर्मचारीको बिरुद्धमा जिल्ला प्रशासनमा दिएको निवेदन झुठो भएको दाबी गर्दै सो बारे निवेदकसँग कुरा बुझि मात्र उनको काम अघि बढाउने प्रतिक्रिया दिए । 
    कार्यालय प्रमुख पण्डितको गत कार्तिक १५ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट पदस्थापन भइसकेको छ । ‘मन्त्रालयको मिति ०८० कार्तिक १५ को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५९१० बमोजिम तपाईलाई देहाय अनुसार पदस्थापन गरिएको’, गृह मन्त्रालयको निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखाले सोही मितिमा ४–३७१ चलानी नम्वर उल्लेख गरी पत्र पठाएको छ । तर, एक महिना हुन लाग्दा पनि कार्यालय प्रमुख पण्डितले रमाना लिन मानेका छैनन् ।
    सरुवा भएको झण्डै एक महिना भइसकेपनि रमाना नलिएको सन्दर्भमा दैनिकले फोन मार्फत प्रमुख पण्डितसँग जिज्ञासा राख्दा उनले जवाफै नफर्काई फोन काटेका थिए । 
    यता सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै कार्यालयको हाताभित्र टहरा निर्माण गरि नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोशिएसन मालपोत इकाई समिति राजविराजको नामबाट जग्गा खरीद बिक्रि, रजिष्ट्रेशन, दाखा र नामसारी, जग्गा रोक्का लगायतका कार्यका लागि प्रत्येक सेवाग्राहीबाट रु. ३ हजार देखी रु. ५ हजारसम्मको रसिद काटी शुल्क लिइने गरिएको छ । 
    यसअघि नै नेपाल सरकारले २०७८ साल मंसिर १५ गतेदेखी भू–सेवा (कम्प्युटर प्रणाली) केन्द्रबाट मालपोत कार्यालयको सम्पूर्ण काम गराउने व्यवस्था मिलाएको छ र सोही अनुसार मालपोत कार्यालय सप्तरीमा पनि २०८० साल साउन महिनादेखी सम्पूर्ण सेवा भु–सेवा मार्फत नै हुने गरेको छ । भु–सेवा लागु भएपछि लेखापढी व्यवसायीको कुनै औचित्य नरहेको र कुनै कागजातमा उनीहरुको हस्ताक्षर समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन् । 
    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २०७९ फागुन १६ गते गरेको निर्णयमा “मालपोत कार्यालय हाताभित्र लेखापढी व्यवसायी संघसंस्थाले कार्यालय परिसरभित्र आफ्नो कार्यालय खोलेको भए भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी  त्यस्ता कार्यालयहरु बन्द गराई उक्त स्थानमा मोठ÷श्रेस्ता व्यवस्थापन गरी सो बारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने” बारे उल्लेख छ । 
    उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएशन मालपोत ईकाई समिति सप्तरी राजविराजको नाउँमा घरटहरा खाली गर्न पहिलो पटक पटक २०७९ चैत ५ गते मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख रामनारायण शर्माले पत्र पठाएका थिए । तर सो निर्णयको कार्यान्वय नभएको भन्दै २०८० बैशाख २५ गते लेखापढी कानुन व्यवसायीको नाउँमा पुनः दोश्रो पटक पठाइएको पत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीलाई बोदार्थ गरिएको थियो । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस