अमरनाथ मण्डल
    नेपाल कृषि प्रधान देश हो भने वर्षाै देखि हामी विभिन्न पाठ्यक्रमहरुमा पर्दै आईरहेको छ भने विभिन्न राज्य अंगहरुमा कृषिलाई नेपालको प्रमुख आय श्रोतको रुपमा मान्यता पाएको र नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने र चिन्ने गरेको नाराहरु धेरै पहिले देखि सुनिरहेको अवस्थामा कृषकहरुले भोगिरहेको पिडा खेपिरहेको बेदना र आँखाबाट झरिरहेको आँशुलाई पोछ्ने कुनै सरकारले सार्थक सिद्ध नभइरहेको कारणले गर्दा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो ह्रास देखिरहेको अवस्था छ । नेपालको जनसंख्या मध्ये ९० प्रतिशत कृषिमा आधारित रहेको नेपाली जनता प्राविधिक कारण तथा राज्यको कृषि प्रतिको बेवास्ता नीतिको कारणले गर्दा अहिले कृषकहरु अनैकौ किसिमको बेदना खेप्न परिरहेको छ । 
    नेपालको तराईमा खेतीयोग्य जमिनहरुमा धान खेती प्रमुख बालीको रुपमा रहेको अवस्थामा धान उत्पादनको लगत मलखाद्य सिचाई तथा आफूले गरेको मेहनत परिश्रमको अनुसार उत्पादन मुल्य सुन्य रहेको अवस्थामा कृषकहरु अहिले विचल्लीमा रहेको देखिएको छ भने कृषकको घरमा उत्पादन भएको उत्पादित धान व्यापारीको गोदाममा पुग्दा खेरी त्यही धानको मुल्य दिन प्रति दिन बढ्ने गरेको र कृषकले अहिले आफूले उत्पादन गरेको बालीलाई सस्तो मुल्यमा बेच्नु परेको कारणले गर्दा तराई तथा मधेशका धर्ती पुत्रहरुले लगाई रहेका खेतीहरु तथा सिंचाई गरिरहेका बालीहरु प्रतिको ह्रास मनस्थिति सिर्जना भईरहेका छन् । 
    राज्य पक्षले प्रमुख आधार मानिएका कृषि क्षेत्र प्रति र कृषिको बेदना प्रति गम्भिर नभएको यस्तो अवस्थाको सिर्जना भईरहेको देखिए तापनि यो समस्या आजको मात्र नभई यो देशमा जुनसुकै सरकार आएपनि कृषकले उत्पादन गरेका बालीहरुको उचित मुल्य निर्धारण नगरी सस्तो मुल्यमा उत्पादित वस्तुहरुलाई बेच्नु परेको तथा महँगो शुल्कमा मलखाद्य, बिउबिजन तथा सिंचाई व्यवस्था गर्नुपर्ने कारणले गर्दा कृषकहरु आफूलाई धर्ती पुत्र रहेता पनि धर्तीको मान्न सम्मान र आस्थालाई भई भर्दो रहेको जग्गामा खेत गर्न बाध्यता मात्र रहेको गुनासोहरु धर्ती पुत्रहरुबाट उठिरहेको छ । राज्यले सधै कृषि नीतिलाई सुधार गर्ने कृषकलाई सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने मलखाद्यको उचित व्यवस्था गर्नु सरल र सहि तरिकाले मलखाद्य कृषक समुह पु¥याउने तथा सिंचाई प्रणाली चुस्त दुरुस्त गर्ने धेरै वाचा र वचनहरु निर्वाचनको बेला आफ्नो घोषणा पत्रहरुमा निर्धारण गरेतापनि जहिले पनि जुन जोगी आएपनि कानै  चिरेको जुन सरकार आएपनि वर्र्षौ देखि खेपिरहेका कृषकहरुको बेदना र भावनालाई कसैले बुझ्न सकिरहेको छैन । 
    कुल आवादीको जनसंख्या मध्यमा मध्यम वर्गका किसानहरुको हातमुख जोर्ने मुख्य आधार खेती नै रहेको अवस्थामा खेतीलाई आधुनिकी कृषिकरण गर्न सरकारले धेरै पहिले देखि धेरै नीति र कार्यगत सम्झौताहरु गरे तापनि त्यो सबै मन्त्रालय विभाग तथा केन्द्रहरुको फाइलहरुमा मात्र रहेको अवस्थामा नेपालका २ नं. प्रदेश कृषि क्षेत्रको प्रमुख आधार रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले केही योनाहरु सार्वजनिक गरेतापनि सो योजनाहरु कृषक समक्ष हालसम्म नपुगेको कारणले गर्दा पनि प्रदेश सरकारले पनि कृषक प्रति उद्धारभावना नरहेको स्पष्ट देखिन्छ । मधेशक मधेशी समुदायहरु अधिकांश कृषि पेशामा नै बढी जोड दिएको र कृषि उत्पादन वस्तुबाट नै आफ्नो जिवनयापन गरिरहेको अवस्थामा कृषि उत्पादन वस्तुको प्रमुख बाली रुपमा धान बालीको मुल्य अहिले कृषकहरु व्यापारी कहाँ बिक्री वितरण गर्न जाँदा निर्धारण मुल्य सरकारतर्फबाट नभएको कारण धान खरिद गर्ने व्यापारीहरुको मनोमानीको कारण सस्तो मुल्यमा धान बिक्री गर्ने बाध्यता रहेको कृषकहरुको गुनासो रहेको आफ्नै ठाउँमा छ भने त्यही धानको मुल्य जब व्यापारीको गोदाममा पुग्दा खेरी व्यापारीले धान बिक्री गर्न लाग्दा खेरी त्यही धानको मुल्य आकाशे दरभाउमा बेच्ने गरेको कारणले गर्दा आफूले लगाएको प्रमुख बाली र हात मुख जोर्ने प्रमुख आधार धानबालीलाई पनि मान्ने गरेको र सार्थक सिद्ध भइरहेको अवस्थामा धानको उचित मुल्य राज्य तथा प्रदेश सरकारबाट निर्धारण नभएको कारणले गर्दा कौडीको मुल्यमा धान बिक्री वितरण गर्न बाध्य भएको अवस्थाले कृषकहरु कृषि खेती प्रति निरास स्थिति सिर्जना भईरहेको छ । 
    राज्यले कृषि सुधार नीतिमा करौडौको बजेट निर्धारण गरेतापनि बजेटहरुको सहि सदुपयोग नभएको कारणले गर्दा कृषक माझ सरकारी सुविधाहरु नपुगेको कारण अनुगमन र निरीक्षण गर्ने निकायहरुको खाँचो तथा प्रदेश र केन्द्रिय सरकारको कृषि नीति प्रति गम्भिर नभएको कारणले अब केही दिन पनि यस्तो समयको बेर लाग्ने अवस्था रहँदैन जब देशमा अधिकांश कृषि गर्ने कृषकहरु तथा कृषकका बेरोजगार युवाहरु विदेश पलायन हुनेछ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो भने सर्वत्र चासोको विषय बनिरहेको छ भने कृषकले पाउने सुविधा कृषि विकास बैंकबाट सस्तो दरमा ब्याज उपलब्ध गराउने सरकारको नीति पनि असफल भईरहेको छ भने जिल्ला कृषि कार्यालय मात्र तलब खाने कर्मचारीहरुको आधार मात्र बनेको कृषि प्राविधिकहरुमा लाखौंको बजेट सरकारले लगाएको सो बजेट प्राविधिकहरु कृषि कार्यालयमा नै बसेर पचाउने गरेको कारण अहिले कृषि क्षेत्र बेहाल बनेका छन् भने कृषकहरु दिन प्रतिदिन टुहुरो भईरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु तथा प्रदेश प्रतिनिधिहरु तथा संघीय प्रतिनिधिहरुको कृषि निति पनि भाषण गर्ने मात्र गरेको कारणले गर्दा निर्धारित गरिएको कृषि योजनाहरु अलपत्र परिरहेका छन् भने खास गरी सप्तरीमा अधिकांश खेतीयोग्य जमिन रहेको र ९० प्रतिशत जनसंख्याको आधारमा कृषि क्षेत्र माथि नै निर्भर रहेको अवस्थामा सप्तरीमा सिचाई क्षेत्र दिनप्रतिदिन अलपत्र परिरहेका छन् भने प्रदेश सरकारबाट केही डिप बोर्डिङ्ग र केही योजनाहरु सिमित मात्रामा निर्धारण गरिएको अवस्थामा कृषकले आफूले केही सुविधान नपाएको अनुभव गरिरहेका छन् भने जसको कारणले गर्दा चर्को मुल्यमा खाद्यबिज किन्नुपर्ने र चर्को सिचाई सुविधालाई खेपि परिरहेको अवस्थामा आफूहरु कृषिमा ठूलो घाटा व्यहोर्नु परिरहेको अवस्थामा राज्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकार चासो नदेखाएको गुनासोहरु अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ । 
    काँन्धामा हलो हालेर चर्को घाममा खेतमा मेहनत गरी उत्पादित गरेको कृषकको प्रमुख बाली धान बाली रहेको अवस्थामा धान बाली उचित मुल्य नपाएको नराज्यबाट कुनै किसिमको मुल्यको निर्धारण गरेको षड्यन्त्र नबनाएको कारण आफूहरु दिनहुँ मारमा परिरहेको धर्ती पुत्रहरु रोइरहेको आफ्नो बेदना पोख्छन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस