News Category 2073/02/32

कमिसन नमिल्दा सप्तरीमा सुनौला हजारका २ करोड पेश्की बाँकी

दैनिक समाचारदाता

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ३१ जेठ
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि सप्तरीमा सञ्चालित ‘सुनौला हजार दिन आयोजना’मा कमिसनको खेल बढ्दै गएको छ । जिविसबाट गाविसहुूदै स्थानीय स्तरमा गठन भएको समिति मार्फत सुरु हुने यो आयोजनामा तलदेखि माथिसम्म कमिसनको खेल बढेको हो ।
बढ्दो कमिसनकै कारण गएको दुई आर्थिक वर्षमा विभिन्न गाविसका समितिहरुले लिएको पेश्की रकम झण्डै २ करोड ४४ लाख १ हजार ५ सय ९३ रुपैयाू फस्र्यौट भएको छैन । जिविसस्थित लेखा शाखाका तथ्यांक अनुसार आयोजना सुरु भएको आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कूल ४ करोड प्रदान गरेका थिए । तर, कूल २९ गाविसमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा १४ गाविसमा मात्र सुरु भएकाले उक्त आर्थिक वर्षमा ४२ लाख रुपैयाू फिर्ता भएको थियो । सोही आर्थिक वर्षको एक लाख पेश्की अझ फछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।
यस्तै गत आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा १४ वटा गाविसका झण्डै ३ करोड ३१ लाख ७५ हजार ९ सय १० रुपैयाू पेश्की बाूकी रहेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना लागु भएका गाविसहरुमध्ये मल्हनियाू, मल्हनमा, त्रिकौल र टिकुलियाले ८८ लाख ७४ हजार ३ सय १७ रुपैयाू फस्र्यौट गरेको जिविसका लेखापाल रामनारायण मेहताले जानकारी दिनुभयो । 
कूल १४ गाविस मध्ये बाूकी रहेका १० वटा गाविसका झण्डै २ करोड ४३ लाख १ हजार ५ सय ९३ रुपैयाचस्ू पेश्की अझ कायमै रहेको छ । पूराना १० गाविसले आयोजनाको पेश्की रकम फछ्र्यौट नगरको अवस्थामा जिविसले थप नयाू १५ गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता स्वरुप झण्डै २ करोड १८ लाख ५५ हजार ८ सय ६१ रुपैयाू पेश्की लिएको छ । चालू आबकालागि आयोजना सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले ११ करोड ९७ लाख ७० हजार प्रदान गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोजना अन्तर्गत काम गरेका गाविसका समितिहरुले आवश्यक बील भरपाई जिविसमा नबुझाएकै कारण २ करोड ४३ लाख १ हजार ५ सय ९३ रुपैयाू पेश्की बाूकी रहेको छ । ‘समिति र जिविसस्थित आयोजना हेर्ने कर्मचारीहरुबीच कमिसन नमिलेकै कारण पेश्की रकम फस्र्यौट हुन नसकेको हो’, श्रोतले भन्यो, ‘नत्र वर्षो बितिसक्दा पनि किन भएन पेश्की फछ्र्यौट ?’
‘आयोजना सम्पन्न गर्न जिविसका सम्बन्धित कर्मचारी र गाविसहरुमा गठन गरिएका समितिहरुले कार्यक्रम गरेकै हो भने वर्षो भईसक्दा पनि जिविसमा किन बील भरपाई बुझाईएन’, नाम नबताउने सत्र्तमा आयोजना लागु भएका समितिका एक सदस्यले भने, ‘जिविस कर्मचारी र समितिको खातामा हस्ताक्षर रहेकाहरुबीच तालमेल नमिलेकै कारण पेश्की रकम फस्र्योट हुन सकेन ।’ पुराना १० गाविसले पेश्की रकम फस्र्यौट नगरेकै कारण चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना सुरु हुन सकेको छैन । तर, जिविस सप्तरीले पेश्की फस्र्यौट नगर्ने कुनै पनि समिति मार्फत कारबाही अगाडी बढाउन सकेको छैन ।
यता चालू आर्थिक वर्षमा पनि आयोजनामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै तीन गाविसमा कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । सप्तरीको पकरी र पटेर्वा गाविसमा गठन भएको समितिहरुमा आर्थिक अनियमितता भएपछि तत्कालकालागि कार्यक्रम स्थगित गरेको आयोजनाका संयोजक रमेश यादवले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सप्तरीको धनगडी गाविसको केही वडा पनि आर्थिक अनियमितता भएको छ । संयोजक यादवका अनुसार तिलाठीसहितका केही गाविसहरुमा पेश्की फस्र्यौट नभएकै कारण चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना सुरु हुन नसक्ने अवस्था छ ।
यसैगरि राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत सुनौला हजार दिन आयोजना पनि सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । गर्भवती महिला र बालबालिकालाई बढी लक्षित गरी ल्याएका यो आयोजना धेरैजसो पक्ष अझ पारदर्शी हुन सकेको छैन ।
आयोजनाको मापदण्डअनुसार जिल्लामा प्रस्तावना स्वीकृत र बजेट निकासा गर्न जिविस प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समिति’ गठन भएको हुन्छ । यस्तै गाविसमा पनि गाविस प्रमुखका संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हुन्छ । तर, यो समितिबारे आयोजना सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरुले जानकारी पाउन नसकेको नेकपा एमालेका सप्तरी सदस्य अशोक यादवले गुनासो गर्नुभयो ।
‘पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समिति’मा पत्रकार रहने ब्यवस्था भएपनि आफूलाई समितिबारे नै कुनै जानकारी नभएको नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका कार्यबाहक अध्यक्ष श्रवणकुमार देवले गुनासो गर्नुभयो । समितिको बारेमा आईतवार आयोजित आयोजनाका एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुले जानकारी माग गरेपनि योजना अधिकृत धीरेन्द्र यादवले प्रष्ट गर्न सक्नुभएन् ।
गाविसहरुमा गठन भएको नागरिक वडा मञ्चले प्रत्येक वडामा दुई वटा ‘पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समिति’ गठन हुन्छ र यो कार्यक्रम वर्षमा सय दिन गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न पन्ध्र वटा सूचक रहेका यस कार्यक्रममा मूख्य रुपमा कुनै एउटा सूचकमा कार्यक्रम गर्ने प्रस्तावनासहित गाविस समिति पेश गर्छन् ।
एक वडा १ देखि ३ लाखसम्म बजेट लिन सकिन्छ । एक लाखसम्मको बजेट गाविस समितिले पास गर्ने र त्यस माथिको बजेट जिल्ला समितिले पास गर्ने गरेको हुन्छ । सोही अनुसार जिविसले सम्बन्धित गाविसको खातामा रकम हाल्ने र गाविसले वडा समितिहरुको नाममा बजेट निकासा गर्ने गरेको हुन्छ ।
बढीजसो तालिम र अभिमूखिकरणमा बजेट सकिने उक्त आयोजनाले पोषण सम्बन्धी जानकारी गराउूछन् भने चर्पी बनाउन, धुवाूरहित चुल्हो निर्माण गर्न, ट्यूबेल तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री प्रदान गर्नु जस्ता सामग्रीहरु खरीदमा खर्चिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सप्तरीको १५ वटा गाविसमा सुनौला हजार दिन आयोजना सञ्चालन रहेकोमा विभिन्न गाविसहरुमा प्रदान गरिएको सामग्री गुणस्तरहिन पाईएको तथ्य फेला परेको छ । 
सप्तरीको भारदह गाविसमा चर्पी निर्माण गर्न प्रदान गरिएको रिंग गुणस्तरीय पाईएको छ भने पटेर्वा गाविसमा त चर्पी रहेका घरमा पनि चर्पी निर्माण गर्न रिंग प्रदान गरिएको छ । आयोजनाको भरपर्दो अनुगमन नभएकै कारण गुणस्तरीय काम बढेको सर्वसाधारणको भनाई छ । ‘हामीलाई प्रदान गरिएको रिंग मर्मत गरिएको छ, तीनवटा मध्ये एउटा त ठेलाबाट ओराल्ने बित्तिक फुट्यो’, सप्तरी भारदहका रामु विश्वासले भन्नुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार